कृष्ण रिजाल, नया पत्रिका, २०७५ असोज २६, शुक्रवार
मुद्दती निक्षेप ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाइने, तर कर्जाको ब्याज घट्ने टुंगो छैन ?
वाणिज्य बैंकहरूले मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर घटाउने सहमति गरेका छन् । बैंकहरूको छाता संगठन नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनको रहोबरमा बिहीबार २८ वटै बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा प्रतिनिधिको बैठकले निक्षेपको ब्याजदर ० दशमलव ५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने सहमति गरेको हो ।
सहमतिअनुसार अब वाणिज्य बैंकहरूले बचतमा बढीमा ७ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेछन् । त्यस्तै, मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति भएको एनआइसी एसिया बैंकका निमित्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रोशनकुमार न्यौपानेले बताए । यसअघि बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा साढे ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशत ब्याज दिँदै आएका थिए ।
‘अब बचतको ब्याजदरलाई यथावत् राख्ने र मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ०.५ प्रतिशत बिन्दुले घटाउने सहमति भएको छ,’ उनले भने, ‘जसअनुसार सर्वसाधारणको मुद्दती निक्षेपमा १० प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा ९ प्रतिशत ब्याज दिने सूचना प्रकाशन गरिनेछ ।’ यसरी सूचना प्रकाशन भएको ब्याजदरमा आवश्यकताअनुसार बैंकहरूले सर्वसाधारणको निक्षेपमा ०.५ प्रतिशत बिन्दुले र संस्थागत निक्षेपमा १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर थपेर लिन सक्ने सहमति गरेको उनले बताए ।
साढे तीन महिनामा दोस्रो सहमति
गत असारमा बैंकहरूले मुद्दतीतर्फ सर्वसाधारणको निक्षेपमा ११ प्रतिशत र संस्थागत निक्षेपमा साढे १० प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज नदिने सहमति गरेका थिए । त्यसको करिब साढे तीन महिनाभित्र नयाँ सहमति भएको हो ।
असारमा भएको सहमति तोड्दै बैंकहरूले संस्थागत निक्षेपमै १२ प्रतिशतसम्म ब्याजदर दिन थालेपछि नयाँ सहमति गरिएको एक बैंकरले बताए । त्यसअघि गत १८ फागुनमा पनि बैंकहरूले बचत निक्षेपको ब्याजदर ८ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सहमति गरेका थिए । त्यसअघि मुद्दती निक्षेपको ब्याजदर ११ प्रतिशतभन्दा नबढाउने सहमति गरेका थिए ।
बैंकहरूबीच निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर तोक्न गत माघयता चारपटक सहमति भइसकेको छ । तर, तीनपटक सहमति तोडियो । फागुनमा भएको सहमतिलाई एनआइसी एसिया बैंकले तोडेको थियो । असारमा भएको सहमतिलाई प्रभु बैंक र सेञ्चुरी बैंकले तोडेको एक बैंकरले बताए । ‘यसबीचमा थुप्रैपटक सहमति भयो र थुप्रैपटक सहमति तोडियो,’ एक बैंकरले भने, ‘देखिने गरी केही बैंकले सहमति तोडे तर नदेखिने गरी थुप्रै बैंकले सहमति तोडेका छन् ।’
कर्जाको ब्याजदर कहिले घट्छ ?
बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाउन पटक–पटक सहमति गर्दै आएका छन् । तर, कर्जाको ब्याज घटाउनेतर्फ भने बैंकहरूले चासो नदेखाएको उद्योगीहरूले आरोप लगाएका छन् । राष्ट्र बैंकले तरलता बढाउने तथा ब्याजदर घटाउने गरी चालू आवको मौद्रिक नीति ल्याएको थियो । मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएपछि ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दुसम्मले घट्ने अनुमान गरिएको थियो ।
बैंकरहरूले पनि ब्याजदर घट्ने बताएका थिए । तर, मौद्रिक नीति कार्यान्वयनमा आएको तीन महिना पुग्नै लाग्दासमेत कर्जाको ब्याजदर घटेको छैन । अहिले तरलता अभावका नाममा ब्याजदर झन् कस्न लागिएको उद्योगीहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् ।
सहमति कि कार्टेलिङ ?
वाणिज्य बैंकहरूले ब्याजदर स्थायित्व र मुलुकको अर्थतन्त्रको हितका लागि ब्याजदरमा सहमति गरेको जनाएका छन् । तर, अर्थशास्त्री, उद्योगी तथा पूर्वबैंकरहरूले भने सहमतिका नाममा कार्टेलिङ हुँदै आएको बताएका छन् ।
पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षत्रीले ब्याजदरमा सहमतिका नाममा बैंकर एसोसिएसनले कार्टेलिङ गरिरहेको बताउँदै आएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले बैंकिङ क्षेत्रमा मिलोमतो वा एकाधिकार तथा नियन्त्रित अभ्यास गर्न नहुने व्यवस्था गरेको छ ।
एनको दफा ५० को उपदफा १ को ‘ज’मा बैंक वा वित्तीय संस्थाहरू एक–आपसमा मिली वित्तीय कारोबारमा कुनै किसिमको एकाधिकार वा अन्य कुनै किसिमको नियन्त्रित अभ्यास कायम गर्न नपाउने उल्लेख छ । आफूले नाजायज लाभ लिने नियतले वित्तीय क्षेत्रको प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा कृत्रिम अवरोध खडा हुने कुनै पनि किसिमको कार्य गर्न नपाउने पनि उल्लेख छ ।
स्रोत: http://www.nayapatrikadaily.com/2018/10/12/104619/
