News

नहरको सर्वे डिजाइन नै फेल

August 21, 2018

अर्जुन ओली, नागरिक दैनिक, ०५ भदौ २०७५

बाँके (अगैया) - सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको निर्माणाधीन पूर्वी नहरको सर्वे डिजाइन नै फेल भएको खुलासा भएको छ। पहिलोपटक गरिएको सर्वे डिजाइन फेल भएपछि आयोजनाले आर्थिक भार थपेर नहरको पुनः नयाँ डिजाइन गराएको छ। उक्त नहर निर्माणका लागि ठेकेदार ‘कालिका कुमार जेभी’ सँग २०७४ साउन १० (२४ जुलाइ २०१७) मा सम्झौता भएको थियो। तीन अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५९ हजार दुई सय ५९ रूपैयाँको लागतमा सम्झौता भएको उक्त काम सम्पन्न गर्न ठेकेदारलाई २८ महिनाको समय दिइएको छ। यसका लागि ठेकेदारले २०७६ कात्तिक २५ गतेभित्र पूर्वी मूल नहरको सम्पूर्ण काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ।

तत्कालीन आयोजना निर्देशक रमेश बस्नेतको पालामा सम्झौता भएको उक्त नहरको सर्वे डिजाइन फेल भएपछि दोस्रोपटक डिजाइन परिर्वतन गर्नुपरेको हो। ठेक्का लगाउने होडले हतारमा गरिएको डिजाइन फेल भएको स्रोतले जनाएको छ। स्रोतका अनुसार ठेक्का स्वीकृत गराउने आयोजना निर्देशकले १ देखि २ प्रतिशतसम्म कमिसन पाउँछन्। नहरको ठेक्का सम्झौता हुनुअघि सर्वे, डिजाइन र इस्टिमेट गर्ने जिम्मा आयोजनाले एक परामर्शदाता कम्पनीलाई दिएको थियो।

उक्त परामर्शदाता कम्पनीले आयोजना कार्यालयसँग भुक्तानी समेत लिइसकेको बताइएको छ। सम्झौता पश्चात सर्वे डिजाइन फेल भएको पुष्टि भएपछि आयोजनाले पुनः नयाँ परामर्शदातालाई डिजाइनको जिम्मा दिएको छ। मूल नहरको सुपरीवेक्षण गर्ने जिम्मा पाएको अर्को परामर्शदाता कम्पनीलाई नै थप बजेट दिएर डिजाइन गर्न दिइएको छ।

सर्वे डिजाइन फेल भएपछि पूर्वी मूल नहर निर्माणको काममा झमेला उत्पन्न हुने खतरा देखिएको छ। ‘सर्वे डिजाइन एक खालको थियो, अहिले नयाँ डिजाइन अर्को बनेको छ,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने ‘डिजाइन परिवर्तन भएपछि नहरभित्र स्वाभाविक रुपले थप रुख पर्छन्, भविष्यमा ती रुख हटाउँदा पुनः नीतिगत समस्या आउन सक्छ।’

आयोजनाका साइट इन्जिनियर विजयकुमार झाले पूर्वी नहरको सर्वे डिजाइन परिवर्तन भएको स्वीकार गरे। ‘हतारमा सर्वे गरी डिजाइन गरियो, आखिर फेल नै भयो,’ उनले भने ‘डिजाइन गर्दा अलि गहिराईमा पुगेर अध्ययन गर्नुपथ्र्यो, अहिले पुनः डिजाइन परिर्वतन गरी काम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, यदी सर्वे डिजाइन अनुसार काम सम्पन्न गरेको भए भविष्यमा राप्तीको पानी चढाउनै कठिन हुन्थ्यो।’ नयाँ डिजाइन अनुसार मुल नहरलाई करिव २ मिटर सम्म गहिरो र केही चौडाई बढाइएको छ। ‘सर्वे डिजाइन अनुसार नै टेन्डर स्वीकृत भएको हो, अहिले डिजाइन परिर्वतन भएपछि गहिराई र चौडाई बढेको छ,’ झाले भने ‘लेभल फरक परेपछि स्वभाविक रुपले अरु कुरा पनि फरक पर्ने नै भयो।’

सर्वे डिजाइन फेल भएपछि आयोजनाले परामर्शदातालाई लगानी गरेको करोडौं बजेट बालुवामा पानी हालेझै भएको इन्जिनियर बताउँछन्। ‘हतारमा ठेक्का लगाउने आयोजना निर्देशकको कमजोरी छ, अर्कोतिर परामर्शदाता कम्पनीले पनि बिना अध्ययन हतारमा डिजाइन गर्दा फेल हुन पुगेको हो,’ आयोजनाका एक इन्जिनियरले भने। नयाँ डिजाइन अनुसार आयोजना कार्यालयले ३.३ किलोमिटर सम्म मात्र नहरको डिजाइन स्वीकृत गरेको छ।

