दिलिप पौडेल, नागरिक, ११ पुष २०७५
काठमाडौं - यो वर्ष करिब साढे चार लाख मेट्रिक टन धान उत्पादन बढेको छ। चालु आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फलेको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ। यो वर्षको धान उत्पादन अहिलेसम्मकै धेरै हो। गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५१ लाख ५१ हजार टन धान फलेको थियो।
समयमा धान रोपाइँ, अनुकूल मौसम, पर्याप्त सिँचाइ, रासायनिक मलको व्यवस्था हुँदा धान उत्पादन वृद्धि भएको मन्त्रालयको दाबी छ। विगतमा सबैभन्दा धेरै आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ५२ लाख ३० हजार टन धान फलेको थियो। सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ तोकेको छ। मन्त्रालयका अनुसार गत वर्षभन्दा करिब १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मूल्यको धान बढी फलेको छ। धान उत्पादन वृद्धि भएपछि विदेशबाट चामल आयात भइरहेको अवस्थामा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। विगतका वर्षमा बाँझो रहेको जमिन पनि यो वर्ष समयमै वर्षात् हुँदा सिँचाइ भएर किसानले धान रोपेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रविधिको प्रयोग र क्षेत्र विस्तारले पनि उत्पादन वृद्धिमा योगदान गरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता तेजबहादुर सुवेदीले बताए। ‘यो वर्ष ९६ प्रतिशत धान खेतीयोग्य जमिनमा रोपाइँ भएको थियो,’ सुवेदीले भने, ‘सात प्रतिशत क्षेत्र विस्तार भएर उत्पादकत्व पनि बढेको छ।’ गत वर्षभन्दा ६० हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल प्रयोग पनि बढेको उनले बताए।
गत आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २९ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएकोमा यो वर्ष चामल आयात घट्ने भएको छ। गत वर्षभन्दा १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धेरै धान फलेकाले आयात प्रतिस्थापन हुने कृषि अधिकारी बताउँछन्। सरकारले धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल दुई हजार चार सय ६० रुपैयाँ ५७ पैसा र मोटा धानको न्यूनतम मूल्य दुई हजार तीन सय ३१ रुपैयाँ २२ पैसा निर्धारण गरेको थियो।
गत वर्ष भन्दा करिब १० अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ मूल्य बराबरको धेरै धान फलेको हो। आर्थिक वर्ष ०७५÷७६ मा ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन धान फलेको छ।
गत वर्ष चीन, भारत, थाइल्यान्ड, जापान, इटलीलगायत मुलुकबाट चामल आयात भएको थियो। धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गर्दै सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पूरा गर्न सघाउन पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। धानको उत्पादन बढेपछि कूल गार्हस्थ उत्पादनमा धानको योगदान तीनदेखि चार प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको छ। कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ। विगतमा विभिन्न जिल्लामा भोकमरी, खाद्यान्न अभाव भएकोमा धान उत्पादन वृद्धिले राहत मिल्नेछ।
धान खेतीको क्षेत्रफल १५ लाख ६२ हजार हेक्टर पुगेको छ। मनाङ र मुस्ताङमा बाहेक मुलुकका सबै जिल्लामा धान खेती हुन्छ। ६० मिटरदेखि तीन हजार ५० मिटरको उचाइमा धान खेती गरिन्छ। खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ। सरकारले चामललगायत खाद्यवस्तु आयात प्रतिस्थापन गरी खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर बन्ने घोषणा गरेको छ। धान उत्पादन बढाउन प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत विशेष पकेट क्षेत्र बनाइएको छ। मन्त्रालयले धान उत्पादन बढाउन खडेरी र धेरै पानी परेर डुबान हुने ठाउँका लागि नयाँ जातका धान सिफारिस गरेको छ।
मन्त्रालयले धान उत्पादनका लागि २४ ब्लक, पाँच जोन र एक सुपरजोन बनाएको छ। झापामा धानको सुपर जोन, कञ्चनपुर, कपिलवस्तु, प्युठान, बर्दिया, सर्लाही र सिरहालाई धानको जोन र २४ जिल्लामा ब्लक तयार गरेको छ। ५० जिल्लामा चैते धान खेती गर्न प्रोत्साहन गरिएको र उत्पादन बढाउन धान मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। ३५ जिल्लामा धान मिसन र २० जिल्लामा बास्नादार धान कार्यक्रम सञ्चालनमा छ।
