News

पहेंलो धातुको बेलगाम बजार

June 22, 2018

हिमालखबर, ७ असार २०७५

वित्तीय अराजकता र अपराधको जड बनिरहेको सुनको बजार नियमनमा उदासीन सरकारले उल्टै असीमित सुन आयातको बाटो खोलिदिएको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट वक्तव्य मार्फत विदेशबाट फर्केका नेपालीले १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन सक्ने बाटो खुला गरिदिए । सरकारको वित्त–नीति मानिने आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले अस्तव्यस्त सुन बजारको नियमनका बारेमा भने बोल्दै बोलेन । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मुद्रा जत्तिकै नियमन गरिने वस्तु, सुनको बजारलाई सरकारले पूरै नजरअन्दाज गरेको उदाहरण हो, यो । 

नेपालमा सुन कारोबार वित्तीय अपराध र अराजकताको कारक मात्र होइन, संगठित अपराधकै स्रोत हुन पुगेको छ । तर, न यसलाई नियमन गर्ने कानून छ, न संयन्त्र । नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष मणिरत्न शाक्य भन्छन्, “कानून बनाएर नियमन गर्न हामीले पटकपटक आग्रह गयौं, तर सरकारका निकायहरूले सुन्दै सुन्दैनन् ।”

महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३ मा सुन, चाँदीको नियमन गर्ने जिम्मेवारी कुनै निकायलाई नतोकिएकाले यो व्यवसायको पारदर्शिता, गुणस्तर, उपभोक्ता हित जस्ता विषय अन्योलमा परेको उल्लेख छ ।

प्रत्यक्ष नियामक नतोकिंदा व्यापार–व्यवसायको नियमन गर्ने कानूनी दायित्व वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको हुन्छ । तर, सुन बजार उसको पनि प्राथमिकतामा देखिंदैन । “बजारको नियमन हाम्रै जिम्मेवारी हो” विभागका महानिर्देशक योगेन्द्र गौचन भन्छन्, “नियमनका लागि कार्यविधि बनाउन खोज्दा सुनचाँदी व्यवसायीसँग कुरा नमिलेपछि यो कुरा अघि बढ्न सकेन ।”

अनौपचारिक अर्थतन्त्रको कारक
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले २०७३ मा गरेको ‘आयातको भुक्तानी प्रवृत्ति’ सम्बन्धी अध्ययनले भारतसँगको व्यापारमा अनौपचारिक भुक्तानीको हिस्सा ३९.५ प्रतिशत रहेको देखाएको छ ।

अर्थात्, भारतबाट रु.१०० को सामान आयात हुँदा रु.६०.५ मात्र वैधानिक प्रणालीबाट भुक्तानी हुन्छ । राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरूका अनुसार, बाँकी रकमको ठूलो हिस्सा सुन मार्फत भुक्तानी हुने गरेको देखिन्छ ।

 

नेपालको औपचारिक अर्थतन्त्रको हाराहारीमै ‘छायाँ अर्थतन्त्र’ को आकार विस्तार भएको चर्चा अर्थविद्हरू मात्र होइन, नीति–निर्माताले समेत गरिरहेका छन् । “अनौपचारिक अर्थतन्त्रको एउटा प्रमुख कारण सुन हो” राष्ट्र ब्यांकका एक अधिकारी भन्छन्, “अहिले सुनको सहायक वस्तुका रूपमा रेमिटेन्सको प्रयोग भइरहेको छ ।”

राष्ट्र ब्यांककै एक अध्ययनमा हङकङ, दुबई र सिंगापुरबाट नेपालमा सुन तस्करी हुने गरेको र त्यसको भुक्तानीका लागि विदेशमा नेपालीले कमाएको पैसा (रेमिटेन्स) प्रयोग भइरहेको उल्लेख छ । जस्तो कि, अष्ट्रेलियामा बस्ने नेपालीले हुण्डी कारोबारीलाई दिने डलर दुबई, हङकङ र सिंगापुरमा भुक्तानी गरिन्छ, अनि त्यहाँबाट सुन ल्याएर नेपाल हुँदै भारत पुर्‍याइन्छ । 

अर्कोतर्फ, कतिपय नेपाली व्यापारीले भारतबाट न्यून बिजकीकरण गरेर सामान भित्र्याउँछन् । भुक्तानीको ठूलो हिस्सा सुनबाटै हुने हुँदा कर छलेर भित्रिने सामान बेचेर व्यापारीले कमाउने पैसा अष्ट्रेलियामा डलर दिनेका परिवारलाई भुक्तानी गरिन्छ । राष्ट्र ब्यांकका ती अधिकारी भन्छन्, “दुई वर्षअघि ब्यांकको सुन स्थानीय बजारमा बिक्री हुन छाडेपछि हामीले गरेको अध्ययनमा यस्तै देखियो ।”

