न्याय पाउलान् ६३,७१८ द्वन्द्वपीडितले

दिनेश गौतम, अन्नपूर्ण, साउन २, २०७९

विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीले मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले २०७० पुसमा सरकारलाई आदेश दियो– ‘माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमति अनिवार्य गर्नू।’ १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकको संरक्षण हुने गरी कानुन परिमार्जन र संशोधन गर्न पनि सर्वोच्चले भन्यो। 

तर, त्यसको झन्डै नौ वर्षपछि सरकारले द्वन्द्वकालीन घाउ ‘सामसुम’ पार्ने गरी कानुन संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले शुक्रबार बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ लाई संशोधन गर्न संसद्मा विधेयक दर्ता गरेको हो। त्यसमा प्रस्तावित मानवअधिकार उल्लंघनको वर्गीकरण, मुद्दा चलाउने हदम्याद, विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुनेलगायत व्यवस्थामा कानुनका विज्ञले प्रश्न उठाएका छन्।

सरकार ‘अन्तिम घडी’ मात्रै तात्दा कतै पीडितलाई ‘फकाई–फुलाई’ सहमतिमा ल्याउने, पीडकलाई उन्मुक्ति दिएर न्यायिक निरुपणको ‘कर्मकाण्ड’ पूरा गरिने त होइन भन्ने आशंका सरोकारवालाले गरेका छन्। माओवादीका तत्कालीन नेता डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारले २०६९ चैत १ मा सत्यनिरुपणसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेको थियो। त्यही बेला दोषीलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको भन्दै सर्वोच्चले त्यसलाई अस्वीकार गर्‍यो। 

‘माफी प्रक्रियामा पीडितको सहभागिता र सहमतिलाई अनिवार्य नबनाई गौण बनाएको देखिएकाले पीडितको न्यायसम्बन्धी मौलिक हकअन्तर्गत जीवन स्वतन्त्रता, सूचनाको हक, यातनाविरुद्धको हकलगायत न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरीत देखिएकाले यो व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी उपरोक्तबमोजिम परिमार्जन र संशोधन गर्र्नु,’ सर्वोच्चको आदेशमा लेखिएको थियो। सर्वोच्चले सत्यनिरुपण र बेपत्तासम्बन्धी आयोगलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउन पनि भनेको थियो। 

१० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा हत्या, यातना, अंगभंग, बेपत्ता, अपहरण तथा शरीर बन्धक, बलात्कारलगायत जघन्य अपराधका हजारौं घटना भए। जसमध्ये झन्डै ६४ हजारले मात्र सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा उजुरी दिए। द्वन्द्वको घाउमा मलमको अपेक्षा गरेका पीडितहरू सरकारले नुनचुक छर्कने काम गरेको बताउँछन्। सरकारले  शुक्रबार प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग अधिकारकर्मीले गरेका छन्। 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधनभन्दा ढिसमिस पार्ने किसिमले बजेट ल्याएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपुरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छुँ। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठी चतुर्‍याइँ र बठ्याइँपूर्ण तवरले यो विधेयक बनाइएको बताउँछन्। ‘न्याय सुनिश्चित हुनुपर्छ’, त्रिपाठी भन्छन्, ‘१६ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। न्यायका लागि कुनै सम्झौता वा सौदावाजी गर्न सकिँदैन। न्यायको विषयलाई कसैको सत्ता टिकाउने औजारको रूपमा उपयोग गर्न सकिँदैन। न्यायलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन।’ 

विधेयकको दफा २ (४) मा मानवअधिकार उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा गरिएको कार्य भनी परिभाषित गरिएको छ। जसअन्तर्गत हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक वा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने कार्यलाई सूचीमा राखिएको छ। त्यस्तै कुटपिट, अंगभंग वा अपांग बनाउने, व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, वा अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै कार्यलाई पनि विधेयकले मानवअधिकार उल्लंघनको सूचीमा राखेको छ। यसबाट पीडकलाई उन्मुक्ति दिन खोजिएको देखिएको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन्। ऐनले भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ। 

