News

धमाधम बजेट बनाउँदै प्रदेश सरकार

March 06, 2018

कारोबार, मंगलबार, फाल्गुन २२, २०७४

प्रदेश सरकारहरूले आर्थिक वर्ष चार महिना बाँकी रहँदा चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने तयारीमा जुटेका छन् । कुनै कुनै प्रदेशमा पेश्की बजेट ल्याउनेबारे छलफल भए पनि अन्तरसरकारी वित्त ऐनअनुसार बजेट नबनाइ कुनै पनि खर्च गर्न नपाइने भएकोले चालू आर्थिक वर्ष सकिन ४ महिना बाँकी भए पनि प्रदेश सरकारहरूलाई पूर्ण बजेट ल्याउन दवाब परेको हो । फागुन मसान्तदेखि चैतभित्रै बजेट ल्याउने गरी अधिकांश प्रदेश सरकारले तयारी गरिरहेको जनाएका छन् । 
प्रकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका कामु सचिव वैकुण्ठ अर्यालका अनुसार प्रदेश सरकारहरूले चालू आर्थिक वर्षको केन्द्रबाट प्राप्त रकम खर्च गर्न बजेट ल्याउन आवश्यक छ । संविधानअनुसार केन्द्र सरकारले जेठ १५ र प्रदेश सरकारले असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्छ । तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेट बन्दा प्रदेश सरकार गठन नभइसकेकोले केन्द्रले खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेशलाई व्यवस्था गरिदिएको थियो । तर, उक्त रकम खर्च गर्न पनि बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्थाका कारण प्रदेश सरकारहरू बजेट ल्याउन तयारी गरिरहेका हुन् ।



प्रदेश– १ मा चैत १५ गते 
विराटनगरस्थित कारोबारकर्मी मीनकुमार नवोदितका अनुसार प्रदेश–१ का आर्थिक विकास तथा योजनामन्त्री इन्द्र आङ्बोले चैत १५ मा चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेका छन् । यो बजेट चार महिनाका लागि मात्र भएकाले धेरै क्षेत्र समावेश गर्न निकै गाह्रो रहेको उनले बताए । “हतारमा ल्याउनुपर्ने भएकाले धेरै क्षेत्र समावेश हुनसक्ने अवस्था छैन,” उनले भने, “असारमामात्र पूर्ण बजेट ल्याउन सकिन्छ, बजेट नल्याइकन खर्च गर्न पाउने अधिकार नभएकोले पनि बजेटको तयारी गरिएको हो ।” खर्च व्यवस्थापनका लागि भन्दै केन्द्र सरकारले १ अर्ब २ करोड ५ लाख रुपैयाँका दरले प्रत्येक प्रदेशलाई अनुदान दिएको थियो । यो रकम धेरै खर्च भएको छैन । केन्द्रसँग थप रकम माग गरेर बजेट ल्याउने प्रदेश सरकारको तयारी छ । तर, तत्काल प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा रकम भने छैन ।
“प्रदेश सरकार गठन हुँदा केन्द्रले दिएको रकम धेरै खर्च भएको छैन । थप रकमका लागि केन्द्र सरकारसँग मुख्यमन्त्रीसँगै मैलै पनि कुराकानी गरिरहेको छु,” उनले थपे । विकास निर्माण, सुरक्षा निकाय तथा सम्भावित आपतकालीन अवस्थामा खर्च गर्नका लागि निश्चित आकारको बजेट ल्याइनेछ । “६ र ७ महिना केही नगर्ने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य रहँदैन अनि जनता निराश हुन्छन् त्यसैले पनि हामी जनतालाई निराश हुन नदिनको लागि गृहकार्य गरिरहेका छौं,” उनले भने ।

प्रादेशिक सरकारमै ५ करोड
जनकपुरस्थित कारोबारकर्मी किरण कर्णका अनुसार प्रदेश २ को प्रादेशिक सरकार सुदृढीकरणमै ५ करोड रुपैयाँ खर्चिने तयारी छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका मुख्यसचिव विसुकुमार केसीले केन्द्र सरकारले प्रत्येक प्रादेशिक सरकारलाई दिइने भनिएको एक अर्ब रुपैयाँमध्ये तत्काल ५ करोड रुपैयाँ पाउने जानकारी दिए । यस ५ करोड रुपैयाँले ४ महिनाभित्र प्रदेश सरकारलाई सुदृढीकरण, कर्मचारीको दक्षता अभिवृद्धि लगायतका कार्य गर्ने विषयमा प्रादेशिक मन्त्रालयको सचिव स्तरीय वैठक अनौपचारिकरूपमा बसेर छलफल गरेको उनले बताए । केसीले प्रदेश विकास निर्माणको लागि आउदो आर्थिक वर्षको योजनाअनुसार विकासको कार्यको लागि शीर्षकअनुसार काम थालिने र सोहीअनुसार खर्चिने बताए । सचिव केसीले भने, “अहिले मन्त्रालय सेटअपमै हामी लागिरहेका छौं, आवश्कयताअनुसार गाडीहरू पनि छैनन् र अर्को कुरा अहिले योजना पनि केही बनेको छैन ।”

