कृष्ण आचार्य, कान्तिपुर, चैत्र २१, २०७५
काठमाडौँ — राष्ट्रिय योजना आयोगले अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकहरू दोब्बर वृद्धि गर्ने लक्ष्यसहित पन्ध्रौं योजनालाई अन्तिम रूप दिने काम गरिरहेको छ । ८ महिनाअघि तयार पारिएको योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बुधबार राष्ट्रिय विकास परिषद्को दुईदिने बैठक सुरु भएको छ ।परिषद्को बैठकमा योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलद्वारा प्रस्तुत सूचकअनुसार हाल ५.९ प्रतिशत रहेको आर्थिक वृद्धिलाई १०.३ पुर्याइनेछ । २८.६ प्रतिशत रहेको बहुआयामिक गरिबीको दरलाई पाँच वर्षमा १४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ । ११.४ प्रतिशत रहेको बेरोजगारको दरलाई ४ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य १५ औं योजनाको मस्यौदामा उल्लेख छ । १० हजार ७४ मेगावाट विद्युत् उत्पादनलाई पाँच वर्षमा ५ हजार पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । ३३ सूचकहरूका लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी छन् ।
‘यी लक्ष्यहरूलाई धेरैले महत्त्वाकांक्षी भनेका छन्,’ परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै उपाध्यक्ष कँडेलले भने, ‘हरेक क्षेत्रले यी लक्ष्यहरूलाई आत्मसात् गर्दै अघि बढे असम्भव भने छैन ।’ आयोगले २५ वर्षे दीर्घकालीन सोचसहित पञ्चवर्षीय योजना बनाउन लागेको हो । ‘सत्तारूढ दल र अन्य पार्टीका घोषणापत्रहरूसमेत हेरेर योजना बनाइएको हो,’ कँडेलले भने ।
८ महिना छलफलयोजनाको मस्यौदामा ८ महिना छलफल गरिएको आयोगले जनाएको छ । ‘सातवटै प्रदेश र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञहरूसँग छलफल गरी ३ हजार १ सय वटा सुझावहरू योजनामा समावेश गरिएको छ,’ आयोगका सचिव लक्ष्मण अर्यालले भने, ‘यसै महिना यसलाई अन्तिम रूप दिनेछौं ।’ दीर्घकालीन सोचसहितको लक्ष्य हासिल गर्न तीनवटा योजना र कार्यान्वयन गरिनेउनले सुनाए । ‘यो योजना पाँच वर्षको हुनेछ । जसलाई खुसीका रूपमा अगाडि बढाउनखोजेका छौं,’ अर्यालले भने, ‘दोस्रो दसवर्षे योजना हुनेछ, जुन खुसी प्राप्तिसहित दिगोपनामा केन्द्रित हुनेछ ।’ त्यसपछिको योजना १५ वर्षे र खुसी एवं समृद्धिको दिगोपनासहितको हुने सचिव अर्यालले बताए ।
यही अवधिमा मुलुकले विभिन्न क्षेत्रमा स्तरोन्नति हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । आगामी तीन वर्षमा अतिकम विकसित राष्ट्रबाट स्तरोन्नति हुने, सन् २०३० सम्ममा मध्यम आय भएको मुलुकमा उक्लने र दिगो विकासका लक्ष्यहरूसमेत पूरा हुने सपना अर्यालले सुनाए ।
विसं २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोचले नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १२ हजार ५ सय (हालको विनिमय दरअनुसार १४ लाख रुपैयाँ) पुग्ने उल्लेख छ । उक्त आय भएपछि मुलुक उच्च आय भएको विकसित मुलुकको सूचीमा पुग्ने दाबी गरिएको छ ।
आयोगले प्रस्तुत गरेको सोचको मस्यौदाअनुसार विसं २०७८ मा अतिकम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुनेछ । त्यति बेला नेपालीको कुल राष्ट्रिय प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ५ सय अमेरिकी डलर हुनेछ । त्यसको ९ वर्षपछि अर्थात् २०८७ मा उच्च मध्यम आय भएको मुलुकमा नेपाललाई पुर्याइनेछ ।