‘मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ’, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल भन्छन्, ‘जबर्जस्ती करणी, व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाभित्र पारेको भए पनि हदम्यादको कारणबाट उन्मुक्ति पाउने देखिन्छ। किनभने यस्ता अपराधमा हदम्याद नलाग्ने व्यवस्था विधेयकले गर्न सकेको छैन।’

दफा २ कै ५ मा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूची बनाइएको छ। सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रूपमा यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, जबर्जस्ती करणी, जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको सूचीमा राखिएको छ।

अधिवक्ता अर्यालका अनुसार सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले व्यक्ति हत्या हुँदा क्रुर यातना दिएको वा निर्ममता देखाएको ठहर गरेन भने मेलमिलाप वा क्षमादान योग्य हुन सक्ने देखिन्छ। ‘अरू घटना त परै जावस क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेका घटना पनि अभियोजनका लागि सिफारिस नगरिने कुराको पूर्वानुमान गर्न सकिन्छ’, अर्याल भन्छन्, ‘दशकौं अघि भएको कतिपय हत्याको वारदातमा कानुनतः हदम्यादको तगारोले छेक्न सक्ने संभावना रहन्छ।’ 

नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनिश्वर आचार्य पीडकले उन्मुक्ति पाउने गरी विधेयक तयार पारिएको बताउँछन्। ‘यो विधेयकप्रति गम्भीर असहमति छ। नागरिक समाजले यसलाई स्वीकार गर्दैन’, अध्यक्ष आचार्य भन्छन्। 

न्यायका लागि मानव अधिकार सञ्जालका संयोजक इन्द्रप्रसाद अर्याल पीडितलाई पटक–पटक झुक्याउने काम भइरहेको बताउँछन्। ‘न्याय दिने होइन कि जसरी हुन्छ टुंग्याउने मनशाय देखिन्छ’, अधिवक्तासमेत रहेका अर्याल भन्छन्, ‘कागजी रूपमा न्याय प्रक्रिया टुंग्याउन पाए विदेशीलाई देखाउन हुन्थ्यो भन्ने सोंच सरकारमा देखियो। संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा गरेको प्रतिबद्धता पूरा भएको सुनाउन पाए हुन्थ्यो भन्ने उद्देश्य सत्तारुढ दलमा पाइयो।’

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीका अनुसार यातना, यौनजन्यलगायत गम्भीर प्रकृतिका  अपराधमा संलग्नलाई नेपाली कानुनअनुसार कारबाही नभए अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। ‘निहत्थामाथिको हत्या, यौनजन्य अपराध, अमानवीय व्यवहार सबै युद्ध अपराध हो। यो  अक्षम्य हुन्छ’, उनी भन्छन्, ‘नेपालभित्र दण्डको सुनिश्चितता हुन सकेन भने अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार लागू हुन्छ। नेताहरूले कम्बोडियाबाट सिक्नुहोस्।’

विधेयकमा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन आयोगले महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। ऐनमा शान्ति मन्त्रालयमा पठाउने र मन्त्रालयको निर्णयपछि मात्र महान्यायाधिवक्तासमक्ष पठाउने व्यवस्था थियो। आयोगबाट सिफारिस भएको मितिले ६ महिनाभित्र महान्यायाधिवक्ता वा सरकारी वकिलले मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। यस्तो ६ महिने हम्यादको व्यवस्थाले ६ महिनाभन्दा पछि प्रमाणहरू जुटेको अवस्थामा पीडितलाई न्यायको ढोका बन्द हुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।  

१६ वर्षमा परिचयपत्र मात्र

सरकारले द्वन्द्वकालीन घटनाको अध्ययन गरी टुंगोमा पुर्‍याउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता आयोग गठन गर्‍यो। २०६३ मंसिर ५ गते  सरकार र माओवादीबीच सम्पन्न विस्तृत शान्ति सम्झौताअनुरूप आयोग गठन  गरिएको हो। १ फागुन २०५२ देखि ५ मंसिर २०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा भएका घटनाको छानबिन सुस्त छ। 