पहिलो बजेट ल्याउने तयारी 
हेटौंडास्थित कारोबारकर्मी केशव समर्पणका अनुसार प्रदेश तीनले चालू आर्थिक वर्षको चार महिनाको लागि बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेशको पहिलो बजेट ल्याउनको लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि ऐन तथा कर र गैरकरसम्बन्धी कानुनको मस्यौदासमेत तयार पारिसकेको छ । 
“प्रदेश बजेट ल्याउनको लागि आर्थिक कार्यबिधि ऐन आवश्यक रहेकाले हामीले त्यसको मस्यौदा तयार पारिसकेका छौं, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयबाट स्वीकृत गरी अबको एक हप्ताभित्र ऐनको मस्यौदा प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेका छौं,” मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले भने । प्रदेशसभाबाट आर्थिक कार्यविधि ऐन पारित भएलगत्तै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउने उनले जानकारी दिए । चैत पहिलो हप्तासम्ममा प्रदेशले बजेट ल्याउने गरी तयारी भएको उनको भनाइ छ ।
केन्द्रीय सरकारले छुट्याएको बजेटबाट प्रदेशका सात मन्त्रालयलाई प्रतिमन्त्रालय पाँच करोडका दरले बाँडिएको छ । तर, आर्थिक कार्यविधि ऐन नबनिसकेकाले खर्च भने हुन नसकेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव ऋद्धिप्रकाश सिटौलाले जानकारी दिए । “अहिले मन्त्रालयको लागि आवश्यक सामग्रीहरू केन्द्रीय सार्वजनिक खरिद ऐनअन्तर्गत खरिद भइरहेको छ, त्यसको भुक्तानी पनि दिइसकेको छैन,” सिटौलाले भने, “आर्थिक कार्यविधि ऐन बनिसकेपछि सोहीअनुसार अघिल्ला कारोबारको भुक्तानी र अन्य खर्च सञ्चालन हुनेछ ।”

प्रदेश ४ को बजेट चैत्र दोश्रो हप्तासम्म 
पोखरास्थित कारोबारकर्मी दीननाथ बरालका अनुसार प्रदेश नम्बर ४ को पहिलो बजेट आगामी चैत दोश्रो सातासम्म ल्याउने तयारी भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ को असार मसान्तरसम्म चार महिनाको लागि प्रदेश नम्बर ४ को बजेट चैत दोश्रो सातासम्म ल्याउने गरी गृहकार्य भइरहेको प्रदेश ४का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव विष्णुराज ढकालले बताए । उनले भने, “यस प्रदेशको पहिलो बजेट ल्याउने विषयमा हामी आन्तरिक गृहकार्यमा जुटेको छौं, त्यसको लागि केन्द्र सरकारले दिएको बजेट ल्यायर राख्ने ठाँउ हुनु प¥यो, प्रदेश संसदीय कोष सञ्चालनको लागि आर्थिक कार्यविधि आउनुपर्छ, संसद्मा आर्थिक विधेयक पास भएपछि मात्र संसदीय कोष सञ्चालन हुन सक्छ, त्यसपछि मात्र हामीले बजेट ल्याउन सक्छौं ।” संघिय सरकारले प्रदेशलाई विनियोजन गरेको करिब १ अर्ब २ करोड बजेट पहिलो प्रदेश सरकारले प्रस्तुत गर्ने धेरै सम्भावना रहेको छ । सचिव ढकालले केन्द्र सरकारबाट केहि संचालन खर्च बजेट समेत आएको बताए । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री हालसम्म नियुक्ति हुन नसक्दा आफुहरूलाई हाल खासै समस्या नरहेको सचिव ढकालले जनाए ।