 कुल साढे ५३ किलोमिटर मुल नहर निर्माण गर्ने जिम्मा पाएको ठेकेदारले हालसम्म ३.३ किमी क्षेत्रसम्म मात्र काम गरेको छ। यसका लागि हालसम्म आयोजना कार्यालयबाट ठेकेदारले ३९ करोडभन्दा बढी रकम पेश्की स्वरुप बुझिसकेको छ। सर्वे डिजाइन परिवर्तन भएको र नहरको ३.३ किमी भन्दामाथीको डिजाइन पनि स्वीकृत नभएपछि काम गर्न केही ढिलाई हुन पुगेको कालिका कुमार जेभीका प्रोजेक्ट म्यानेजर अनिल कार्कीले बताए। ‘ठेक्का सम्झौता भएको ६ महिनासम्म ईआईए स्वीकृत भएन, पहिलेको डिजाइन पनि फेल भयो, त्यसकारण हामीले ३.३ किमी भन्दा अगाडी बढ्न सक्ने अवस्था भएन,’ उनले नागरिकसँग भने ‘३.३ किमीदेखी माथीको डिजाइन अहिले सम्म स्वीकृत भएको छैन ।’ आफ्नो तर्फबाट काममा कुनै कमजोरी नभएको कार्कीले जिकिर गरेका छन् । गुणस्तरका लागि कुनै सम्झौता नगरिएको उनको दाबी छ।

डिजाइन परिवर्तन भएपछि नहरमा कटान र पटान धेरै गर्नुपर्ने देखिएको कार्की बताउँछन् । उक्त नहरको सर्वे, डिजाइन र स्टिमेट गर्ने जिम्मा पाएको परामर्शदाताले आयोजना कार्यालयसँग भुक्तानी समेत लिईसकेको बताइएको छ। सर्वे डिजाइन नै फेल भएपछि उक्त कामका लागि आयोजनाले खर्च गरेको हिसाबको छानविन गर्नुपर्ने स्थानीय बासिन्दाको माग छ। गलत डिजाइन गर्ने परामर्शदाता कम्पनी र आयोजनाका तत्कालिन निर्देशकलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताएका छन्।

‘राष्ट्रिय गौरवको यति ठुलो आयोजनाको सर्वे डिजाइन फेल भएर परिवर्तन गरिन्छ भने साना योजनाको अवस्था के होला?’ बैजापुरका स्थानीय चन्द्र थारुले भने ‘सरकारले यसको गम्भिर छानविन गरेर कारबाही गर्नुपर्छ।’ सिटिसिई कालिका जेभीले कमसल निर्माण गरेका कारण आयोजनाको पश्चिम मुल नहर परिक्षणकै क्रममा पटक–पटक भत्किने गरेको छ । गत साउन ७ गते ढकेरीस्थित चंगाई नाला नजिक पश्चिम मुल नहर भत्किएको थियो। त्यसअघि २०७३ असार १४ गते पनि ढकेरीस्थित झिझरी खोला नजिक मुल नहर भत्किएको थियो।

आयोजनाको गलत डिजाइन र ठेकेदारको कमसल निर्माणका कारण अगैयास्थित हेडवर्कस्देखी ३५ किलोमिटर सम्मको आईसिबी–१ र आईसिबी–२ ठेक्कामार्फत निर्मित पश्चिम नहर जीर्ण भएको छ। गलत डिजाइनका कारण पश्चिमको जस्तै पूर्वी नहरमा पनि समस्या आउन सक्ने भन्दै स्थानीय बासिन्दा चिन्तित छन्। जिल्लाको अगैयामा रहेको हेडवर्कस हुदै राप्तीपारीको साविक ९ वटा गाविसको ९ हजार हेक्टर क्षेत्रमा पूर्वी नहरबाट सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दोस्रो गुरुयोजना मार्फत सिक्टामा पूर्वी नहर बनाउने योजना थपेको हो । उक्त नहरबाट राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ र ४ बैजापुर, वडा नम्बर ५ बिनौना, वडा नम्बर ६ र ७ फत्तेपुर तथा नरैनापुर गाउँपालिकाको १ देखी ६ वडा (गंगापुर, मटेहिया, कालाफाँटा, नरैनापुर, लक्ष्मणपुर र कटकुईया) मा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्य छ।

मन्त्रालयको टोली छानविनमा व्यस्त
सिक्टाको पश्चिम मुल नहर भत्किएपछि उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गठन गरेको टोली छानविनमा ब्यस्त भएको छ। मन्त्रालयले सिक्टाभित्रको अनियमितता छानविनका लागि सहसचिव सुशिल चन्द्र तिवारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो। छानविनका लागि आईतबार आएको उक्त टोलीले सोमबार सिक्टाको आईसिबी–३ ठेक्का मार्फत निर्मित संरचनाको अनुगमनसँगै मुल नहर निर्मित राप्तीसोनारी गाउँपालिकाका जनप्रतिनिधीसँग छलफल गरेको छ।