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा परिवारका सदस्य गुमाएका रुकुमका द्वन्द्वपीडितहरू ।  अन्नपूर्ण फाइल तस्बिर

सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगका सूचना अधिकारी पूर्णबहादुर थापा मगरका अनुसार सातै प्रदेशबाट ६३ हजार ७ सय १८ जनाको उजुरी परेको छ। हालसम्म ६ सय १८ जनालाई द्वन्द्वपीडित परिचयपत्र वितरण गरिएको छ। आयोगले ५ सय ३८ जनाको परिपुरणको निर्णय गरेको छ। २ हजार २ सय ६८ जनाको उजुरी तामेलीमा राखिएको छ। आयोगका पदाधिकारीले सरकारलाई ऐन संशोधन गर्नु पर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष महामुनिश्वर आचार्य सशस्त्र द्वन्द्व समाप्तिपछि पीडितलाई संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया अपनाएर न्याय दिने विश्वव्यापी प्रचलन रहेको बताउँछन्।  

बजेटको व्यवस्थामा विज्ञको विमति 

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई सम्बोधनभन्दा ढिसमिस पार्ने किसिमले बजेट ल्याएको देखिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमा वक्तव्यमा लेखिएको छ, ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू सम्पन्न गरिनेछ। संक्रमणकालीन न्यायका अवयवहरू सत्य अन्वेषण, न्याय र परिपुरणका लागि १ अर्ब ४० करोड विनियोजन गरेको छुँ। लोकतन्त्र प्राप्तिका लागि विभिन्न राजनीतिक आन्दोलन र जनयुद्धमा सहभागी भई महत्वपूर्ण योगदान गर्ने योद्धाहरूलाई लोकतान्त्रिक सेनानीका रूपमा सम्मान गरिनेछ।’

सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी द्वन्द्वकालीन घटनामा पीडक र पीडित नछुट्टिँदै सम्मान गर्ने कुरा न्यायसंगत र विवेकसम्मत नभएको बताउँछन्। ‘बग्गीको अघि घोडा राखिन्छ। बग्गी पछाडि घोडा राख्ने होइन’, पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सत्यनिरुपण आयोगले सक्कली अपराधी छुट्ट्याउनुपर्छ। सरकारले सेनानीका रूपमा सम्मान गर्दा भोलि अनुसन्धान पछि आयोगले पीडकका रूपमा सिफारिस गर्‍यो भने के गर्ने ?’

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता डा. विपिन अधिकारी यसलाई राजनीतिक रूपमा स्टन्टको संज्ञा दिन्छन्। ‘सम्मान गर्नका लागि पैसा खर्च गर्ने हो भने आधार, प्रमाण र औचित्य पुष्टि हुनुपर्छ। संसदमा सैद्धान्तिक रूपमा छलफल हुनुपर्छ। 

राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे। त्यसरी नियुक्त हुन जानेले पनि जागिर सम्झिए। काममा अलमलिने नै भए।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश

मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको परिभाषाबाट बाहिर पारी हदम्यादको आधारमा उन्मुक्ति दिने, मेलमिलाप गराउने वा क्षमादान दिने अवस्था छ। 
ओमप्रकाश अर्याल, अधिवक्ता

चतुर्‍याइँ र बठ्याइँपूर्ण तवरले यो विधेयक बनाइएको छ। १६ वर्ष भइसक्दा पनि पीडितले न्याय पाएका छैनन्। न्यायलाई तिलाञ्जली दिन मिल्दैन।
डा. दिनेश त्रिपाठी, वरिष्ठ अधिवक्ता

विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने 

मानवअधिकार उल्लंघनसँग सम्बन्धित मुद्दाको कारबाही र किनारा गर्न न्याय परिषद्को परामर्शमा तीन सदस्यीय विशेष अदालत गठन गर्ने विधेयकको दफा १९ मा उल्लेख छ। अदालतका अध्यक्ष र सदस्यमा सरकारले परिषद्कै परामर्शमा उच्च अदालतका न्यायाधीशहरूमध्येबाट तोक्ने प्रस्ताव गरिएको छ। विशेष अदालतको निर्णय अन्तिम हुने विधेयकमा छ। उक्त अदालतले गरेको निर्णयमा अपिल नलाग्ने व्यवस्था आपत्तिजनक रहेको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।

सर्वोच्च अदालतको आदेश, अपराध संहिता, प्रमाण ऐनलगायत ऐनविपरीत रहेको अर्यालको भनाइ छ। ‘घुमाईफिराई कुनै पनि पीडकलाई सजाय हुन सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। विशेष अदालतले गरेको काममा अपिल नलाग्ने, सर्वोच्च अदालतमा आउन पनि नपाउनेजस्ता व्यवस्थाले फौजदारी न्यायको प्रक्रियालाई उल्लंघन गर्दै आयोगले गरेको सिफारिसअनुसार नै मुद्दा चल्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

पीडितको आँखामा धुलो छर्ने काम भएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘ऐन संशोधन पनि कोही पनि व्यक्तिलाई मुद्दा चलाउन नसक्ने अवस्था छ। जाने बुझेका व्यक्तिले सहेर बस्ने हो भने मतियार भइन्छ। पीडितको पाप लाग्छ।’

विशेष अदालतबाट मुद्दा फैसला नहुँदै प्रतिवादीले मानवअधिकार उल्लंघन गरेकोमा पश्चाताप गरी भविष्यमा त्यस्तो कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गर्न वा पीडितसँग क्षमायाचना गर्नका लागि मौका उपलब्ध गराउन निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।  विधेयकमा लेखिएको छ, ‘निवेदन पर्न आएमा विशेष अदालतले निवेदन दिने व्यक्तिलाई मनासिव मौका दिनुपर्नेछ।’

पदाधिकारीबिनै थपियो आयोगको म्याद 

सरकारले ३१ असारमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै दुवै आयोगको कार्यावधि असोज मसान्तसम्म थप गरेको छ। तर, दुवै आयोगका पदाधिकारीको म्याद थपेन। असार मसान्तमा दुवै आयोगका पदाधिकारी स्वतः पदमुक्त भएका छन्। 

२७ माघ २०७१ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारको पालामा सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन भएको थियो।  त्यस बेला सूर्यकिरण गुरुङको अध्यक्षतामा पाँच सदस्यीय पदाधिकारी सिफारिस भएका थिए । अध्यक्ष गुरुङ र सदस्य माधवी भट्ट कांग्रेस कोटामा सिफारिस भए। एमाले कोटाबाट लीला उदासी खनाल र मञ्चला झा सिफारिस भए। माओवादी कोटाबाट श्रीकृष्ण सुबेदी सिफारिस भए। 

दुई वर्षको कार्यादेशसहित गठित आयोगको म्याद २०७३ माघ २६ गते सकियो। काम अधुरै रहेपछि पहिलो पटक एक वर्ष म्याद थपियो। आयोगले तीन वर्षमा पनि काम गर्न सकेन। २०७४ माघमा दोस्रो पटक र २०७५ मा तेस्रो पटक म्याद थपियो। तीनपटक म्याद थप्दा पनि छानबिन गरी सत्यनिरुपण गर्न नसकेपछि आयोग पदाधिकारीविहीन भयो। झन्डै नौ महिना पदाधिकारी रिक्त भए । 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीले राजीनामा माग गरेका छन्।

४ माघ २०७६ मा आयोग अध्यक्षमा डा. गणेश भट्टलाई सिफारिस गरियो।  यस पटक पनि दलहरूबीच भागबन्डा गरियो। कांग्रेसको कोटाबाट अध्यक्ष भट्ट र सदस्यमा प्रचण्डराज प्रधान सिफारिस भए। तत्कालीन नेकपाबाट तीन सदस्य गोविन्द गौतम, मन दाहाल र विष्णु पोखरेल सिफारिस भए।  

