कारोबार, बुधवार, फाल्गुन १६, २०७४
मुलुकभरका कृषक समूहहरूले संकलन गरेको कोष सञ्चालनका लागि नयाँ मोडेल अपनाउनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । उनीहरूले सहकारी जस्तो औपचारिक नभएका तर जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयमा दर्ता गरी सञ्चालनमा रहेका साना कृषकहरूको ‘समूह हितकोष’ सञ्चालनको विधिगत समस्या समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।
मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय र राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले मंगलबार राजधानीमा गरेको कार्यक्रममा कृषकहरूले संघीयता कार्यान्वयनसँगै कृषक समूहको स्रोत परिचालनमा समस्या देखिएको गुनासो गरे । “हाम्रो कृषक समूहले ५–१० रुपैयाँदेखि कृषकले आफ्नो खर्च कटाएर रकम जम्मा गर्दै आएका छौं,” धादिङका कृषक प्रतिनिधि भक्तबहादुर बस्नेतले भने, “जिल्ला कृषि कार्यालयमा दर्ता गरेर आफ्नो अनुकूलतामा हितकोष सञ्चालन गरिरहेका थियौं, अब १.५ प्रतिशतको दरले हितकोषबाट कर तिरेर स्थानीय तहमा दर्ता गर्न आह्वान गरिएको छ ।” कृषकले स्थानीय कृषि प्रवद्र्धनका लागि तयार गरेको कोष सञ्चालनका लागि स्थानीय तहले गिद्दे आँखा लगाएको आरोप लगाउँदै उनले हितकोषको संरक्षण चुनौतिपूर्ण बनेको बताए ।
सरकारले २०३३ सालदेखि सुरु गरको कृषक समूहको अवधारणालाई २०४५ सालयता औपचारिक रुपमा नीति नै बनाएर कृषि प्रसार तथा प्रवद्र्धनका लागि कृषक समूहहरूको गठन गर्दै आएको छ । साना–साना समूहले संकलन गरेको हितकोष अनौपचारिक रुपमा ऋणमार्फत कृषक माझ परिचालन भइरहेको पाइन्छ । सहकारी जस्तो राष्ट्रिय ऐन तथा संरचना नरहेका समूहहरू कृषि तथा पशु कार्यालयमा दर्ता भएका हुन्छन् । संघीयताको कार्यान्वनसँग जिल्ला कृषि तथा पशु कार्यालयको क्षेत्रधिकार पनि स्थानीय तहमा गएपछि समूहहरूको नियमन नै अन्योलमा छ ।
कार्यक्रममा सरकारी अधिकारी तथा कृषि विज्ञहरूले कृषक समूहलाई सरकारीका रुपमा दर्ता गरेर चलानुपर्नेमा जोड दिए ।
समूहहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका रुपमा रहेको राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले भने कृषक समूहलाई फरक मोडेलमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । “सरकारले १५-२० प्रतिशत जनसंख्यामा कृषिको पहुँच रहेको दाबी गर्ने आधार नै हाम्रो साना कृषक समूहहरू नै हुन्, यीनिहरूलाई फरक हिसावले हेर्नुपर्छ,” संघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले भने, “गाउँ गाउँमा बैंक तथा सहकारीको पहुँच नभएको अवस्थामा पनि कृषकहरूले हितकोष मार्फत आफ्ना आवश्यकता पूर्ति गरेका छन्, दर्ता नवीकरण वैधानिक भए पनि स्रोत परिचालनमा नयाँ नियम आवश्यक छ ।” उनले सहकारी र समूह मोडेलको बीचको बाटो अपनाएर नयाँ मापदण्ड बनाउनुपर्ने बताए ।
कृषि प्रसार निर्देशनालयकी कार्यक्रम निर्देशक निरु दाहाल, कृषि विभागका महानिर्देशक डा. डिल्लीराम शर्मा, कृषि विकास मन्त्रालयका सहसचिव ईश्वर रिजाल, कृषि सचिव डा. सुरोज पोखरेल, कृषि विज्ञ डा. सिद्धिगणेश श्रेष्ठ र राष्ट्रिय किसान आयोगका अध्यक्ष चित्रबहादुर श्रेष्ठलगायतका सरोकारवाला निकायका प्रमुख तथा प्रतिनिधिले कृषक समूहलाई कृषि विकासको मेरुदण्डका रूपमा परिभाषित गर्दै समूह परिचालनका लागि नयाँ कार्यविधि बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । मुुलुकभर करिब ४२ हजार कृषक समूह रहेको अनुमान छ ।
