निर्माणाधीन आयोजनामा चार प्रदेश कमजोर
भीम गौतम, कारोबार, सोमवार, फाल्गुन २१, २०७४
मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भइसके पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजनामा चारवटा प्रदेश निकै कमजोर देखिएका छन् । विकासका लागि अत्यावश्यक विद्युत् उत्पादनका लागि सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कमजोर देखिएको हो । मुलुकमा संघीय राजनीतिक व्यवस्था लागू भइसके पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको मुख्य आधार मानिएको जलविद्युत् आयोजनामा चारवटा प्रदेश निकै कमजोर देखिएका छन् ।
विकासका लागि अत्यावश्यक विद्युत् उत्पादनका लागि सात प्रदेशमध्ये चारवटा प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाको अवस्था कमजोर देखिएको हो । प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ प्रदेशमा निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूको अवस्था एकदम कमजोर देखिएको छ भने प्रदेश नम्बर १, ३ र ४ को अवस्था बलियो देखिएको छ । “निर्माणाधीन र निर्माण हुन लागेका आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ का आयोजनाहरू कम छन् भने १, ३ र ४ प्रदेशमा बढी देखिन्छन्,” नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले भने । प्राधिकरणका अनुसार प्रदेश नम्बर २ मा वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणमा गएका आयोजनाहरू तथा वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेर विभिन्न चरणमा पुगेका आयोजनाहरू भने छैनन् । प्रदेश नम्बर ५ मा भने वित्तीय व्यवस्थापन भएर निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रदेश नम्बर ५ मा निजीबाट ९.३७ मेगावाटका चार र प्राधिकरणबाट कुनै छैनन् भने प्रदेश नम्बर ६ मा निजीबाट ६.३५ मेगावाटका २ र विद्युत् प्राधिकरणद्वारा निर्माणाधिन आयोजना भने छैनन् । त्यसैगरी प्रदेश नम्बर ७ मा निजीबाट ७६.८२ मेगावाटका ६ आयोजनाहरू र प्राधिकरणबाट कुनै आयोजना निर्माणाधिन छैनन् । यसैगरी यस्ता निर्माणाधीन आयोजनाहरू प्रदेश नम्बर १ मा भने निजीबाट ४ सय ६ मेगावाटका २४ र प्राधिकरणबाट छैनन् भने प्रदेश–३ मा निजीबाट १ हजार २ सय १० मेगावाट बराबरका ३५ र प्राधिकरणबाट ७४ मेगावाट बराबरका र प्रदेश–४ मा निजीबाट ३ सय ६२ मेगावाट बराबरका २६ र प्राधिकरणबाट कुनै आयोजना निर्माणाधीन छैनन् । वित्तीय व्यवस्थापन हुन बाँकी रहेका आयोजनाहरूमा पनि प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ नम्बर प्रदेशको अवस्था कमजोर छ । प्राधिकरणका अनुसार निजी क्षेत्रबाट प्रदेश नम्बर ५ मा १.५६ मेगावाटका दुई, प्रदेश–६ मा १९.५५ मेगावाटका ३ र प्रदेश–७ का ११.२३ मेगावाटका ३ आयोजनामात्र छन् तर प्रदेश–१ मा १ सय ८६ मेगावाट बराबरका १६, प्रदेश–३ मा ८ सय ४२ मेगावाटका २१ र प्रदेश–४ मा २ सय ५६ मेगावाट बराबरका १७ आयोजना निजी क्षेत्रबाट अघि बढेका छन् । प्राधिकरणबाट भने यस्ता आयोजना प्रदेश नम्बर १ मा २ हजार मेगावाट, प्रदेश नम्बर ३ मा १ हजार ३ सय ३२, प्रदेश–४ मा ७ सय ८०, प्रदेश–७ मा २ सय १० मेगावाटका आयोजना निर्माणको चरणमा छन् । २, ५ र ६ प्रदेशमा भने यस्ता आयोजनाहरू छैनन् । विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) का लागि निवेदन दिने आयोजनाहरूको अवस्था हेर्दा पनि प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ को अवस्था कमजोर देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा १८ मेगावाट बराबरका २, प्रदेश–५ मा ५.६८ मेगावाट बराबरका ५, प्रदेश–६ मा ६ सय १३ मेगावाट बराबरका ४ र प्रदेश न ७ मा १ सय ५२ मेगावाट बराबरका ८ आयोजना पीपीएको प्रक्रियामा रहेको विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । निर्माण सम्पन्न भएका आयोजनाहरूको आधारमा उत्पादित विद्युत् क्षमतामा समेत प्रदेश नम्बर २, ५, ६ र ७ प्रदेश कमजोर देखिएको छ । प्रदेश नम्बर २ मा एउटा आयोजना र उत्पादन छैन भने प्रदेश नम्बर ५ मा ३५ मेगावाट, प्रदेश–६ मा ३.७५ मेगावाट र प्रदेश–७ मा ३८.५ मेगावाट मात्र विद्युत् उत्पादन क्षमता रहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । प्रदेश नम्बर १ मा भने २ सय ४५, प्रदेश–३ मा २ सय ६० र प्रदेश–४ मा ४ सय ५१ मेगावाट बराबरको विद्युत् उत्पादन क्षमता छ । पहिला जलविद्युत् उत्पादन, निर्माण र निर्माण प्रकृयाको विकासक्रम असन्तुलित देखिएपनि संघीयतामा गएपछि सबै प्रदेशहरूमा यसको विकास सन्तुलन हुने अपेक्षा गरिएको छ । निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजना हेर्दा भने धेरै असन्तुलित देखिएको छ ।
स्रोतः नेपाल विद्युत् प्राधिकरण