News

निजी क्षेत्र र विदेशीबाट लगानी जुटाइने

July 02, 2018

कारोबार दैनिक, १८ असार २०७५

सरकारले प्रसारणलाइन र सब स्टेसन निर्माणको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको छ । गुरुयोजनामार्फत चीनतर्फ २ र भारततर्फ ६ वटा अन्तर्देशीय प्रसारणलाइन निर्माण गर्ने योजना अघि सारिएको छ । गुरुयोजनामा पाँच क्षेत्रका करिडोरमा ‘हव’ स्टेसन पनि तोकिएको छ ।
राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीड कम्पनीले आइतबार ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनमार्फत १ सय ३२ देखि ४ सय केभीसम्मका प्रसारणलाइन र सवस्टेसन निर्माणको गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको हो । कम्पनीले कर्णाली–सेती–महाकाली, भेरी, कालीगण्डकी, त्रिशुली–चिलिमे–खिम्ती–तामाकोसी र कोसी–अरुण गरी पाँचवटा करिडोरअन्र्तगत ६ हजार ८ सय ६७ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणको योजना अगाडि सारेको हो । 

सरकारले १० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य लिएको र विद्युत् आयोजनाहरू पनि भटाभट निर्माण हुन थालेकाले भविष्यमा निर्माण उत्पादन हुने र निर्यात हुने विद्युत्लाई ख्याल गरी प्रसारणलाइन निर्माणको गुरुयोजना बनाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताए । 
 

गुरुयोजना अनुसार १ सय ३२ केभीको २५ सय १५ किलोमिटर, २ सय २० केभीको ११ सय ६० किलोमिटर र ४ सय केभीको ३१ सय ९२ किलोमिटर लामो प्रसारणलाइन निर्माणका लागि ३ खर्ब ७६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ लाग्ने छ । ४४ वटा सवस्टेसन र ३० हजार ट्रान्सफर्मरका लागि २ खर्ब २६ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ बजेट चाहिने ज्ञवालीले बताए ।
 

कम्पनीको गुरुयोजना सार्वजनिक गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री वर्षमान पुनले प्रसारणलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ६ खर्बभन्दा बढी रकम सरकारले तत्काल आफैं जोहो गर्न सक्ने अवस्था नरहेको तर निजी क्षेत्र र विदेशीलाई आह्वान गरेर जुटाउने बताए । उनले भारतका अलावा चीनसँग पनि प्रसारणलाइन जोड्ने सम्झौता भएकाले विदेशी सहयोग जुटाउन समस्या नहुने दाबी पनि गरे ।
मन्त्री पुनले उक्त अवसरमा सरकारले मुलुकलाई विभिन्न पाँच क्षेत्रमा विभाजन गरी योजनाबद्ध प्रसारण प्रणाली निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ प्रसारण गुरुयोजना सार्वजनिक गरेको बताए । 

 

सरकारले सन् २०४० सम्म करीब ४० हजार मेगावाट बिधुत् उत्पादन हुने र आन्तरिक खपतसमेत २० हजार मेगावाट हुने लक्ष्य राखेको छ । बढी हुने बिधुत् छिमेकी देशतर्फ निर्यात गर्न सकिने भएकाले उच्च क्षमताका प्रसारण प्रणाली जरुरी पर्ने पनि सरकारको बुझाइ छ । त्यसैले सन् २०४० सम्मको बिधुत् उत्पादन तथा आवश्यक प्रसारण प्रणालीको लेखाजोखा गरेर उक्त गुरुयोजना तयार पारिएको हो । बिधुत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको महत्वाकांक्षी लक्ष्य तय गर्दै नदी बेसिनका आधारमा पाँच ‘प्रसारण हव’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ । राष्ट्रिय तथा प्रसारण ग्रिड कम्पनीले लामो अध्ययनपछि तयार पारेको ‘प्रसारण प्रणाली विकास गुरुयोजना’ कार्यान्वयन गरेर मुलुकको ऊर्जा क्षेत्रमा सकारात्मक परिवर्तन गर्ने ऊर्जामन्त्री पुनको भनाइ छ ।
 

स्रोत: https://karobardaily.com/news/development/7310