भ्रष्टाचार र अवैध व्यापारबाट आर्जित धन सञ्चय गर्ने औजार पनि बनेको छ, सुन । वित्तीय प्रणालीमा आउने पैसाको स्रोत खुलाउनुपर्ने हुँदा धेरैले त्यसलाई सुन र घरजग्गामा लगाउँछन् । नेपाल सरकारका मन्त्रीहरूले सार्वजनिक गरेको सम्पत्ति विवरणमा सुन, चाँदी जस्ता बहुमूल्य धातुको बाहुल्य देखिनु, पाँच जना मन्त्रीसँग मात्र दुई केजी सुन र तीन जना मन्त्रीसँग ७० केजी चाँदी रहेको विवरण सार्वजनिक हुनुले पनि यो प्रवृत्ति देखाउँछ ।

“गैरकानूनी तरिकाबाट कमाएको सम्पत्ति सञ्चय गर्न पनि सुनको प्रयोग हुन्छ” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “सुनको खपत बढ्नुको एउटा कारण यो पनि हो ।” यसबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्र विस्तारमै सघाउ पुगिरहेको ठान्ने आचार्य नेपालीले खाडीमा कमाएको पैसा सुन तस्करीमा प्रयोग हुँदा अर्थतन्त्रमा नकारात्मक असर परिरहेको बताउँछन् ।

राष्ट्र ब्यांक अधिकारीहरूका अनुसार, विदेशबाट फर्कनेहरूले काँचो सुन ल्याउन थालेपछि रेमिटेन्सको आकार मात्र घट्ने छैन, भुक्तानी सन्तुलन र विदेशी विनिमय सञ्चिति समेत खल्बलिनेछ ।

कर छली र ठगी
महालेखा प्रतिवेदन २०७३ ले सुन बजारमा भइरहेको कर छलीको भयावह अवस्था उजागर गरेको छ । जस्तो कि, पाँच जना सुन व्यवसायीले एक वर्षमा रु.१ अर्ब ३९ करोड २७ लाखको सुन खरीद गर्दा रु.२१ करोड ९६ लाख (१५.७६ प्रतिशत) को सुन मात्र ब्यांकिङ प्रणालीबाट खरीद गरे ।

त्यस्तै, अरू दुई व्यवसायीले दुई वर्षमा रु.१ अर्ब २९ करोड ४३ लाखको सुन किन्दा रु.६ करोड ६५ लाखको सुन मात्र ब्यांक मार्फत किनेको देखियो । प्रतिवेदनमा ‘सुन प्राप्तिको स्रोत सम्बन्धमा नियमन नहुँदा भन्सार राजस्व समेत प्राप्त नभएको’ उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयले कर परीक्षण गर्दा खरीदबारे कुनै व्यहोरा उल्लेख नगरेको र यसखाले बिक्री–वितरणले सुन तस्करी बढेको निचोड निकाल्दै प्रतिवेदनमा भनिएको छ– ‘सुन खरीदको वैधता र राजस्वमा परेको प्रभावबारे व्यवसायीहरूको कारोबार छानबिन गर्नुपर्छ ।’

सुनचाँदी व्यवसायीको ठूलो संख्या करको दायरामै आएको छैन । सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष शाक्य दुई वर्ष अघिको अध्ययनमा देशभर रहेका २५ हजार सुनचाँदीका पसलमध्ये ८ हजारभन्दा बढी दर्ताबेगर नै सञ्चालन भइरहेको भेटिएको बताउँछन् । प्रायः व्यवसायीले ज्यालाजर्ती बापतको आयलाई करमा समावेश नै गर्दैनन् ।

महालेखा प्रतिवेदनका अनुसार ज्यालाजर्ती बापतको आम्दानी कुल बिक्रीको १.७५ देखि १५ प्रतिशतसम्म छ । कालिगडहरूको आय पनि करको दायरा बाहिरै छ । “साढे दुई लाख हाराहारी कालिगडमध्ये एकलाख ८० हजार जति भारतीय नागरिक छन्” शाक्य भन्छन्, “उनीहरूले वार्षिक रु.१८ अर्ब नेपालबाट लैजान्छन्, तर आयकर तिर्दैनन् ।”

व्यवसायीले सुन कहाँबाट किन्छन् ? उनीहरूले बेच्ने सुनको गुणस्तर कस्तो छ ? परिमाण, मूल्य र गुणस्तरमा खेलबाड भए व्यवसायीलाई के कारबाही हुन्छ ? भन्नेबारे प्रष्ट कानूनी व्यवस्था छैन । वाणिज्य विभागले तेल, चामल, चाउचाउकै जस्तो नियम लगाएर सुनको पनि अनुगमन गर्छ ।

नेपालमा सुनचाँदीको पसलमा धितो राखेर पैसा निकाल्ने, गाउँघरमा साहू महाजनसँग ऋण लिने धितो हुँदै ब्यांकिङ सुरक्षणको साधन बनेको हो, सुन । ३० कात्तिक १९९४ मा नेपाल ब्यांकको स्थापनापछि गोदाममा राखिएको धान, जुट जस्तै सुनलाई पनि वित्तीय प्रणालीमा धितोका रूपमा स्वीकार गरियो ।

