News

परम्परागत डिजाइनमा भूकम्पप्रतिरोधी घर

September 08, 2017

राजु बास्कोटा, अन्नपुर्ण पोस्ट, २३ भाद्र २०७४ 

राष्ट्रिय पुनर्निर्मिाण प्राधिकरणले परम्परागत डिजाइनमा पनि भूकम्पप्रतिरोधी भवनका डिजाइन सार्वजनिक गर्ने भएको छ । प्राधिकरणले दुई दर्जन घरको नयाँनयाँ डिजाइन ल्याउन लागेको हो । परम्परागत डिजाइनका घरको अस्तित्व सुरक्षित राख्न र यसको महत्वबारे जानकारी दिन थप डिजाइन आवश्यक परेको प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसालले जानकारी दिए । यस्तो डिजाइन पनि भूकम्पप्रतिरोधी तथा बलियो हुनुपर्ने भएकाले बिल्डिङ कोड पालना गरेर नयाँ डिजाइन सार्वजनिक गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको उनले बताए ।

बलियो घर बनाउन सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको भवन निर्माणको मापदण्ड पालना गर्नैपर्छ । सरकारले २०६० सालमा ल्याएको नेपाल राष्ट्रिय भवन संहिता (बिल्डिङ कोड)को अनिवार्य पालना गरेर मात्रै घर तथा भवन बनाउनुपर्छ । भवन निर्माण विभागको नेपालभर यही बिल्डिङ कोडका आधारमा विभिन्न मापदण्ड तथा स्थानीय तहले आफूअनुकुल मापदण्ड तयार गर्न सक्ने सहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी तथा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सुमन सालिकेले बताए ।

कुनै पनि स्थानमा घर कति तलाको, कस्तो, कत्रो र कसरी बनाउने भन्ने सबै विषयको निर्धारण नै भवन संहिताले गर्छ । संहिताको पालना गरेर बनाएको घर नै बलियो र भरपर्दो हुने सालिकेले बुझाइ छ । यही संहितालाई आधार बनाएर सहरी विकास मान्त्रालयले ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ ल्याएको छ । महानगर तथा नगरपालिकाले पनि यही मापदण्डलाई आधार बनाएर घर बनाउने गरेको पनि उनले बताए ।

‘संहिता देशैभरका लागि अनिवार्य व्यवस्था हो । यो भवन निर्माण विभागलले कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । यसमा विभिन्न २३ वटा खण्डगत मापदण्ड छन् । मापदण्ड विस्तृतमा भएकाले पनि यसलाई पालना गरेर तयार हुने हरेक घर तथा भवन बलियो र भरदपर्दो हुन्छ’, सालिकेले भने । मन्त्रालयले पनि ‘भूकम्पपछि निर्माण हुने हरेक भवन तथा घरका निम्ति ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ ल्याएको हो । यो मापदण्डको पालना गरेर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले पनि हालसम्म विभिन्न २३ वटा घरको डिजाइन सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

पाँच तलाभन्दा माथिका घर बनाउँदा अनिवार्य जियो परीक्षण गर्नुपर्छ । यसलाई हरेक नगरपालिकाको भवन मापदण्ड शाखाले आफूअनुकूल बनाउने सुविधा दिएको छ ।

‘हामीले १७ घरको डिजाइन पहिलो चरण र ६ वटाको दोस्रो चरणमा गरेर २३ वटा डिजाइन सार्वजनिक गरिसकेका छौं’, प्राधिकरणका प्रवक्ता भुसालले भने, ‘सर्वसाधारणले बसोवासका लागि बनाउने सबै घर यी डिजाइनमध्ये कुनै न कुनैसँग भने मिल्नुपर्छ ।’ प्राधिकरणबाहेक विभिन्न गैरसकारकारी संस्थाले सार्वजनिक गरेका डिजाइनमा पनि घर बनाउन पाइन्छ । तर हरेक घर तथा भवन बलियो र भूकम्पप्रतिरोधी हुनैपर्ने उनको भनाइ छ । ‘डिजाइन सजिलोको लागि बनाएका यस्ता घरको नक्सा आम नागरिकलाई छिटो र थप इन्जिनियरिङ गर्नु नपर्ने गरी ल्याइएको हो । तर यसका लागि सहरी विकास मन्त्रालयले ल्याएको बिल्डिङ कोडको पालना भने अनिवार्य हुनुपर्छ’, उनले भने ।

मन्त्रालयले भूकम्पपछि बनाउने घरका लागि मापदण्ड बनाएको छ । सहरी विकास मन्त्रालयले घर बनाउन ल्याएको आधारभूत मापदण्डका रूपमा यसलाई अगाडि सारेको छ । विभागको भवन कोडलाई पालना गर्न जटिल नभएको र सहजै पूरा गर्न सक्ने व्यवस्था राखेर उक्त मापदण्ड ल्याइएको पनि सहरी विकास मन्त्रालयको भनाइ छ ।

