कान्तिपुर ,फाल्गुन २४, २०७४
४६ पृष्ठको मस्यौदा विज्ञहरूमाझ छलफलमा
विराटनगर — प्रदेशसभा सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने नियमावाली अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश १ को पाँचौं प्रदेशसभा बैठकले कार्यव्यवस्था परामर्श समिति र नियमावली मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो ।
‘अहिले हामी विज्ञहरूसँग छलफलमा छौं,’ समितिका संयोजक लीलावल्लभ अधिकारीले भने । उच्च अदालत बार एसोसिएसन, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू, ल क्याम्पस, पत्रकार महांसघलगायतसँग छलफल चलिरहेको उनले जानकारी दिए । प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको ४६ पृष्ठको मस्यौदा सदस्यहरूले अध्ययन गरेपछि थप छलफल विज्ञहरूसँग गरिएको हो । प्रदेशसभाको बैठक चैत ७ गते बस्दै छ ।
समितिको सदस्यमा उत्तमकुमार बस्नेत, एकराज कार्की, सावित्रा रेग्मी, सुयर्माराज राई, शान्तादेवी पौडेल, झलकबहादुर मगर, रामकुमार राई, रामचन्द्र लिम्बू, इन्दिरा राई र विष्णु तुम्बाहाम्फे सदस्य छन् ।
अन्य मन्त्रालयको पनि आवश्यक कानुनको मस्यौदा भइरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आर्थिक कार्यविधि विधेयक मस्यौदा तर्जुमाका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा पेस गरिसकेको छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले चैत १५गतेभित्र चालु आवका लागि बजेट ल्याउने निर्णय गरिसकेको छ ।
सामाजिक विकास मन्त्रालयले पनि आवश्यक कानुनको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पनि आवश्यक कानुनको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकिएको र सैद्धान्तिक सहमति आउन बाँकी रहेको बताएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले पनि आवश्यक कानुनको सूची कानुन मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । यहाँका सबै मन्त्रालयको कानुन निर्माणमा ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
प्रदेश सरकारको काम अघि बढाउन कानुनै आवश्यक भएकाले त्यसमै सबै जुटेको आन्तरिक मामिलामन्त्री हिक्मत कार्कीले बताए । कानुन मन्त्रालयका सचिव तथा मस्यौदा समितिका संयोजक यज्ञबहादुर खत्रीले यहाँका मन्त्रालयबाट माग गरिएको आवश्यक कानुनको सूचीलाई प्राथमिकताक्रम निर्धारण भइरहेको बताए ।
‘सरकार सञ्चालनका लागि प्राथमिकताक्रममा एकपछि अर्को कानुन मस्यौदाका लागि सैद्धान्तिक सहमति दिने तयारी गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आर्थिक कार्यविधि विधेयक मस्यौदाको सैद्धान्तिक स्वीकृति नै भइसकेकाले कानुन निर्माण प्रक्रिया अघिबढिसकेको छ ।’
स्रोत: www.kantipurdaily.com/pradesh-1/2018/03/08/20180308090522.html