लक्ष्मी सापकोटा, कारोबार दैनिक, २६ असार २०७५
सरकारले आउँदो वर्षको लागि धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको छ । मुलुकमा उत्पादित धानको बजारीकरणसँगै किसानलाई उचित मूल्य प्रदान गर्नका लागि समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, कृषि भूमिव्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र नेपाल खाद्य संस्थानका प्रतिनिधिबीच सोमबार भएको बैठकले धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । मन्त्रालयका अनुसार मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल २ हजार २ सय ४७ रुपैयाँ र मध्यम धान प्रतिक्विन्टल २ हजार ४ सय ३८ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा प्रतिक्विन्टल धानको समर्थन मूल्य २ हजार ८ सय रुपैयाँ रहेको छ । भारत सरकारले धानको मूल्यमा प्रतिक्विन्टल ५ सय रुपैयाँ अनुदान दिने गरेको छ ।
किसानबाट व्यापारीले सस्तो मूल्यमा धान खरिद गर्दा किसान मारमा पर्न थालेपछि उचित मूल्य उपलब्ध गराउनका लागि सरकारले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेको हो । प्रत्येक वर्ष धानको समर्थन मूल्य निर्धारण गर्ने गरिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।
किसानले उत्पादन गरेको धान विक्री गर्दा घाटा नपरोस् भनेर समर्थन मूल्य तोकिएको मन्त्रालयकी उपसचिव उर्मीला केसीले जानकारी दिइन् । धानको बजारीकरण र किसानलाई उचित मूल्य उपलब्ध गराउन समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको उनले जानकारी दिइन् ।
सरकारले यसअघि पनि देशभर समर्थन मूल्य तोक्दै आएको थियो । मूल्य तोके पनि कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । खाद्य संस्थानले विभिन्न जिल्लामा आफैंले समर्थन मूल्य निर्धारण गरेर धान खरिद गर्दै आएको थियो ।
कृषिका सहसचिव लेखनाथ आचार्यको संयोजकत्वमा गठित समितिले धानको धानको समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरेको हो । समितिमा अर्थ, आपूर्ति, उद्योग मन्त्रालय र खाद्य संस्थानका प्रतिनिधि सदस्य छन् । प्रस्तावित समर्थन मूल्य मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरिने मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ । समर्थन मूल्य तोक्दा लागत खर्च, बजार मूल्य, सिमानाको मूल्य विश्लेषण गरिने निर्धारण गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
संस्थानका अनुसार राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा भण्डारणमा २५ हजार टन मौज्दात राख्नुपर्छ । सार्क खाद्य सुरक्षा बैंकमा ८ हजार टन मौज्दात हुनुपर्छ । देशमा हुने प्राकृतिक प्रकोप, विपत्तिलाई लक्षित गरेर खाद्य सुरक्षा भन्डारणमा २५ हजार र सार्क बैकमा आठ टन मौज्दात राखिन्छ । जुन खाद्यान्न आवश्यक परेको बेलामा मात्र प्रयोग गरिन्छ । कृषि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-७३ मा मुलुकभरी ४२ लाख ९९ हजार टन, २०७३-७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान उत्पादन भएको थियो । यस्तै, आर्थिक २०७४-७५ मा ५१ लाख ५२ हजार टन उत्पादन भएको थियो । तर, सरकारले खरिद गर्न भने सकेको छैन ।
चालू आर्थिक वर्षमा संस्थानले २ लाख ७६ लाख क्विन्टल थान खरिद गर्ने लक्ष्य राखे पनि करिब ४६ प्रतिशत मात्रै खरिद भएको छ र बजारीकरण र बजार नियन्त्रण गर्ने गरी धान किन्ने योजना भए पनि कम मूल्य तोक्दा लक्ष्यअनुसार खरिद हुन सकेको छैन । संस्थानले चालू आर्थिक वर्षका लागि कात्तिकबाट धान किन्न सुरु गरेको थियो ।
