सरस्वती ढकाल, हिमालखबर, १० असार २०७५
मुलुकमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काम धमाधम भइरहँदा निर्माण सामग्रीजन्य उद्योगको उत्पादन पनि बढेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार औद्योगिक क्षेत्रको क्षमता उपयोग चालू आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महिनामै गत वर्षको सोही अवधिको ५४.२ प्रतिशतको तुलनामा बढेर ५८ प्रतिशत पुगेको थियो ।
असोजपछि निर्माणजन्य उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात झनै बढेकाले निर्माण सामग्रीको उत्पादनमा थप वृद्धि भएको आकलन गरिएको छ । बैंकले सार्वजनिक गरेको १० महिनाको आर्थिक तथा वित्तीय स्थितिमा ३ सय प्रतिशतभन्दा धेरै निर्माणमा प्रयोग हुने कच्चा सामग्री आयात भएको उल्लेख छ ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार सिमेन्ट उद्योगको मुख्य कच्चा पदार्थ क्लिङ्करसहित स्टिल उद्योगका लागि एम.एस. बिलेट, रड, क्वायल, बार, कोइलालगायतको आयात उच्च बढेको छ । चालू आर्थिक वर्षको १० महिनामा सिमेन्ट तथा क्लिङ्करको आयात ४९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएर २३ अर्ब ८८ करोडको आयात बढेकोे तथ्यांक छ । यस्तै, एम. एस बिलेटको आयात चालू वर्षको १० महिनामा ४५ अर्ब १२ करोड रुपैयाँको आयात भएको छ । जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा १५.६ प्रतिशतले बढी हो । एम. एस. वायर, रड, क्वायल र बारको आयात ६३.२ प्रतिशतले बढेको छ । गत वर्ष ७३ करोड वराबरको यी सामग्री आयात भएकोमा चालू वर्षमा १ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । कोइलाको आयात पनि १५.६ प्रतिशतले बढेको ९५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।
सिमेन्ट तथा डन्डी उद्योग सञ्चालन गरिरहेका नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष पशुपति मुरारका डन्डीको भाउ बढ्नु, पुननिर्माणले गति लिनुका साथै डलरको भाउ वृद्धिको असर आयातमा देखिएको बताउँछन् । “डन्डीमा झन्डै शतप्रतिशत मूल्य बढेको छ, त्यसले गर्दा परिमाणसँगै रकमका आधारमा आयात बढेको देखिएको हो,” मुरारका भन्छन् ।
सामग्री |
०७३/७४ |
०७४/७५ |
एमएस बिलेट |
३९ अर्ब १६ करोड |
४५ अर्ब १२ करोड |
एमएसवायर |
७३ करोड |
१ अर्ब २ करोड |
सिमेन्ट |
१६ अर्ब २ करोड |
२३ अर्ब ८८ करोड |
स्टिल पाता |
२३ करोड |
१ अर्ब |
स्रोतः नेपाल राष्ट्र बैंक
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले निजी आवास निर्माणमा भूकम्प सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड लागू गरेपछि ग्रामीण क्षेत्रमा पनि सिमेन्ट, रडलगायतका वस्तुको प्रयोग बढिरहेको छ । निजी आवास निर्माणका क्रममा सिमेन्ट र रडको अनिवार्य प्रयोग गरी डीपीसी नगरी इन्जिनियरले पास नै नगर्ने भएकाले यस्ता वस्तुको उपयोग बढेको हो । प्राधिकरणका अनुसार भूकम्पपछि पहिचान गरिएका ७ लाख ७५ हजार लाभग्राहीमध्ये हालसम्म करिब ९३ प्रतिशतसँग मात्रै निजी आवास निर्माण/पुनःनिर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको छ । अनुदान सम्झौता भएका कुल सात लाख १९ हजार लाभग्राहीमध्ये आठ हजार ८ सय ६० लाभग्राहीले अझै अनुदान सम्झौता गरेका छैनन् । हालसम्म १ लाख ६१ हजार ८ सय ८८ निजी आवास निर्माण भइसकेका छन् भने ४ लाख ८० हजार ४२३ घर बन्दै छन् ।
सरकारका नियमित विकास निर्माणका अतिरिक्त भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि मुलुकका दुई दर्जन जिल्लामा धमाधम निजी आवास र शिक्षा स्वास्थ्यलगायतका सरकारी भवन निर्माण भइरहेकाले निर्माण सामग्रीको माग बढेको हो । नेपालमा हाल निजी प्रयोजनका लागि सिमेन्ट, रडलगायतका निर्माण सामग्री आयात गर्न नपाइने व्यवस्थाका कारण स्वदेशी उद्योगले उत्पादन बढाएका छन् । चालू वर्षको १० महिनामा पेट्रोलियम पदार्थपछि मेसिनरी तथा पार्टपुर्जा, यातायातका साधन तथा पार्टपुर्जा, सिमेन्ट, एम. एस. बिलेटको आयात बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
ग्रिल तथा स्टिल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष मोहन कटुवाल भूकम्पपछिको पुनः निर्माणको काम दु्रत गतिमा अगाडि बढेको, सडक, पुल, खानेपानीलगायत पूर्वाधारमा काम भएकोले निर्माण सामग्री उद्योगको कच्चा पदार्थ आयात बढेको बताउँछन् । “सरकारले घर निर्माणमा नयाँ मापदण्ड लागू गरेपछि पहिलेको भन्दा दोब्वर सामग्री चाहिन्छ,” अध्यक्ष कटुवाल भन्छन्, “सजिलो र छिटो हुने हुँदा मिनी मार्केट, पसल, कतिपय घर पनि फलामे डन्डीमात्रै प्रयोग गरेर बनाउने क्रम बढेको छ ।” हाइड्रोपावरदेखि राष्ट्रिय गौरबका आयोजना निर्माणले गति लिएका कारण निर्माण सामाग्री बढेको उनको भनाइ थियो |