प्रदेश ५ मा १ अर्बको बजेट 
भैरहवास्थित कारोबारकर्मी मनोरञ्जन शर्माका अनुसार चालू आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश ५ ले १ अर्ब रुपैयाँ बराबरको प्रदेश बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बाँकी महिनाका लागि बजेट नल्याए खर्च गर्न नपाउने भएपछि बजेटको तयारीमा जुटेको हो । प्रदेश ५ का मुख्यसचिव शंकरप्रसाद पाठकल बजेटको तयारीमा जुटिरहेको र छिटै बजेट आउने जानकारी दिए । प्रदेशले चैतदेखि ४ महिनाका लागि बजेट ल्याउन लागेको हो । बजेटको आकार भने केन्द्रमार्फत संघीय बजेटअन्र्तगत प्राप्त १ अर्ब रुपैयाँको सेरोफेरोमा हुने उनले बताए ।
अर्थ मन्त्रालयले पठाएको नमुना कानुनअनुसार विनियोजन ऐन वा पेश्की खर्च ऐन जारी भएपछि मात्र खर्च गर्न अधिकारप्राप्त कार्यालयले वार्षिक कार्यक्रमको आधारमा खर्च गर्न सक्ने भएकाले पनि चालू आर्थिक वर्षको बाँकी महिनाको लागि बाध्य भएर बजेट ल्याउनु पर्ने भएको हो । 
नमुना कानुनमा सञ्चित कोषबाट स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, समपूरक अनुदान र विशेष अनुदानबापतको रकम हस्तान्तरण प्रदेश अर्थ मन्त्रालयबाट प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फत हुने मस्यौदामा उल्लेख छ । अहिले आउने बजेट राजस्व संकलन गरी केन्द्रीय बजेटजस्तै ल्याउने नभइ चालू आवको बाँकी समयका लागि खर्चनुपर्ने रकमहरू बिना बजेट खर्चन नमिल्ने भएकाले ल्याउन लागिएको र त्यसमा केही विकास, निर्माणलगायतका कार्यहरू योजनाहरू आउनसक्ने उनले बताए ।

बजेट एकिन गर्दै कर्णाली प्रदेश
सुर्खेतस्थित कारोबारकर्मी गोविन्द खत्रीका अनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटका लागि तयारी सुरु गरेको छ । चैतभित्र चालू आवको बजेट ल्याउनेगरी तयारी भैरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले बताए । चालू आवको बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूलाई नीति तथा कार्यक्रमको संक्षिप्त विवरण प्रदेश सरकारलाई पेश गर्न अनुरोध गरिएको उनले जानकारी दिए । प्रदेश सरकारले अहिले प्राप्त हुने बजेटको एकिन गर्ने काम गरिरहेको पनि उनले जानकारी दिए । उनका अनुसार संघीय सरकारबाट प्रदेश संचित कोषमा १ अर्ब २ करोड रुपैयाँ प्राप्त भएको छ । 
आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालाको संयोजकत्वमा आइतबार प्रादेशिक केन्द्र वीरेन्द्रनगरमा प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा सचिवालयसहित सरकारका मन्त्रालयका सचिवहरूको बैठक बसी बजेट तयारी लगायत विभिन्न काम गर्न एक समिति नै गठन गरेको छ । प्रदेशको श्वेतपत्र तयार गर्नका लागि आवश्यक तथ्यांकहरू मन्त्रालयबाट आवश्यक ढाँचामा उपलब्ध गराउन सबै मन्त्रालयमा अनुरोध गर्ने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश ७ को फागुन मसान्तमै
धनगढीस्थित कारोबारकर्मी हिमेश बिकका अनुसार प्रदेश नं. ७ को बजेट फागुन मसान्तमै विनियोजन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेट फागुन मसान्तमै ल्याउनका लागि अन्तरमन्त्रालय समन्वय र गृहकार्य भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री झपटबहादुर बोहराले जानकारी दिए ।
अबको एक सातामा आवश्यक ऐन, कानुनको तर्जुमा गरी मन्त्रिपरिषदको निर्णय गराएर बजेट विनियोजन हुने भएको छ । “जनतालाई मर्कामा नपार्ने गरेर छिटोभन्दा छिटो बजेट पारित गर्न गृहकार्य गरिरहेको छौं,” उनले भने । तत्कालै चौमासिकका लागि १ अर्ब २ करोड ५० लाख रुपैयाँँ बजेट बिनियोजन गर्ने लक्ष्य लिएको बोहराले जानकारी दिए । उनले उक्त बिनियोजित बजेट असार मसान्त भित्र सकिने नीति ल्याउने गरेको बताए ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/economy/2880