बैंक र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, शेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी नभएको भन्दै एपीजीले शंकास्पद कारोबारमाथि रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ ।
कृष्ण ज्ञवाली, विजय पराजुली २०८० भदौ २२ गते
२२ भदौ । नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा जोखिमयुक्त मुलुकमा सूचीकृत भई अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमनमा जाने निश्चित भएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको मामिलामा अनुगमन गर्ने निकाय, फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्सको एसिया प्यासिफिक ग्रुप एपीजीले नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराएको प्रतिवेदन अनुसार नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा जाने निश्चित भएको हो ।
‘हामी ग्रे लिष्टमा जाने करिब निश्चित भइसक्यो, त्यसका लागि केही प्रक्रियाहरु बाँकी छन्’, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अब केही महिनामा सम्पत्ति शुद्धीकरण रोकथाममा ठूलो छलाङ मारेर नाटकीय सुधार गरेको अवस्थामा बाहेक नेपाल यो जोखिमबाट उम्कन नसक्ने देखियो ।’
एपीजीको विश्लेषण अनुसार ४० वटा क्षेत्रमध्ये नेपालको ५ वटामा मात्रै सन्तोषजनक अवस्था छ । करिब आधाजसो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको जोखिम घटाउने कानुनी संरचना समेत छैन । कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको विषयमा कतै पनि नियमको परिपालना नभएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ । स्रोतले भन्यो, ‘कतिपय विषयमा त कानुनी व्यवस्था पालनाको सामान्य प्रयास समेत भएको छैन ।’
अवैध धन ओसारपसार र त्यसको कारोबारलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने मुलुकहरु जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिष्ट)मा पर्ने गर्छन् । कुनै पनि मुलुक जोखिमपूर्ण सूचीमा परेमा उसको अन्तर्राष्ट्रिय विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्छ । कतिपय मुलुकहरुले जोखिमपूर्ण सूचीमा रहेका मुलुकसँग कारोबार गर्दा कडा शर्तहरु अघि सार्ने गर्छन् । मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय छविमाथि नै प्रश्न उठ्ने भएकाले केही समयदेखि यससँग सरोकारवालाहरुले संरचनागत सुधारका लागि वकालत गर्दै आएका थिए ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीका अनुसार, आर्थिक अपराध नियन्त्रणमा नेपालको प्रयासलाई अन्तर्राष्ट्रिय विश्लेषक टोलीले ‘शून्यप्रायः’ भनेको छ । विभिन्न क्षेत्रमा कानुन पालनाको अवस्थाबारे एपीजीको टोलीले उच्च, राम्रो, मध्यम र न्यून भनी वर्गीकरण गरेको थियो । नेपालको कुनै पनि क्षेत्र उच्च र मध्यममा परेको छैन । ११ वटामध्ये ७ वटा क्षेत्र मध्यम खालको छ भने ४ वटा न्यून अवस्थाको छ ।
गत माघमा एफएटीएफको टोलीले नेपालको स्थलगत निरीक्षणपछि हिंड्ने बेलामा प्रारम्भिक प्रतिवेदन दिएको थियो । जसमा राज्यका निकायहरुको प्रभावहीनता र ठूला वित्तीय अपराधमा राज्यकै संरक्षणका कारण नेपाल जोखिमपूर्ण मुलुकमा पर्नसक्ने चेतावनी थियो । अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीमा जाने प्रक्रियालाई बोलीचालीको भाषामा जोखिमपूर्ण मुलुक (ग्रे लिष्ट)मा सूचीकृत हुने भन्ने गरिन्छ ।
एपजीको टोलीले सरकारलाई ११ बुँदे विवरण, त्यसको निचोड र सुझाव सहितको प्रारम्भिक विवरण बुझाएको हो । राज्यका नियमनकारी निकायहरु शंकास्पद लगानी, गैरकानुनी धनको कारोबारको निगरानीमा अत्यन्त उदासीन र निष्प्रभावी देखिएको भन्दै उसले गैरकानुनी सम्पत्तिमाथि अनुसन्धानमा राज्यको अठोट हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको थियो । अनुसन्धान गर्ने सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग सबै दृष्टिकोणले निष्प्रभावी भन्दै टोलीले कैयौं ठूला वित्तीय अपराध र विचलनमा नेपालको राज्यसंयन्त्र निरीह देखिएको औंल्याएको थियो ।