समितिका संयोजक तिवारीले पश्चिम मुल नहरको आईसिबी–३ को अनुगमनसँगै जनप्रतिनिधीसँग छलफल गरिएको जानकारी दिए। ‘जनप्रतिनिधीले सिक्टाको गुणस्तरमाथी प्रश्न उठाउनु भयो,’ उनले नागरिकसँग भने ‘सिक्टाको काम समयमै राम्रो हिसाबले सम्पन्न होस् र अहिले सम्म देखा परेका समस्यालाई सरकारले समयमै सम्बोधन गरोस् भनेर सुझाव राख्नुभयो।’

अनियमितताबारे संसद्मा छलफल सुरू

काठमाडौं - बाँकेस्थित सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर निर्माणमा भएको अनियमतिताबारे करिब एक महिनादेखि समाचार प्रकाशित भएपछि बल्ल संसद्मा प्रवशेमा पाएको छ।

राष्ट्रिय गौरवको उक्त आयोजनामा भएको अनियमितता छानबिनमा व्यवस्थापिका संसद्का सदस्यले ध्यान नदिँदा सर्वसाधारण निराश थिए। सोमबारको व्यवस्थापिका संसद् बैठकमा बोल्दै नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले परीक्षणको क्रममा सिक्टा सिँचाइ आयोजनाको मूल नहर भत्केको घटनामा सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने माग गरे।

सिक्टाको पश्चिम खण्डको ४५ किलोमिटर लामो मूल नहरमध्ये सिटिसिई कालिका कन्स्ट्रक्सनले ४२ किलोमिटर निर्माण गरेको हो। कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहरबाट किसानको खेतमा पानी नपुग्दै भत्किरहेको छ। भत्कने क्रम जारी छ। कालिकाले निर्माण गरेको मूल नहरको करिब आधा भाग जीर्ण भइसकेको छ।

परीक्षणको क्रममा नै मूल नहर भत्किएपछि ठेकेदार र कर्मचारीले मिलेमतो गरी गुणस्तरहीन काम गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। कुनै पनि आयोजना सफल नभएसम्म त्यसको मर्मत र सुधारको दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने कानुनी व्यवस्था भए पनि कर्मचारीले सिक्टाको भत्केको मूल नहर मर्मत र सुधारको दायित्वबाट कालिकालाई मुक्त गरेका छन्। कर्मचारीको मिलेमतोमा ठेकेदार कम्पनीलाई मर्मत र सुधारबाट मुक्त गरिएपछि सिक्टाको भत्केको मूल नहर मर्मत र सुधारको दायित्व आफ्नो नहुने कालिकाको जिकिर गर्दै आइरहेको छ। किसानको खेतमा पानी नपुग्दै भत्केको मूल नहर ठेकेदारले मर्मत र सुधार नगर्ने हो भने सरकारले नै ठूलो रकम खर्चनुपर्ने हुन्छ। अहिलेकै अवस्थामा सिक्टाको मूल नहर चलाउन सम्भव छैन।

हेडवक्र्ससहित पश्चिमतर्फको नहर निर्माण गर्न हालसम्म १४ अर्ब ७० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ। पश्चिम खण्डको मूल नहर बनाउने काम सकिएपछि परीक्षण गर्दा पटकपटक मूल नहर भत्कने गरेको छ। मूल नहर बनाउँदा ठेकेदार कम्पनीले कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गर्नुको साथै गुणस्तरहीन काम गरेको तथ्य भेटिएको छ।

सिक्टामा भएको अनियमितता छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले छुट्टाछुट्टै टोली गठन गरेको छ। अख्तियारको टोलीले स्थलगत अध्ययन सकेको छ भने मन्त्रालयको टोली अझै फिल्डमा छ। कृषि सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिकी सदस्य पूर्णाकुमारी सुवेदीले राष्ट्रिय गौरवको सिक्टा सिँचाइमा देखिएको समस्यामा गतिलोसँग छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।

‘जनताको वर्षौंदेखिको आशा जोडिएको सिक्टाको मूल नहर निर्माणमा दोष देखिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘दोष ठेकेदार या कर्मचारी जसको होस् तिनीहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’ उनले सरकार, संसदीय समिति तथा सरोकार राख्ने अन्य निकाय सिक्टाको अनियमितता छानबिनमा गम्भीर हुनुपर्ने माग गरिन्।

स्रोत: https://nagariknews.nagariknetwork.com/news/55386/