यज्ञ बन्जाडे, कान्तिपुर दैनिक, १८ श्रावण २०७४
गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक मूल्य वृद्धिदर औसत ५ प्रतिशत मुनि रहे पनि शिक्षा क्षेत्रमा सर्वसाधारणले यसअघि भन्दा साढे १० प्रतिशत रकम खर्चिनुपरेको छ। यो प्रवृत्ति नयाँ भने होइन। विगतमा पनि शिक्षा क्षेत्रको महँगी उच्च दरले बढदै आएको देखिन्छ। स्कुल तथा कलेज सञ्चालकहरूले मनपरी ढंगले शुल्क बढाउँदै जाने तर सरकारले भने प्रभावकारी रूपमा नियमन तथा अनुगमन र दोषीलाई कारबाही गर्न नसकेकाले यस्तो प्रवृति मौलाउँदै गएको जानकारहरू बताउँछन्।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा वार्षिक उपभोक्ता मूल्य वृद्धिदर करिब ५ प्रतिशतभन्दा कम रहने देखिन्छ। यो करिब एक दशकयताकै न्यून हो। तर, शिक्षाको मूल्य भने औसत बजार मूल्यभन्दा दोब्बरले बढेको छ। गत आर्थिक वर्षको ११ महिनामा शिक्षाको मूल्य १०.६ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। गत वर्षका ११ महिनामा शिक्षा क्षेत्रको मूल्य वृद्धिदर हेर्दा वार्षिक मूल्यवृद्धि १० प्रतिशतभन्दा बढी रहने निश्चित छ।
आर्थिक वर्ष ०७१/७२ मा ५.६ प्रतिशत रहेको यो क्षेत्रको मूल्य वृद्धिदर आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा १०.१ प्रतिशत पुगेको थियो। यसअघिका वर्षहरूमा पनि तुलनात्मक रूपमा शिक्षा क्षेत्रको मूल्य वृद्धिदर बढी देखिएको छ।
निजी स्कुल तथा कलेजहरूले मापदण्ड विपरीत मनपरी ढंगले शुल्क बढाउने गरेकाले मुलुकको शिक्षा महँगो बन्दै गएको अभिभावक संघ नेपालकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरिता अर्यालले बताइन्। ‘यो वर्ष पनि अभिभावकको ढाडै सेक्ने गरी अचाक्ली रूपमा शुल्क बढेको छ,’ उनले भनिन्, ‘केही शैक्षिक संस्थामा ६० प्रतिशतसम्मले शुल्क बढाएको र लिनै नहुने शीर्षकमा पनि शुल्क लिएको भेटिएको छ।’ शिक्षा क्षेत्रमा निजी विद्यालयहरूको दादागिरी रहेको जनाउँदै उनले भनिन्, ‘मापदण्ड विपरीत ढाडै सेक्ने गरी मूल्य उठाउँदा पनि सरकार लाचार छ, केही कारबाही गर्न सक्दैन, यसले निजी शिक्षण संस्थाहरूलाई झनै उत्साह मिलेको छ।’
मापदण्ड विपरीत शुल्क असुल्न थालेपछि त्यसो नगर्न र नियम विपरीत उठाएको शुल्क फिर्ता गर्न विद्यार्थी संगठनहरूसँग मिलेर अभिभावक संघले पहल गर्दै आए पनि अपेक्षित रूपमा उपलब्धि हासिल नभएको अर्यालले बताइन्। सरकारी मापदण्डअनुसार विद्यालयहरूले ३/३ वर्षमा बजार मूल्यको वृद्धिअनुसार शुल्क बढाउन पाउँछन्। तर, विद्यालयहरूले हरेक वर्ष वार्षिक तथा मासिक शुल्क बढाउँछन् भने लिनै नपाउने शीर्षकमा पनि बढी रकम लिँदै आएका छन्।
सरकारको संरचना र नीतिगत व्यवस्थाले निजी विद्यालयहरू शुल्क बढाउन बाध्य भएको निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन नेपाल (प्याप्सन) का अध्यक्ष विजय सम्बाहाम्फेले बताए। यद्यपि विद्यालयहरूले मनपरी ढंगले शुल्क नबढाएको उनले दाबी गरे। ‘सरकारले कर्मचारीको तलब र ज्येष्ठ नागरिकहरूको भत्ता बढाउँछ, त्यसले बजार मूल्य बढ्छ, त्यसको आधारमा कर्मचारीहरूको तलब भत्ता पनि बढाउनुपर्यो, यस्तो अवस्थामा शुल्क नबढाएर सुखै पाइँदैन,’ उनले भने। बजार मूल्य बढेसँगै सञ्चालन खर्च हरेक वर्ष बढदै गएकाले सोहीअनुसार शुल्क पनि बढाउनुपरेको उनले जनाए। उनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा पनि विद्यालयहरूले मनपरी ढंगले शुल्क बढाएका छैनन्, आवश्यकताअनुसार थोरै मात्र बढाएका छन्।’
तथ्यांकमा देखिएजस्तो कलेजहरूले उच्च दरले शुल्क नबढाएको उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ (हिसान) का अध्यक्ष रमेश सिलवालले दाबी गरे। ‘यस वर्ष कलेजहरूले बढीमा ५ देखि ७ प्रतिशतसम्म शुल्क बढाएका छन्,’ उनले भने, ‘त्यो पनि थप भएको सुविधाअनुसार नै बढाएको देखिन्छ।’ एक वर्षमा ५ देखि ७ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि स्वाभाविक भएको उनको दाबी छ।
गत वर्षको ११ महिनामा शिक्षापछि लत्ता कपडा र घरभाडाको मूल्य पनि ७ प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ। सोही अवधिमा स्वास्थ्यको मूल्य वृद्धिदर भने ०.५ प्रतिशतले मात्र बढेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ। खाद्यान्न समूहअन्तर्गत एघार महिनामा चिनीको मूल्य सबैभन्दा बढी साढे ११ प्रतिशतले बढेको देखिन्छ। सोही अवधिमा मादक पदार्थको मूल्य १०.८ प्रतिशतले बढेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
अचम्मको कुरा के छ भने एघार महिनामा दाल र तरकारीको मूल्य क्रमश: साढे १७ प्रतिशत र १६.३ प्रतिशतले घटेको सरकारी तथ्यांक छ। तर, बजारमा उपभोक्ताले सामान किन्न जाँदा मूल्य घटेको आभाससम्म पनि पाएका छैनन्।
स्रोत :http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-08-02/20170802090723.html