मापदण्डअनुसार पाँच तलाभन्दा माथि घर बनाउँदा अनिवार्य जियो परीक्षण गर्नुपर्छ । यसैलाई हरेक नगरपालिकाको भवन मापदण्ड शाखाले आफ्नो अनुकूल बनाउने सुविधा दिएको छ । तर मापदण्डलाई नाघ्ने वा योसँग नमिल्ने गरी कुनै पनि स्थानीय निकायले काम गर्न पाउँदैनन् । सरकारले तीन तलासम्मको घर बनाउन एउटा मापदण्ड तयार पारेको छ भने योभन्दा माथिको लगानीका निम्त थप मापदण्ड पालना गर्नुपर्छ ।

घर बनाउँदा इन्जिनियरिङका हिसाबले प्रमाणित गर्नुपर्ने, जग बलियो बनाउने आधार तय गर्नुपर्ने, घरको कम्मरमा स्टिज लगाउने (काठ प्रयोग गर्ने), कोठाको साइज तथा अन्य मापदण्ड पूरा गर्नुपर्ने विषय भने हरेक घरका लागि सामान्य रहेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

बस्ती विकास तथा सहरी योजनामा मापदण्ड

सहरी विकास मन्त्रालयले भूकम्पपछि ‘बस्ती विकास, सहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड २०७२’ लाई कार्यान्वयमा ल्याएको छ । यो मापदण्डले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा थप सहयोग पुर्‍याएको भवन निर्माण विभागका सूचना अधिकारी लीला खतिवडाको भनाइ छ ।

सरकारले ल्याएको उक्त मापदण्डले आवासीय प्रयोजनमा घडेरीको क्षेत्रफल भूमिसम्बन्धी नियमहरू २०२१ ले तोकेअनुसार हुने व्यवस्था गरिएको छ । यसमा एउटै उचाइका अधिकतम तीनतले भवन भएको खण्डमा मात्र जोडिएका भवन निर्माण गर्न दिइने प्रावधान छ । तर यसको मर्मत गर्दा भवन स्वामित्वकर्ताहरूमा पर्न आउने दायित्वसमेत मापदण्डभित्र पारेर कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

मापदण्डले सार्वजनिक प्रयोजनको जग्गा विकास गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ । यसले भवन एकीकरण योजना प्रस्ताव गरेको छ । यसका लागि गुरुयोजना अनिवार्य गरिएको छ । भौतिक निर्माण योजना कार्यान्वयन अनुमति दिँदा योजना प्रस्ताव गरिएको जग्गाको कम्तीमा १५ प्रतिशत बाटोका लागि र कम्तीमा पाँच प्रतिशत खुला क्षेत्रका लागि छुट्ट्याइएको छ । खुला क्षेत्रको क्षेत्रफल ८० वर्गमिटरभन्दा कम र चौडाइ आठ मिटरभन्दा कम हुन नहुने मापदण्डमा उल्लेख छ।

सार्वजनिक भौतिक योजनाको हकमा विद्यमान सार्वजनिक सडकसँग जोडिने प्रस्तावित योजनाको मूल सडकको चौडाइ कम्तीमा आठ मिटर तोकिएको छ । यसैका आधारमा मात्रै घर बनाउनुपर्छ । नियन्त्रित भौतिक योजनाको हकमा २० मिटर भित्रसम्म गाडी छिर्ने र निस्कने बाटोको व्यवस्था हुर्नेपर्नेछ ।

६ मिटरसम्म चौडा सार्वजनिक बाटोले छोएको जग्गामा १० मिटरसम्म अग्ला आवासीय प्रयोजनका भवन बनाउन पाइन्छ । मापदण्डअनुसार आठ मिटर वा त्यसभन्दा बढी चौडा सार्वजनिक सडकले छोएको जग्गामा मात्र १० मिटरभन्दा अग्ला आवासीय र सार्वजनिक भवन निर्माण गर्न पाइन्छ । कुनै पनि बाटो घुम्ती वा मोडको न्यूनतम अर्धव्यास साढे तीन मिटरभन्दा बढी हुनुपर्छ । ढल तथा बाटो निर्माण सम्पन्न गर्ने दायित्व घर निर्माण गर्नेकै हुन्छ ।

मापदण्डले भवनको उचाइ तथा सेटब्याक १० मिटरसम्म अग्ला भवनहरू जोडिएको अवस्थामा न्यूनतम सेटब्याक (दुई घरबीचको दूरी) साढे एक मिटर हुनुपर्नेछ । १७ मिटरभन्दा अग्ला जुनसुकै भवनको उचाइ भने सेटब्याकको अनुपात ४ अनुपात एक हुने गरी तर न्यूनतम सेटब्याक पाँच मिटरभन्दा कम हुन नहुने व्यवस्था छ ।

स्रोत:

http://annapurnapost.com/news-details/79702