News

द्रुतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ऐन बनाइँदै

June 23, 2017

कान्तिपुर दैनिक, ९ असार २०७४ 

नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मेवारी पाएको काठमाडौं–तराई दु्रतमार्ग निर्माण गर्न छुट्टै ऐन बनाइने भएको छ । सेनाले हालका ऐन, कानुन र कार्यविधि झन्झटिलो रहेकाले निर्धारित ४ वर्षमा निर्माण नसकिने जनाएपछि छुट्टै ऐन निर्माण तयारी भएको हो ।

अघिल्लो सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मेवारी दिएको थियो भने मन्त्रिपरिषद् बैठकले जेठ ८ मा निर्माण कार्यविधि पास गरेको थियो । कार्यविधिअनुसार यो पारित भएको ४ वर्षभित्र ७६ किलोमिटरको दु्रतमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्छ । जसअनुसार सेनाले २०७८ जेठ ८ भित्र दु्रतमार्ग निर्माण गरिसक्नुपर्ने हुन्छ । 

रक्षा सचिव श्रीधर सापकोटाले दु्रतमार्गका लागि आवश्यक कानुन निर्माण अघि बढाइएको जानकारी दिए । दु्रतमार्ग निर्माणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्न सरकारले कानुन आयोगसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । ‘हाम्रोमा छलफल भइसकेको छ,’ आयोगका एक उच्च पदाधिकारीले कान्तिपुरसँग भने । 

सैनिक उच्च स्रोतका अनुसार कार्यविधिमा सेनाले विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) खरिद गर्नेदेखि आफ्नो प्राविधिक क्षमता कम वा नभएको स्थानमा स्वदेशी वा विदेशी कम्पनीलाई टेन्डर गरेर काम लगाउन सक्ने व्यवस्था छ । 

सरकारले २०७३ पुस ७ मा आफैंले द्रुतमार्ग बनाउने निर्णय गरेको थियो । गत वैशाख २१ मा सरकारले सडक निर्माणको व्यवस्थापकीय जिम्मेवारी सेनालाई दिएको हो । सेनाले द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना व्यवस्थापनका लागि अधिकारसम्पन्न निर्देशक समिति गठन गरिसकेको छ । जसको अध्यक्षमा बलाध्यक्ष रथी पूर्णचन्द्र थापा छन् ।

सेनाले दु्रतमार्गको विस्तृत परियोजना अध्ययन (डीपीआर) भारतीय कम्पनी इन्फास्ट्रक्चर लिजिङ एन्ड फाइनान्स सर्भिस (आईएल एन्ड एफएस) सँग किन्ने तयारी गरेको छ । उक्त कम्पनीले डीपीआरका लागि करिब ६१ करोड रुपैयाँ दाबी गरेको उच्च सैनिक स्रोतले जनायो । 

निर्देशक समितिले व्यवस्थापनको काम गर्नेछ । जसमा सेनाकै युद्धकार्य महानिर्देशनालयका प्रमुख र इन्जिनियरिङ विभागका प्रमुख सदस्य रहनेछन् । भौतिक, रक्षा र अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव पनि सदस्य रहने गरी विशेष प्रकृतिको संयन्त्र गठन गरिने बताइएको छ । यस्तै, अर्को अनुगमन समिति पनि बन्नेछ । जसको नेतृत्व राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षले गर्नेछन् । 

डीपीआर हातमा परिनसकेको, परेपछि पनि उक्त डीपीआर काम लाग्ने/नलाग्ने थाहा नभएको, निर्माणका लागि आवश्यक कानुन पनि आउन बाँकी रहेको अवस्थामा ४ वर्षभित्रै दु्रतमार्ग बन्ने सम्भावना कम रहेको सैनिक स्रोतले जनाएको छ । ‘तर सबै विषय समयमै भए र अन्य निकायले कुनै भाँजो नहाले भनेकै समयमा दु्रतमार्ग बनाएर सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नेछौं,’ सैनिक स्रोतले भन्यो ।

 

स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-23/20170623200346.html