‘संविधान, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप, अपराध अनुसन्धान बुझेको व्यक्तिलाई नियुक्त गरेको भए तीन–चार वर्षमै टुंगिसक्थ्यो’, पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी भन्छन्, ‘राजनीतिक दलले आफ्ना मान्छे नियुक्त गरे। त्यसरी नियुक्त हुन जानेले पनि जागिर सम्झिए। काममा अलमलिने नै भए।’

आयोगमा सिफारिस गरिने पदाधिकारीको भूमिकाप्रति पीडित नै असन्तुष्ट छन्। १५ चैत २०७३ मा द्वन्द्वपीडित तेजकुमारी बुढाथोकी, मोहन ओली र कल्याण गुरुङलगायतले आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष गुरुङलाई कार्यक्षमता नभएको भन्दै बर्खास्तीको माग गरेर सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिए। 

पूर्वन्यायाधीश केसीअनुसार नेपालको सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगजस्तै  दक्षिण अफ्रिकामा गठित आयोगले तीन वर्षमै टुंगो लगाएको स्मरण गर्छन्। ‘बहुआयामिक व्यक्तित्व (डायनामिक पर्सनालिटी) भएको व्यक्तिलाई नेतृत्व दिनुपथ्र्यो। दक्षिण अफ्रिकामा एसवन टुटु जस्तो व्यक्तित्वलाई सत्यनिरुपणको अध्यक्ष बनाएकाले तीन वर्षमै काम सम्पन्न भयो’, उनी भन्छन् । विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुई महिनाभित्रै आयोग गठन भइसक्नुपर्ने उल्लेख थियो। तर, ढिलासुस्तीले ८ वर्ष लाग्यो। आयोग ऐन २०७१ जारी भयो। २०७१ माघ २७ गते आयोग गठन भयो। नियमावली बनाएर स्वीकृत गर्न झन्डै १३ महिना लाग्यो। २०७२ पmागुन ३० गते आयोग नियमावली जारी भयो। 

आयोग बने पनि छुट्टै कार्यालय दिइएन। तत्कालीन शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको एउटा कोठा दिइएको थियो। तीन महिनापछि भूकम्प (२०७२ वैशाख) मा आउँदा समस्या भयो। पछिल्लो समय कोरोना भाइरस संक्रमणले उजुरीको छानबिन एवं अनुसन्धान मुकामहरूबाट सञ्चालन हुन सकेन। आयोगका एक सदस्य प्रचण्ड प्रधानले बीचमै राजीनामा गरेका थिए। 

‘सरकारले बजेट एवं अन्य साधन स्रोत उपलब्ध गराएन। आयोगका पदाधिकारीबीच पनि मतैक्यता  हुन सकेन। सरकारले सहयोग गरेन। विपक्षीको जस्तो व्यवहार भयो’, आयोगका एक पदाधिकारी भन्छन्, ‘सात प्रदेशमा सातवटा मुकामबाट  प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेन। कर्मचारीको दरबन्दी पनि पर्याप्त छैन। न्यून दरबन्दी छ। त्यसमा  पनि श्रेणीविहीन धेरै भए। काम गर्ने कर्मचारी थोरै भए। 

कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला)ले काम गर्न नसकेको भन्दै अधिकारकर्मीले राजीनामा माग गरेका छन्। न्याय नदिने गरी विधेयक दर्ता गरिएकोले फिर्ता ल्याउने वा थप संशोधन गर्न नसके राजीनामा दिनुपर्ने अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ। ‘हिजो बोलेजस्तो नहुँदो रहेछ भन्ने महसुस गर्दै नैतिकताका आधारमा आजैका मितिमा राजीनामा दिनुपर्छ’, उनी भन्छन्। नेपाल मानव अधिकार संगठनका अध्यक्ष आचार्य कानुनमन्त्री शर्मालाई ६ महिनासम्म पदमा बस्ने आधार नभएको बताउँछन्। मन्त्री शर्मा भने सर्वोच्च अदालतको आदेश र अन्य कानुनी मान्यताअनुसार विधेयक ल्याइएको बताउँछन्। 

