News

नेपालमा विदेशी कामदार : चार महिनामा एक हजार आए

December 10, 2017

उत्तम काप्री, अन्नपुर्ण पोस्ट, २४  मंसिर २०७४

काठमाडौं : चालू आव २०७४/७५ को पहिलो चार महिनामा एक हजारभन्दा बढी विदेशी रोजगारीका लागि नेपाल आएका छन्। श्रम विभागका अनुसार पछिल्लो सयम नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर आउने कामदारको संख्या बढ्दो छ।चालू आवको कात्तिक मसान्तसम्ममा भारत बाहेकका तेस्रो मुलुकबाट नेपालका विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्न आउनेको संख्या एक हजार ४१ रहेको विभागका महानिर्देशक देवराज ढकालले जानकारी दिए। तर, गत आव २०७३/७४ को चार महिनामा यो संख्या चार सय ५८ मात्रै थियो।

चाल्ू आवको पहिलो चौमासिकमा नेपालका काम गर्न भन्दै सात सय १२ जनाले नयाँ श्रम स्वीकृति लिएको विभागको तथ्यांकले देखाउँछ। सोही अवधिमा पहिले नै नेपाल आई काम गरिरहेका तीन सय २९ जना कामदारले श्रम स्वीकृति नवीकरण गरेका छन्। गत आवको पहिलो चौमासिकमा नयाँ काममा लागि श्रम स्वीकृति लिनेको संख्याभन्दा चालू आवका श्रम स्वीकृत लिइ काम गर्ने आउने विदेशीको संख्या पाँच सय ७९ ले बढी हो। गत आवको पहिलो चार महिनामा विभागबाट नयाँ कामका लागि तीन सय १५ र एक सय ४३ ले भिसा नवीकरण गराएका छन्। दक्ष र अनुभवी कामदार तेस्रो मुलुकबाट नेपाल आउने गरेको ढकाल बताउँछन्। यसरी आउनेमा सबैभन्दा बढी भारतीय छन्।

नेपालमा अहिले विदेशबाट सबैभन्दा बढी प्राविधिक इन्जिनियर, चिकित्सक, पाइलट र आयोजनाका काममा आउने विज्ञको संख्या बढी छ।

२०७२ वैशाखको भूकम्पपछि नेपालका पूनर्निर्माणका लागि आउने कामदारको संख्या बढी रहेको उनको भनाइ छ। नेपालमा अहिले विदेशबाट सबैभन्दा बढी प्राविधिक इन्जिनियर, चिकित्सक, पाइलट र आयोजनाका काममा आउने विज्ञको संख्या बढी रहेको उनको भनाइ छ।

‘नेपालमा रोजगारीका लागि आउनेमा भारतीय बढी छन', उनले भने, ‘भारतीय नागरिकले नेपालका काम गर्न श्रम स्वीकृति लिनु पर्दैन।' तर, कतिपय भारतीय दक्ष कामदारले आफै श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरेको उनको भनाइ छ।विभागले कुन देशबाट कुन काममा लागि कति कामदार आएका छन् भन्ने अभिलेख राखेको छैन। कतिपय ठाउँमा विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति नलिइ पनि काम गरेका हुन सक्छन्। तर, अनुगमन गर्न विभागसँग जनशक्ति र स्रोत साधनको अभाव हुँदा अनुगमन नभएको उनको भनाइ छ। विभागले जुनसुकै मुलुकका विविध क्षेत्रमा काम गर्न आउनेका लागि वार्षिक १० हजार रुपैयाँमा श्रम स्वीकृत दिने गरेको छ। देश र काममा आधारमा रकम तय नगरी समान व्यवहार गरेको ढकालले बताए।

विदेशबाट नेपाल आउने दक्ष कामदारमा पनि नेपाल सरकार तथा विभिन्न संस्थासँग सम्झौता गरेर आउने संख्या बढी छ। त्यसका पनि भूकम्पले क्षति गरेको क्षेत्रमा काम गर्ने इच्छा देखाएर आउनेको संख्या बढी रहेको उनले जानकारी दिए। ००००४० महिनामा ५६ सय विदेशी कामदार

नेपालमा रोजगारीका लागि गत ४० महिनामा ५६ सय विदेशी नागरिकले श्रम स्वकृति लिएका छन्। विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ मा कुल १७ सय ८२ विदेशी कामदार नेपालमा रोजगारी खोज्दै आएका थिए। तर, २०७२ वैशाखको भूकम्पपछि भने आव २०७२/७३ मा यो संख्या घटेर एक हजार २० मा झरेको थियो। विस्तारै भूकम्पको क्रास घट्दै गएपछि आव २०७३/०७४ मा यो संख्या बढेर १८ सय १६ मा पुगेका विभागको भनाइ छ। गत आवको पहिलो चौमासिककै अनुसार विदेशी कामदार रोजगारीका लागि नेपाल आएको अवस्थामा तीन हजारभन्दा बढी हुने विभागको अनुमान छ।

‘चालू आवका विदेशी कामदारको संख्या बढ्नुको प्रमुख कारण भूकम्पपछिको पूर्ननिर्माणले गतिलिनु हो', उनले भने। देश संघीयताका गइसक्न लागेको अवस्थाका विकास निर्माणले तीव्रता पाउँदा विदेशी दक्षकामदारको संख्याका वृद्धि हुँदै जाने ढकाल बताउँछन्।

नेपाल सरकारले अब दक्ष नेपाली कामदारलाई स्वदेशमै रोक्न सके मात्रै विदेशी कामदारको संख्यामा कमी हुने उनको भनाइ छ। अहिले नेपालबाट रोजगारी खोज्दै दैनिक दुई हजारदेखि २५ सय कामदार विदेस गइरहेका छन्। तर, विदेशबाट नेपाल आउने कामदारको संख्या भने बाहिरिनेको तुलनामा एक प्रतिशत पनि नरहेको उनको भनाइ छ।


चार महिनामै ३४ सय वेरोजगारी फारम

विभागले सञ्चालनमा ल्याएको १४ वटा सूचना केन्द्रमा चालू आवको चार महिनामै ३४ सय ४२ जनाले आफूले रोजगारी नपाएको भन्दै फारम भरेका छन्। विभागले आवेदन दिएका वेरोजगारी युवालाई विभिन्न क्षेत्रबाट माग भएअनुसार योग्यता मिलाएर कामदार सोही ठाउँमा पठाउने गरेको उनले बताए। यसरी आवेदन दिएका मध्ये एक सय ५५ जनालाई रोजगार सूचना केन्द्रले जागिरका लागि सिफारिस गरेको ढकाल बताउँछन्।

गत आवमा भने रोजगार सूचना केन्द्रमा १७ हजार तीन सय १८ जनाले आफूलाई रोजगारी आवश्यक परेको भन्दै अनलाइन आवेदन दिएका थिए। जसमा केन्द्रले सात सय ४० जना कामदारलाई काममा सिफारिस गरेको थियो।

आव ०७१/७२ देखि नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएका कामदार संख्या आर्थिक वर्ष नयाँ नवीकरण जम्मा

२०७४/७५ को कात्तिकसम्म ७१२ ३२९ १०४१ २०७३/७४ १२४५ ५७१ १८१६ २०७२/७३ ५८४ ४३६ १०२० २०७१/७२ १

स्रोतः श्रम विभाग

स्रोतः http://annapurnapost.com/news-details/85624