विनोद भण्डारी, कान्तिपुर दैनिक, २४ जेठ २०७४
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेटमा रकम कटौती भएपछि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गतका कार्यक्रम प्रभावित हुने भएका छन् ।
चालु आवमा मुलुकभरिका ३० कृषि जोन र ७ सुपर जोनलाई ५ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएकोमा आगामी आवका लागि ३ अर्ब २५ करोड मात्रै छुट्याइएको छ ।
त्यसैगरी परियोजनाअन्तर्गत किसानले पाउँदै आएका पुँजीगत अनुदानमा पनि बजेटले भारी मात्रामा रकम कटौती गरेपछि उनीहरू पनि प्रभावित हुने देखिएका छन् । चालु आवमा कृषि परियोजनाअन्तर्गत पुँजीगत अनुदान दिन २ अर्ब ९८ करोड ५७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेकामा प्रस्तावित बजेटले ९० करोड ५२ लाख मात्र छुट्याएको छ ।
पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका निमित्त निर्देशक राजेन्द्र उप्रेतीले हरेक वर्ष कृषि जोन र सुपर जोनको संख्या बढाएर कार्यक्रम थप गर्नुपर्ने अवस्थामा बजेट कटौतीले भएका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पनि समस्या देखिएको बताए । पूर्वका ८ जिल्लामा कृषि परियोजना कार्यक्रमअन्तर्गत एक जिल्ला एक उत्पादनलाई प्राथामिकता दिइएको छ । धानको आधुनिक खेतीका लागि झापामा एक हजार हेक्टरमा सुपरजोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । निमित्त निर्देशक उप्रेतीले खेतीमा संलग्न किसानलाई बिउ, बेर्ना, औजार, पूर्वाधार विकास र प्राविधिमा सहयोग पाउने बताए । क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालयका अनुसार बजेट कटौतीले आगामी वर्ष यो कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समस्या हुने स्थिति छ ।
त्यसैगरी परियोजनाअन्तर्गत मोरङमा १७ करोड ६८ लाख रुपैयाँको लागतमा माछा जोन कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको छ । यस वर्ष करिब ३ करोड रुपैयाँको काम भएको छ । निर्देशनालयका अनुसार दस वर्षमा ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा माछाको व्यावसायिक खेती गर्ने उद्देश्य हो तर बजेट कटौती भएपछि आगामी वर्ष कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन समस्या हुने देखिएको छ ।
पाँचथरलाई अलैंची उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले चालु आवमा थप ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा अलैंची खेती विस्तार हुने निर्देशनालयले जनाएको छ । त्यसैगरी खोटाङलाई मकैमा आत्मनिर्भर बनाउन सरकारले थप ५ सय हेक्टर क्षेत्रफलमा आधुनिक मकै खेती जोन सञ्चालन गरेको छ । सप्तरीमा व्यावसायिक रूपमा आँप उत्पादनका लागि थप ५ सय हेक्टरमा आँप खेती गरिएको छ । निर्देशनालयका अनुसार उदयपुर र सोलुखुम्बुमा सुन्तला जोन कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको छ । यी दुई जिल्लमा थप एक हजार हेक्टरमा सुन्ताला खेती विस्तार गर्न सरकारले १ करोड ८७ लाख ९८ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यसैगरी सुनसरीमा अदुवा र बेसार जोन र धनकुटामा तरकारी जोन सञ्चालन भइरहेकामा प्रस्तावित बजेटले रकम कटौती गरेपछि आगामी वर्ष यी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनसमेत समस्या हुने निमित्त निर्देशक उप्रेतीले बताए ।
यसबाहेक ब्लक र पकेट कार्यक्रम झापा, पाँचथर, सुनसरी, सोलुखम्बु, संखुवासभा, ओखलढुंगा, धनकुटा, ताप्लेजुङ, इलाम, भोजपुर र खोटाङमा सरकारले चालु वर्षका लागि लगानी गरेमा आगामी वर्ष निरन्तरता पाउने सम्भावना न्यून रहेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
स्रोत: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-06-07/20170607091811.html
