केदार दाहाल, कारोबार दैनिक, २२ असार २०७५
बाराको निजगढमा प्रस्तावित राष्ट्रिय गौरवको आयोजना दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि आवस्यक पर्ने रुख कटानको जिम्मा वन मन्त्रालयलाई दिइने भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन गत मन्त्रालयले मंगलबार वन मन्त्रालयलाई पत्र लेख्दै आवश्यक रुख कटान आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् लैजान आग्रह गरेसँगै रुख कटानको बाटो खुलेको हो ।
केही दिनभित्रै वन मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा रुख कटान आदेशको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । रुख कटान वन मन्त्रालयले गरेपछि आसपास सडक र रुखको सुरक्षा भने नेपाली सेनाले लिने छन् । विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मुल्यांकन (इआइए) प्रतिवेदन गत महिना वन मन्त्रालयले स्वीकृत गरेको थियो ।
दक्षिण एसियाकै हव विमानस्थलको रूपमा हेरिएको निजगढमा निर्माण गरिने विमानस्थलको ईआइए प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै निर्माणको बाटो खुलेको थियो । तेस्रो चरणसम्म निर्माण गरिने उक्त विमानस्थलमा ६ लाख ठूला र १८ लाख साना रुख कटान गर्नुपर्ने प्रतिवदेनमा उल्लेख गरिएको छ । तर पहिलो चरण निर्माणको लागि भने १ लाख ९४ हजार ठूला रुख र ५ लाख ७५ हजार साना गरी ७ लाख ६९ हजार रुख कटानमात्र गर्नुपर्ने गरी पर्यटन मन्त्रालयले वन मन्त्रालयलाई प्रस्ताव पठाएको छ । पहिलो चरणमा एकल धावन मार्ग र टर्मिनल भवन निर्माण हुनेछ भने दोस्रो चरणमा डवल धावन मार्ग तयार हुनेछ ।
पहिलो चरणको विमानस्थल निर्माण गर्नको लागि २ हजार ५ सय ५३ हेक्टर विमानस्थलको लागि २.५ हेक्टर अफिसको लागि २ हजार ५ सय ५ हेक्टर मात्रै आवश्यक पर्दछ । “हामीले वन मन्त्रालयलेलाई रुख कटानको आदेशको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को लैजानको लागि पत्र पठाएका छौं,” मन्त्रालयको हवाई सुरक्षा महाशाखाका प्रमुख बुद्धिसागर लामिछाने भने । निजगढ विमानस्थलका धेरै प्रक्रिया अगाडि बढ्दै गएको र मोडालिटीको विषयमा पनि छिट्टै टुंगिने लामिछानेले जानकारी दिए । सन् १९६० मै नेपालका ८ स्थान अध्ययन भएकोमा सवैभन्दा उपयुक्त स्थान निजगढलाई तोकिएको थियो । त्यसयता पटकपटक चर्चा हँुदै आए पनि ठोस कार्य भने हुन सकेको थिएन ।
ईआईए प्रतिवदेनमा रुख बिक्रीबाट ६९ अर्व १९ करोड ६५ लाख ८ हजार ४ सय ७५ रूपैयाँ आम्दानी हुने अनुमान गरिएको छ । उक्त वनको रकमबाटै पहिलो चरणको काम हुने समेत अनुमान गरिएको छ । भने वनलाई २१ अर्व २१ करोड रूपैयाँ दिनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
विमानस्थल निर्माणको लागि आवस्यक ११ हजार ७ सय ७५ बिघा जग्गामध्ये ७ सय ५० बिघा जग्गामा १ हजार ४ सय घरधुरी भने सुकुम्बासी बस्ती रहेको छ । भने १ सय १० बिघा क्षेत्रफलको जग्गा व्याक्तिको नाममा रहेका छन । बाँकी १० हजार ९ सय १५ बिघा क्षेत्रफलमा घना जंगल रहेको छ ।
वि.स २०६४ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले विमानस्थल बुट मोडलमा बनाउने निर्णय गर्दै विस्तृत परियोजना अध्ययन प्रतिवेदन दिनको लागि कोरियाली कम्पनी ल्यान्डमार्क वल्र्डवाइड कम्पनी (एलएमडब्लू) लाई जिम्मा दिएको थियो ।
कम्पनीले सन् २०६५ मा अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउँदै बुट मोडलमा बनाउन उपयुक्त हुने निष्कर्षसहित पहिलो चरणको काम २०७० सम्ममा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य दिएको थियो । तर, उक्त प्रतिवेदन थन्काउने काम त्यसयताका सरकारले गर्दै आएका छन् । लामो समयदेखि चर्चामा रहेको उक्त विमानस्थल पहिलो र दोस्रो चरणमा निर्माण गर्ने सरकारको तयारी छ । ३ हजार ६ सय मिटर लामो र ४५ मिटर फराकिलो तथा दोहोरो धावन मार्ग हुने छ । उक्त धावनमार्गमा हाल विश्व बजारमा उत्पादन भएका सबैजसो अत्याधुनिक वाइडबडी जहाजहरू उडान/अवतरण गर्न सक्छन् ।
निर्माण सम्पन्न भएपछि वार्षिक ६ करोड यात्रु धान्नसक्ने उक्त विमानस्थल टर्मिनल भवनमा ६ वोर्डिङ गेट, ३४ चेक इन काउन्टर, ६ सुरक्षा जाँच, ३५ अध्यागमन, ८ भन्सार जाँच काउन्टर रहनेछन् ।
