भीम गौतम/लक्ष्मी सापकोटा, कारोबार आर्थिक दैनिक, ३२ श्रावण २०७४
नेपाल र चीनबीच आर्थिक विकाससम्बन्धी तीन सम्झौता भएका छन् । चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा मंगलबार तीन आर्थिक सम्झौता भएका हुन् । उपप्रधान एवं स्थानीय विकासमन्त्री विजयकुमार गच्छदार नेतृत्वको नेपाली टोलीसँग भएको द्विपक्षीय वार्ता र छलफलपछि सम्झौता भएको हो । उपप्रधानमन्त्री गच्छदार र अर्का उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराको उपस्थितिमा भएको सम्झौतामा नेपालका तर्फबाट अर्थसचिव शान्तराज सुवेदी र चिनियाँ वाणिज्य उपमन्त्री यु जियाङहुवाले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबीच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको छ । यो रकम अरनिको राजमार्गको स्तरोन्नति तथा रसुवाको टिमुरेमा पुल निर्माणका लागि खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
जुरे पहिरो र भूकम्पका कारण अरनिको राजमार्गमा क्षति पुगेको छ भने जुरे पहिरोपछि तातोपानी नाका बन्द छ । तातोपानी नाका खोल्न चीनले नेपाललाई पटक–पटक आग्रह गरे पनि हालसम्म खुल्न सकेको छैन । भ्रमणका क्रममा भने तातोपानी नाका खोल्नका लागि चीन सकारात्मक देखिएको छ ।
पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खर्च गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
दुई देशबीच द्विपक्षीय लगानी तथा आर्थिक सहायता प्रवद्र्धनसम्बन्धी आधारभूत सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको छ । यसअन्तर्गत ऊर्जा, निर्माण, खानी, सहरी विकास, कृषि तथा खाद्य प्रशोधन, यातायात, सञ्चार, वन तथा काष्ठ प्रशोधन, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा चिनियाँ लगानी ल्याउने उल्लेख छ ।
भ्रमणकै क्रममा भएको द्विपक्षीय वार्तामा चीन सरकारले बाढीपहिरोका कारण भएको क्षतिप्रति दुःख व्यक्त गर्दै आपतकालीन सहायतास्वरुप १० लाख अमेरिकी डलर नगद उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ । यस्तै, पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यास अन्वेषणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नेसम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ । सवा २ अर्ब रुपैयाँको यो सम्झौताको समयावधि तोकिएको छैन ।
नेपालमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउनेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा समेत हस्ताक्षर भएको छ । “यो अम्ब्रेला एग्रिमेन्ट हो । पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा चिनियाँ निजी क्षेत्रको लगानी भित्र्याउन के–के गर्न सकिन्छ, यसमा फ्रेमवर्क एग्रिमेन्ट भएको छ,” सुवेदीले भने ।
सडक, सुरुङमार्ग, विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन निर्माण र उत्पादनमा लगानी आकर्षित गर्ने सरकारी योजना छ । यो सम्झौता निकै महत्वपूर्ण भएको सचिव सुवेदीले बताए । द्विपक्षीय वार्तामा नेपालले तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन विशेष आग्रह गरेको थियो ।
यसमा चिनियाँ पक्षले सैद्धान्तिक सहमति जनाएको छ । तातोपानी नाका दुई देशकै लागि रणनीतिक व्यापारिक मार्ग भएकाले खोल्नुपर्छ भन्नेमा दुई देशबीच सैद्धान्तिक सहमति भएको अर्थसचिव सुवेदीले बताए ।