संयुक्त राष्ट्रसंघले लागू गरेको दिगो विकासका लक्ष्यहरू पनि सोही वर्ष पूरा हुनेछन् । कुल राष्ट्रिय आय भने ४ हजार १ सय अमेरिकी डलर पुग्ने मस्यौदामा उल्लेख छ । त्यसपछिको १३ वर्ष (विसं २१००) मा नेपाल उच्च आय भएको विकसित मुलुकमा पुग्ने दाबी आयोगको छ । आयोगको योलक्ष्यलाई योजनाविद्हरूले महत्त्वाकांक्षीर पूरा गर्न असम्भव भनी टिप्पणी गरिरहेका छन् ।
महत्त्वाकांक्षी नै हुनुपर्छ : प्रधानमन्त्रीआयोगका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले योजना महत्त्वाकांक्षी नै हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । परिषद्को बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अझ बढी महत्त्वाकांक्षी योजना बनाउनुपर्ने बताएका हुन् । ‘भौतिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा महत्तवाकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरेर देशलाई अघि बढाइनुपर्छ,’ उनले भने ।
विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत आधार तयार भएको बताए । विगतमा जस्तो एउटा सरकार बन्ने केही महिनामा त्यसलाई ढालेर अर्को सरकार आउने अवस्था अन्त्य भएकाले अब नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता कायम भएको प्रधानमन्त्री ओलीले बताएका हुन् ।
‘१५औं योजना पाँच वर्षका लागि मात्रै हैन, विसं २१०० सम्मका कामलाई ध्यानमा राखेर प्रस्तुत गरिएको छ,’ ओलीले भने, ‘विकास गर्न हाम्रा लागि अनुकूल परिस्थिति सिर्जना भएको छ । हाम्रो विकासलाई साथ दिन अन्तर्राष्ट्रियसमुदाय पनि तत्पर भएका छन् ।’ नेकपाका अर्का अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपालमा २००७ सालपछि धेरै राजनीतिक परिवर्तन भएको तर पछिल्लो परिवर्तन निकै गुणात्मक भएकाले विकासको अवसर आएको टिप्पणी गरे ।
उनले योजना प्रस्तुत गर्ने, कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई अन्त्य गर्न सुझावसमेत दिए । ‘गुणात्मक ढंगले फड्को मार्ने र कार्यान्वयन गर्न सक्ने योजना प्रस्तुत गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नभए परम्पराको पुनरावृत्ति हुनेछ ।’ कम्युनिस्टहरूले विगतमा वर्ग विभेदको अन्त्य गर्ने भाषण गरेर सरकारमा आएको हुनाले धनी र गरिबबीचको ग्यापलाई कम गर्ने गरी योजना बनाउन उनले सुझाए । ‘अहिलेको पार्टीले त झन् धेरै वर्ग विभेदको अन्त्य गर्छौं भनेर जनतालाई प्रशिक्षित गरिएको छ,’ उनले भने, ‘वर्ग विभेद अन्त्य गर्ने र जनताको प्रत्यक्ष जीवनमा परिवर्तनको अनुभूतिको सुनिश्चितता गर्न योजनाले ध्यान दिनुपर्छ ।’
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले १५औं योजना सरकारको आगामी कार्यकालका लागि मार्गदर्शन हुने बताए । ‘विगतको योजनाका अधिकांश लक्ष्य प्राप्ति सकारात्मक दिशामा छन्,’ उनले भने, ‘सामाजिक क्षेत्रहरूको प्रगति राम्रो छ ।’ भौतिक प्रगति भने सन्तोषप्रद नरहेको उनले सुनाए । ‘अब विद्युत्, सडक, रेलमार्गजस्ता भौतिक क्षेत्र र सामाजिक क्षेत्रको प्रगति समान ढंगले गर्नुपर्छ,’ खतिवडाले भने ।
नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका उपनेता विजयकुमार गच्छदारले कार्यान्वयनयोग्य योजना बनाउन सुझाव दिए । ‘हाम्रा योजना राम्रा हुँदैनन् । राम्रा योजना कार्यान्वयन हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘अब मुलुकले आर्थिक विकासको अपेक्षा गरेको छ । विकासको कार्यभार सम्हाल्नेगरी योजना बनाउनुपर्छ ।’ योजनाकोमस्यौदामाथि छ विषयगत क्षेत्रमा छलफल भएको थियो । उक्त छलफलका सुझाव समेटेर यसै महिना उक्त योजना पास गर्ने तयारी आयोगले गरिरहेको छ ।
सोर्त: https://www.kantipurdaily.com/news/2019/04/04/155435001488152919.html
