पर्यटनमा २० अर्बको राहत प्याकेज
अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ ०५, २०७७
काठमाडौं : नेपाल पर्यटन बोर्डले तीनवटा उपायद्वारा कोरोनाको असरबाट मुलुकको पर्यटन क्षेत्रलाई बचाउन सकिने सुझाव पेस गरेको छ। कोभिड १९ ले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पारेको गम्भीर असरबाट पर्यटन क्षेत्रलाई बचाई राख्न तत्काल के–कस्ता उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ भन्ने सुझावसहितको प्रतिवेदन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुझाइएको छ। उक्त सिफारिस सहितको प्रतिवेदनले हालको महामारीको अवस्थाबाट यस क्षेत्रलाई बचाई राख्न मूलतः ३ प्रकारका उपायलाई समेटेको छ।
पहिलो, पर्यटन क्षेत्रमा आबद्घ कर्मचारी एवं श्रमिकलाई राहत उपलब्ध गराउने, दोस्रो, पर्यटन व्यवसायीलाई आर्थिक राहत र सहुलियत उपलब्ध गराउने र तेस्रो पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि गर्नुपर्ने केही नीतिगत सुधार रहेका छन्। पहिलो उपायअन्तर्गत यस क्षेत्रमा कार्यरत मानव संशाधन (कर्मचारी एवं पर्यटन श्रमिक) को पेसागत सुरक्षाका लागि २० अर्ब रुपैयाँको राहत प्याकेजको कार्यक्रम समेटिएको छ। सो राहत पाउन पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत रहेको प्रमाण उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।
अन्तिम ३ महिनाको तलव बैंकमा जम्मा गरेको प्रमाण, प्यान दर्ता प्रमाणपत्र, आयकर तिरेको प्रमाण र सामाजिक सुरक्षा कोष भएकामध्ये कुनै पनि प्रमाण पेश गर्नुपर्ने विषय समेटिएको छ। यो प्याकेज उपलब्ध गराउन सकिएमा पर्यटन क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी एवं मजदुरको जीविकोपार्जनमा सघाई उनीहरूको पलायनलाई रोक्न सकिने बोर्डको धारणा रहेको छ।
पर्यटन व्यवसायीका लागि आर्थिक सहयोग एवं सहुलियत उपलब्ध गराउनेअन्तर्गत व्यवसायीले लिएको ऋणको व्याजदर घटाई आधार दर वा आधार दरमा थप १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी ब्याजदर कायम गर्नुपर्ने विषय रहेको छ। हाल नेपाल राष्ट्र बैंकले साविक ब्याजदरमा २ प्रतिशत घटाउने निर्णय गरे पनि पर्यटनलाई विशेष प्राथमिकतामा राखि थप ब्याज घटाउनु पर्ने विषय औेंल्याइएको छ। ऋण चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई पुनर्तालिकीकरण गरी ३ वर्ष थप गर्नुपर्ने, ब्याजको पुँजीकरणका लागि १ वर्षको समय उपलब्ध गराइनुपर्ने, हाल राखेकै धितोका आधारमा थप २५ लाखसम्मको ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने र विद्युत् महसुल भुक्तानीमा छुट र विद्युत्को डिमान्ड शुल्क मिनाहा गनुपर्ने विषय छन्।
पर्यटन क्षेत्रको तत्काल पुनरुत्थानका लागि केही नीतिगत व्यवस्था अन्तर्गत आन्तरिक पर्यटन प्रवद्र्घनका लागि सरकारी, सार्वजनिक निकाय, अर्ध सरकारी, गैरसरकारी तथा निजी क्षेत्रका कर्मचारीलाई स्वदेशभित्रका विभिन्न गन्तव्य घुम्न निमित्त निश्चित रकम र अवधि सहितको तथा भ्रमण कार्यक्रममा खर्च हुने रकममा आयकर छुट सहितको वा अन्य उपायबाट समेत पर्यटन विदाको व्यवस्था गरिनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ।
आन्तरिक भ्रमणबाट करिब ५३ अर्बको व्यापार हुने प्रक्षेपण समेत गरिएको छ। त्यसैगरी व्यावसायिक सामाजिक उत्तरदायित्वअन्तर्गत पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी गर्नुपर्ने विषयलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन र नेपाल राष्ट्र बैंकले परिपत्रमार्फत सम्बोधन गरिनुपर्ने विषय समेत उठान गरिएको छ। त्यसैगरी कर चुक्ता गर्नुपर्ने अवधिलाई ६ महिना पर सार्न समेत उक्त प्रतिवेदनमार्फत सरकार समक्ष सिफारिस गरिएको छ।
बोर्डले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक अघि नै उक्त प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाइसकेको र केही सरकारको नीतिगत व्यवस्थाले समेटेको र केही बजेटले समेट्ने अपेक्षा गरिएको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. धनन्जय रेग्मीले जानकारी दिए।