फागुन १, २०८१ बिहीबार, अन्नपूर्ण
राजनीतिक व्यवस्था परिवर्तनको मुख्य एजेन्डामध्ये सुशासन र विकास महŒवपूर्ण एजेन्डा हो । लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था स्थापना भएको दुई दशक हुन लाग्दा पनि सुशासनको आँकडामा देश कमजोर छ । पछिल्लो विवरणहरूमा सुशासनको आँकडा निरन्तर ओरालो मात्र लागेको छैन, विश्वमा नेपालको छवि भ्रष्ट देशहरूको विवरणमा अघिल्लो पंक्तिमा देखिन थालेको छ । विकास, समृद्धि र सुशासनमा नमुना देश बनाउने राजनीतिक दलहरूको साझा प्रतिबद्धता विपरीत किन प्रत्येक वर्ष भ्रष्टाचारको आँकडा बढ््दै गइरहेको छ ? यो गम्भीर प्रश्न हो ।
राज्यका तीनै अंग—कार्यपालिका, न्यायपालिका, र व्यवस्थापिका भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा प्रभावकारी देखिएका छैनन्् । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले सार्वजनिक गरेको भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक (सीपीआई) २०२४ अनुसार नेपाल विश्वमा धेरै भ्रष्टाचार हुने देशको १०७ औं स्थानमा झरेको छ । अघिल्लो वर्षभन्दा अंक घट््नुले नेपालमा सुशासन कमजोर बन्दै गएको संकेत गर्छ । नेपालमा विभिन्न तरिकाबाट भ्रष्टाचार हुने गरेको छ । पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी मौलाएको भ्रष्टाचार हो, नीतिगत भ्रष्टाचार । माझीले जालमा माछा पारेजस्तै नीतिगत भ्रष्टचारको जालोमा देश बाँधिएको छ । नीति निर्माण तहमै भ्रष्टाचार हुँदा त्यसको प्रभाव लामो समयसम्म रहने मात्र हैन ठेक्का प्रणालीमा सेटिङ, कर प्रणालीमा अनियमितता, आयात–निर्यात प्रक्रियामा प्रभावशाली समूहहरूको हालीमुहालीजस्ता कार्यमा भरपूर सहयोग भइरहेको छ । देशमा कानुनी शासन र पारदर्शी प्रणाली कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार बढेको यसले प्रस्ट देखाउँछ ।
दोषीहरूलाई कठोर दण्ड दिनुको साटो राजनीतिक आस्थाका आधारमा संरक्षण गर्ने चलनले सुशासनलाई कमजोर बनाएको छ । साथै नागरिक सचेतना र सहभागिता कमजोर हुँदा पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । त्यसैले नागरिक तहबाट खबरदारी अत्यन्त जरुरी छ । सरकार भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा किन चुक्दै आएको छ ? ठूलाठूला घोटाला—बालुवाटार जग्गा प्रकरण, वाइडबडी जहाज खरिद काण्ड, यती–नेपाल वायुसेवा सम्झौताजस्ता घटनाहरूको निष्पक्ष छानबिनमा सरकारलाई के कुराले रोकिरहेको छ ? यस्ता मुद्दामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले सरकारकै नैतिकतामा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ ।
भ्रष्टाचारविरुद्ध कानुन र नियामक निकाय भएरमात्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण नहुने कुरा नेपालको नियम र नियमन निकायलाई हेरे पुग्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रजस्ता निकाय सक्रिय छन । तर, राजनीतिक हस्तक्षेप र प्रभावशाली व्यक्तिहरूमाथि कारबाही गर्न नसक्दा यी संस्थाहरूको विश्वसनीयता कमजोर बन्दै गएको छ । सरकारको भाषण र प्राथमिकतामा सुशासन परे पनि कार्यान्वयन पाटो कमजोर छ । सरकारले यसका विरुद्ध निर्मम कदम नचाल्ने र नागरिक तहबाट सचेततापूर्वक खबरदारी नहुने हो भने नेपाल झन्् भ्रष्टाचारग्रस्त मुलुक बन्ने खतरा छ । अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सफल देशहरू जस्तै डेनमार्क, फिनल्यान्ड, र सिंगापुरको अनुभव हेरेर नेपालले कानुनी शासन सुदृढ गर्ने, प्रशासनिक सुधार गर्ने, सार्वजनिक सेवामा पारदर्शिता बढाउने तथा दोषीमाथि कडा कारबाही गर्ने नीति तत्काल अवलम्बन गर्न जरुरी छ । अन्यथा, सुशासनको सपना केवल नारामा सीमित हुनेछ ।