त्यो प्रतिवेदनका आधारमा उसले नेपालको आधिकारिक प्रतिक्रिया र धारणा लियो । त्यसक्रममा नेपाल र अन्तर्राष्ट्रिय टोलीबिच पटकपटक छलफल भयो । हालै क्यानडाको भ्याङकुभरमा भएको वार्षिक साधारण सभामा नेपालमाथिको प्रतिवेदनमाथि अन्य मुलुकहरुले समेत प्रतिक्रिया र सुझावहरु दिएका थिए । त्यसपछि एपीजीले प्रतिवेदन नेपाल सरकारलाई दिएको हो, जुन शुक्रवार सार्वजनिक समेत भएको छ ।
एपीजीको टोलीले कानुन निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिन नेपाल सरकारलाई सुझाव दिएको छ । उसले अपराधको राजनीतिक संरक्षणमाथि प्रश्न उठाउँदै गैरकानुनी धन ओसारपसार र कारोबार हुने क्षेत्रमाथि प्रहार गर्न सुझाव दिएको छ ।
उसले आर्थिक अपराध हुने क्षेत्रको अनुसन्धानमा जोड दिंदै उच्च जोखिमपूर्ण क्षेत्रको नियमन र सुपरीवेक्षण हुनुपर्ने औंल्याएको हो । टोलीले प्रतिवेदन मार्फत नेपाल राष्ट्र बैंकको सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण मामिला हेर्ने विभागको सशक्तिकरण हुनुपर्ने सुझाव दिएको छ । अनि अपराधबाट आर्जित रकम र सम्पत्ति जफतलाई पनि प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरेको छ ।
कानुन मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाले यसअघि नै छनक पाए झैं नेपाल जोखिमयुक्त मुलुकको सूचीमा जाने निश्चित भएको र अहिलेको प्रतिवेदनमा त्यो विषय परेको बताउँछन् ।
‘हामीले पहिल्यैदेखि जोखिम बढ्दै छ, विभिन्न क्षेत्रमा तत्काल काम अगाडि बढाउनुपर्छ भनेको हो’ उनी भन्छन्, ‘प्रतिवेदनमा पनि यो यो क्षेत्रका तिमीहरुले सुधार गर्नुपर्छ भनेकै छ, कानुन निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्न सिफारिस गरेको छ । अब पनि ढिलाइ गर्ने हो भने हामीले थप क्षति भोग्नुपर्छ ।’
नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी राष्ट्रिय समन्वय समितिले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी नीतिहरुको निरीक्षण गर्छ । नेपालबारे अध्ययन गरेको टोलीले सरकारी अधिकारीहरु र निजी क्षेत्रसँग सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादमाथि हुने लगानीका बारेमा सीमित बुझाइ रहेको र त्यसले समस्या पारेको औंल्याएको छ ।
अवैध धनको कारोबारमाथि निगरानी गर्ने र लगाम लगाउने नेपाली निकायहरु कमजोर रहेको र तिनको कानुनी संरचना फेर्नुपर्ने भन्दै उसले क्षमता बढाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । अवैध धनको कारोबारमाथि प्रहार गर्न उच्चस्तरको प्रतिबद्धता, स्रोत परिचालन आवश्यक रहेको औंल्याएको छ ।
उसले बैंकहरुको कारोबार र त्यसमा पनि शंकास्पद कारोबारमाथि रिपोर्टिङ गर्ने परिपाटी सुधार हुनुपर्ने औंल्याएको छ । अनि गैरबैंकिङ व्यवसाय र कारोबारहरुका विवरण वित्तीय जानकारी इकाइमा नआएको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्ने औंल्याएको हो । बैंक र नगद कारोबार बाहेक घरजग्गा, शेयर, व्यापार व्यवसायमा हुने शंकास्पद कारोबारको निगरानी प्रभावकारी नभएको भन्दै एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले यस्तो सुझाव दिएको हो ।
एपीजीले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी केही कानुन तत्काल परिमार्जनमा जोड दिएको छ । अवैध धन कारोबारका शंकास्पद क्षेत्रमा निगरानी बढाउनुपर्ने भन्दै भ्रष्टाचार, कर छली, अवैध कारोबारका बारेमा सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई संवेदनशील बनाउन सुझाव दिएको छ । उसले मानव बेचबिखन, लागूऔषध कारोबार र त्यसम्बन्धी अपराध, वातावरणीय अपराध, र अन्तर्राष्ट्रिय अपराधमा अनुसन्धान बढाउन सुझाव दिएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक तारानाथ अधिकारीले एपीजीको प्रतिवेदन एफएटीएफले अनुमोदन गर्ने र त्यसपछि कार्ययोजना अनुसार नेपाल अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘प्रतिबद्धता अनुसार नेपालले सुधार गर्यो भने उसले थप अवसरका लागि समय दिन सक्छ’ उनले भने, ‘होइन भने हामीमाथि अन्तर्राष्ट्रिय अनुगमन सुरु हुन्छ, जसलाई हामी ग्रे लिष्टमा पर्यौं भन्ने गर्छौं ।’
