कारोबार आर्थिक दैनिक, १३ मंसिर २०७४
विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को ११औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन आगामी डिसेम्बर १० देखि अर्जेन्टिनामा हुने भएको छ । डब्लूटीओको सदस्य भएका देशको सहभागितामा प्रत्येक दुई-दुई वर्षमा हुने मन्त्रीस्तरीय सम्मेलन तीन दिनसम्म अर्जेन्टिनामा हुन लागेको हो । सदस्य राष्ट्र नेपालले विगतमा भएका सहमति र आगामी दिनमा उठाउनुपर्ने एजेन्डाबारे छलफल गर्न मंगलबार राजधानीमा पूर्व तयारी गोष्ठीको आयोजना गरेको छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयको आयोजना र नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन) को सह–आयोजनामा भएको छलफलमा नेपाल जस्ता भूपरिवेष्ठित अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी) का आयात, निर्यातका अवस्था, सम्भावना, चुनौतीबारे छलफल भएको थियो । गोष्ठीमा अधिकांश वक्ताले अति कम विकसित राष्ट्रहरूसँग समन्वय र लविङ गरेर साझा एजेन्डा कार्यान्वयन गर्न र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा केन्द्रित भई अघि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।
व्यापार सहजीकरण सम्झौता, ई–कमर्सलगायतमा नेपालले आफ्नो अडान राख्दै उत्पादनलाई वृद्धि गर्नका लागि आवाज उठाउन तथा विगतमा भएका सम्झौताका आधारमा नेपालले पाएको सुविधाको उपयोगका लागि कार्यान्वयन योग्य स्वदेशी योजना र कार्यक्रम गर्न वाणिज्य मन्त्रालयलाई सुुझाव दिएका थिए ।
विशेषगरी सम्मेलनमा ई–कमर्स, व्यापार सहजीकरण कार्यान्वय, लगानी, ड्युटी फ्रि, भन्सार अवरोध जस्ता कुरालाई एजेन्डाका रूपमा राखिएको छ । व्यापार विज्ञ एंव पूर्वसचिव पुरुषोत्तम ओझाले डब्लूटीओको सदस्यपछि नेपालले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको बताए । डब्लूटीयो विश्व व्यापारको नियमन बनाउने संस्था भएकाले त्यसबाट नेपालले कसरी सुविधा लिन सकिने कुरामा छलफल गर्न अति आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।
विश्व बजारमा व्यापार विस्तार गर्नका लागि उत्पादन र उत्पादकत्वमा जोड दिइनुपर्ने बताउँदै उनले स्वदेशी सामान निर्यात गर्दा भन्सारमा देखिएका अवरोध हटाउँदै जानुपर्ने बताए । “डव्लुटिओबाट भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले पाउने सुविधा लिन सकेको छैन,” व्यापार विज्ञ ओझाले भने, “विगतमा गरिएका प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्छ ।” नेपाललाई सामान निर्यात गर्न ड्यूटी फ्रि र कोटा फ्रि सुविधा भए पनि भन्सार अवरोधले गर्दा सामान निर्यात गर्न धेरै समस्या हुने गरेको उनले बताए । पछिल्लो दुई दशकमा नेपालको व्यापार घाटा भयावह अवस्थामा पुगेकाले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न अति आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।
अर्थविज्ञ डा. पोषराज पाण्डेले डव्लुटिओको आगामी डिसेम्बरमा हुन लागेको ११ औं मन्त्रीस्तरीय सम्मेलनमा नेपालको व्यापारलाई कसरी विस्तार गर्ने विषयमा जोड दिइनुपर्ने बताए । यसअघिको सम्मेलनमा व्यापार प्रवद्र्धनका लागि नेपालले पाएका सुविधा कार्यान्वयनमा लैजानुपर्नेमा उनले जोड दिए । निर्यात बढाउने काम बाणिज्य मन्त्रालयको मात्र नभएर यसको लागि सम्बन्धित निकायको सहभागिता अपरिहार्य रहेको भन्दै पाण्डेले गुणस्तरीय उत्पादनको निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्न सकिने बताए । नेपालले अमेरिकामा सामान निर्यातका लागि पाएको भन्सार छुट सुविधा पुर्णरुपमा उपभोग गर्न नसकेको भन्दै उनले निर्यातयोग्य वस्तुको पहिचान गरेर निर्यात प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताए । यसअघि भएको दोहा राउन्डले कृषिजन्य वस्तु निर्यातमा अनुदान, घरेलु उत्पादनमा अनुदान दिने, भन्सार अवरोध हटाउने भने पनि अझै सहमतिमा पुग्ने नसकेको उनको भनाई छ ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले डब्लूटीओको सदस्य बनेपछि नेपाललाई के फाइदा र के बेफाइदा भयो भनेर सरोकारवाला निकायबीच छलफल गर्न अति जरुरी रहेको बताए । चरम राजनीति, बन्द हड्तात, ऊर्जा अभावलगायतका कारणले विश्वमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सामानको उत्पादन गर्न नसक्दा निर्यात बढाउन नसक्दा मुुलुकको व्यापार घाटा बढ्दै गएको उनको भनाई छ । “डब्लूटीओको सदस्य भए पनि विश्वबजारको जुनसुकै ठाउँमा पनि व्यापार गर्न पाइने भनिए पनि मुलुकमा भएको राजनीति अस्थिरताले निर्यात बढाउन सकिएन,” उनले भने, “छिमेकी मुलुकमा उद्योग क्षेत्रमा सवै किसिमका सुविधा भए पनि नेपालमा नहुँदा निर्यात बढाउन सकिएको छैन ।” व्यापार घटाउनका लागि उद्योगको पूर्वाधार विकास गर्नका लागि डब्लूटीओले कसरी सहयोग गर्न सक्छ भनेर सम्झौता गर्न जरुरी रहेको उनको भनाई छ ।
वाणिज्य मन्त्रालयका सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले डब्लूटीयोको सदस्य भएकाले नेपालले किन सुविधा लिन सक्यो सकेन भनेर छलफल गर्न जरुरी रहेको बताए । मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्नका लागि नेपालले भएका भन्सार छुट सुविधा प्रयोग गरेर जतिसक्दो निर्यात बढाउन अति आवश्यक रहेको उनले बताए । एक दशक अघिदेखि मुलुकको व्यापार घाटा ओरालो लागिरहेकाले पनि यसलाई कसरी कम गर्ने भन्ने विषयमा विशेष जोडदिनुपर्ने उनको भनाइ छ । आगामी डिसेम्बरमा हुन लागेको सम्मेलन तीन दिनसम्म चल्नेछ ।
नेपाल सन् २००४ मा डब्लूटीओको सदस्य भएको थियो । विभिन्न १६४ देशले डब्लूटीओको सदस्यता लिएका छन् । डब्लूटीओको सदस्य भएका देशले विश्वबजारमा खुला व्यापार गर्न पाउँछन् ।