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक 

१८. मूल ऐनको दफा २९ मा संशोधन : मूल ऐनको दफा २९ को सट्टा देहायको दफा २९ राखिएको छ :
२९. मुद्दा दायरसम्बन्धी व्यवस्था : (१) आयोगले मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनको कार्यमा संलग्न देखिएका व्यक्तिउपर मुद्दा चलाउन घटना हुँदाको परिस्थिति, कारण, छानबिन प्रतिवेदन र प्रमाणसहित महान्यायाधिवक्तासमक्ष सिफारिस गर्नुपर्नेछ। 
(२) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस गर्दा मुद्दा चलाउनुपर्ने व्यक्तिको सम्बन्धमा देहायको अवस्था विद्यमान भए सोसमेत खुलाउनुपर्नेछ:–
(क) आयोगसमक्ष आफूलाई थाहा भएसम्मको सत्यतथ्य विवरण निजले प्रकट गरे/नगरेको, 
(ख) निजउपर लागेको आरोपको सम्बन्धमा निजले सत्यतथ्य व्यक्त गरी छानबिनमा सहयोग गरे/नगरेको, 
(ग) त्यस्तो कार्यमा संलग्न भएकोमा पश्चात्ताप गरे/नगरेको, 
(घ) पीडितलाई परिपूरण प्रदान गरे/नगरेको,
(ङ) पीडितसँग क्षमायाचना गरे/नगरेको,
(च) भविष्यमा त्यस्तो किसिमको कार्य नगर्ने प्रतिज्ञा गरे/नगरेको।
(३) उपदफा (१) बमोजिमको सिफारिस प्राप्त भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकारी वकिलले प्राप्त भएको प्रमाणको आधारमा आयोगबाट सिफारिस प्राप्त भएको मितिले ६ महिनाभित्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने सम्बन्धमा निर्णय गर्नेछ। 
(४) उपदफा (३) बमोजिम मुद्दा चलाउने निर्णय भएमा महान्यायाधिवक्ता वा निजबाट अधिकारप्राप्त सरकार वकिलले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्नुपर्नेछ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

२. बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा २ मा संशोधन: 
(४) खण्ड (ञ)को सट्टा देहायको खण्ड (ञ) राखिएको छः–
(ञ) ‘मानवअधिकारको उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी वा योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छ:–
(१) हत्या,
(२) यौनजन्य हिंसा, 
(३) शारीरिक वा मानसिक यातना, 
(४) अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, 
(५) गैरकानुनी थुनामा राख्ने, 
(६) कुटपिट गर्ने, अंगभंग वा अपांग बनाउने, 
(७) व्यक्तिगत वा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट, कब्जा, तोडफोड वा आगजनी गर्ने, 
(८) घरजग्गाबाट जबर्जस्ती निकाला वा अन्य कुनै किसिमबाट विस्थापन गर्ने, वा 
(९) अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार वा मानवीय कानुनविपरीत गरिएका जुनसुकै अमानवीय कार्य।
(५) खण्ड (ञ)पछि देहायको खण्ड (ञ१) थपिएको छः–
(ञ १) ‘मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन भन्नाले सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा निःशस्त्र व्यक्ति वा जनसमुदायविरुद्ध लक्षित गरी योजनाबद्ध रुपमा गरिएको देहायको कुनै कार्य सम्झनुपर्छः– 
(१) क्रुर यातना दिई वा निर्ममतापूर्वक ज्यान मारेको, 
(२) जबर्जस्ती करणी, 
(३) जबर्जस्ती व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य, 
(४) अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातना।

स्रोत: https://www.annapurnapost.com/news/will-63-718-conflict-victims-get-justice-208702