News

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण : जनसंख्या मुख्य आधार

August 31, 2017

गोविन्द लुइँटेल, अन्नपूर्ण पोस्ट, १५ भाद्र २०७४ 

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोगले जनसंख्यालाई पहिलो र भूगोललाई दोस्रो आधार बनाएर निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको छ । क्षेत्र निर्धारण गर्दा आयोगले जनसंख्यालाई ९० प्रतिशत र भूगोगलाई १० प्रतिशत आधार मानेको छ ।

संविधानअनुसार प्रतिनिधिसभाका लागि १६५ र प्रदेशसभाका लागि ३३० निर्वाचन क्षेत्र तय गरिएको छ । संविधानको धारा २८६ मा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा जनसंख्या र भूगोललाई प्रतिनिधित्वको अधार मानी त्यस्तो निर्वाचन क्षेत्रको भूगोल, जनसंख्या र सदस्य संख्या बीचको अनुपात हुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार प्रदेश नं १ मा २८, प्रदेश नं २ मा ३२, प्रदेश नं ३ मा ३३, प्रदेश नं. ४ मा १८, प्रदेश नं ५ मा २६ , प्रदेश नं. ६ मा १२ र प्रदेश नं. ७ मा १६ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ ।

प्रतिनिधिसभामा कायम भएका सदस्यको दोब्बर संख्यामा प्रदेशसभा सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम प्रदेश नं १ मा ५६, प्रदेश नं २ मा ६४, प्रदेश नं. ३ मा ६६, प्रदेश नं. ४ मा ३६, प्रदेश नं ५ मा ५२ प्रदेश नं.६ मा २४ र प्रदेश नं ७ मा ३२ सदस्यीय प्रदेश सभा रहनेछन्।

आयोग अध्यक्ष कमलनारायण दासले बुधबार अपराह्न प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरे । सरकारले मंसिर १० र २१ मा दुई चरणमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन गराउने घोषणा गरेको छ । दुवै निर्वाचन गर्न नयाँ निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था थियो ।

क्षेत्र निर्धारणका लागि सरकारले साउन ५ मा सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश कमलनारायण दासको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय आयोग गठन गरेको थियो । २१ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइए पनि समयमै काम नसक्दा म्याद १४ दिन थप गरिएको थियो ।

०४७ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि निर्वाचन क्षेत्र हेरफेर भएको थियो । ०४८ सालमा आयोग बनाएरै जनसंख्या र भूगोलका आधारमा प्रतिनिधिसभाको क्षेत्र हेरफेर गरी २४० कायम गरिएको हो । लोकतन्त्र स्थापनापछि अन्तरिम संविधानअनुरूप संविधानसभाको संख्या ६०१ पुर्‍याइएको थियो । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनका लागि निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण भए पनि पुरानै निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन गराइएको थियो ।

चुनौतीपूर्ण कार्य

क्षेत्र निर्धारण कार्य चुनौतीपूर्ण भएको अध्यक्ष कमलनारायण दासले बताए । आयोगका सदस्यबीच सहमतिमै क्षेत्र निर्धारण गरी प्रतिवेदन तयार गरिएको उनले सुनाए ।
आयोगले विभिन्न ठाउँमा पुगेर सुझाव दिएको थियो । तर, राजनीतिक दबाब थेग्नुपरे पनि त्यसबारे उनले खुलाउन चाहेनन् ।क्षेत्र निर्धारण गर्नुअघि आयोगले विराटनगर जनकपुर, वीरगन्ज, काठमाडौं, पोखरा, नेपालगन्ज सुर्खेत र धनगढीमा सुझाव संकलन गरेको थियो ।

संविधानमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण अयोगद्वारा गरिएको निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणउपर अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाइने तथा उसको पुनरवलोकन नै अन्तिम हुने भनिएको छ ।

कानुन नहुँदा तयारी रोकियो

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि कानुन अभावमा काम गर्न कठिनाइ भएको भन्दै तुरुन्त कानुन दिन सरकारलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेको छ । निर्वाचन अयोगका प्रवक्ता नवराज ढकालले क्षेत्र निर्धारण आयोगको प्रतिवेदन आएपछि मतदाता नामावलीको अध्यावधिक कार्य अगाडि बढाउन सजिलो हुने भए पनि कानुन अभावमा निर्वाचनको तयारी गर्न अप्ठ्यारो परिरहेको बताए ।

सरकारले समयमा कानुन नदिँदा निर्वाचनसम्बन्धी नियमावली बनाउन, तालिम तथा मतदाता शिक्षा सञ्चालन गर्न तथा मुख्य अधिकृत खटाउने आदिको काम प्रभावित भइरहेको छ ।

‘निर्वाचन नहुने संशय हट्यो’

गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले निर्वाचन आयोगलाई क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन समयमै दिनु आफंैमा ठूलो उपलब्धि भएको बताए ।उनले निर्वाचन आयोगलाई छिट्टै निर्वाचनसम्बन्धी कानुन उपलब्ध गराइने पनि बताए ।

१ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
ताप्लेजुङ, पाँचथर, धनकुटा, तेह्रथुम, संखुवासभा, भोजपुर, सोलखुम्बु, ओखलढुंगा, खोटाङ, रामेछाप, दोलखा, रसुवा, लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ, म्याग्दी, पर्वत, अर्घाखाँची, प्युठान, रोल्पा, रुकुमपूर्व, रुकमु पश्चिम, सल्यान, जाजरकोट, डोल्पा, जुम्ला, कालिकोट, मुगु, हुम्ला, बाजुरा, बझाङ, डोटी, डडेलधुरा, वैतडी, दार्जुला

२ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
इलाम, उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, बाग्लुङ, नवलपरासी बर्दघाट सुस्तापूर्व, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पश्चिम, पाल्पा, गुल्मी, बर्दिया, सुर्खेत, दैलेख, अछाम

३ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
ललितपुर, चितवन, कास्की, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, कञ्चनपुर

४ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
सुनसरी, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा

५ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएका जिल्ला
झापा, रुपन्देही, कैलाली

६ निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको जिल्ला
मोरङ

१० निर्वाचन क्षेत्र कायम भएको जिल्ला
काठमाडौं

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/78972