सुनले नै शहरबजारदेखि गाउँसम्मका महिलालाई ब्यांकसम्म ल्याउन सघायो । पछिल्लो समय भने ब्यांकहरूले कर्जाको धितोमा सुनको मात्रा घटाउँदै गएका छन् । “नक्कली सुन धितो राखेर ऋण लिने विकृति देखियो” एनआईसी एशिया ब्यांकका कर्जा विभाग प्रमुख कपिल ढकाल भन्छन्, “कतिपय ऋणीले त ब्यांकमाथि नै सुन साटेको आरोप लगाउन थाले, यसले गर्दा सुनलाई धितोको रूपमा सहजै स्वीकार्न नसकिने भयो ।”

प्रभावहीन प्रयास
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विदेशबाट आउँदा १०० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाइने बजेटको व्यवस्थाको बचाउमा भनेका छन्, “कुनै नेपालीले विदेशबाट आउँदा झुक्किएर सुन ल्याइहाले भन्सार तिराएर ल्याउन दिऔं भन्ने उद्देश्य हो ।” अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार बढ्दो सुन तस्करी नियन्त्रणका लागि यस्तो नीति लिइएको हो । राष्ट्र ब्यांक र प्रहरीका अधिकारीहरू भने यसबाट तस्करी नियन्त्रणमा सघाउ नपुग्ने, बरु सुन बजारको नियमन थप समस्याग्रस्त बन्ने बताउँछन् ।

हुन पनि, यसअघि विदेशबाट आउने नेपालीले ५० ग्रामसम्म सुन ल्याउन पाउने व्यवस्थाको तस्करहरूले दुरुपयोग गरेको भन्दै २०७३ साउनमा खारेज गरिएको थियो । नयाँ व्यवस्था अनुसार, व्यक्तिगत रूपमा सुन आयात केही महँगो पर्नेछ । ब्यांकहरूले प्रति १० ग्राममा रु.४ हजार २०० तिर्ने सुनको भन्सार महसुल व्यक्तिगत तवरमा ल्याउँदा भने पहिलो ५० ग्रामको प्रति १० ग्राम रु.५ हजार २०० र थप ५० ग्रामका लागि प्रति १० ग्राम रु.६ हजार २०० तिर्नुपर्छ ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, “तस्करीको कारण भनेकै भन्सार महसुल छल्दा हुने आम्दानी हो, थप भन्सार तिरेर सुन ल्याउन दिने नीतिले तस्करी नियन्त्रणमा सघाउ पुर्‍याउँदैन ।”

नेपालमा सुनको दैनिक माग ३५ केजी हाराहारी छ, जसमध्ये २० केजी ब्यांकहरूले आयात गरेर बेच्छन् भने ५ केजी पुनः बिक्रीका रूपमा बजारबाटै आउँछ । अपुग १० केजी तस्करीको सुनबाट धानिएको व्यवसायीहरू नै स्वीकार्छन् । आर्थिक सर्वेक्षण २०७४ अनुसार, करीब ४० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारमा गएका छन् ।

एक जना व्यक्ति दुई वर्षमा नेपाल फर्कने अनुमान गर्दा पनि वर्षेनि आउने २० लाख नेपालीमध्ये आधाले मात्र १०० ग्राम सुन बोकेर आए भने हरेक वर्ष १०० टन सुन भित्रिन्छ, जुन पछिल्लो २० वर्षमा नेपालले औपचारिक माध्यमबाट आयात गरेको सुनको कुल परिमाण बराबर हो । एक वर्षमा हुने यो आयातले नेपाली बजारमा २७ वर्षसम्म माग र आपूर्तिको अन्तरलाई परिपूरण गर्न सक्छ ।

अध्ययन र भ्रमणमा गएर फर्कनेहरूले ल्याउने सुनको आँकडा बेग्लै छ । राष्ट्र ब्यांकका अधिकारीहरू रेमिटेन्सको साटो यसैगरी सुन भित्रिंदा मुलुकको भुक्तानी सन्तुलन खल्बलिने, विदेशी विनिमय सञ्चितिमा समस्या आउने र सुन बजारमा विकृति चुलिने बताउँछन् ।

त्यसो भए सुन बजारको नियमन कसरी गर्ने ? “प्रादेशिक र स्थानीय सरकारहरू बनेका छन्” अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “वाणिज्य विभागले स्थानीय सरकारहरूसँग मिलेर अनुगमन र नियमन गर्नुपर्छ, त्यसका लागि नीतिगत, कानूनी र संरचनागत व्यवस्था गरिनुपर्छ ।”

अनुमान नेपालीसँग ४०० टन सुन !
नेपालमा कति सुन होला ? ऐतिहासिक कालदेखि सुनको प्रयोग हुँदै आए पनि सञ्चित सुनको मात्रा अनुमान गर्न नसकिने नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्य बताउँछन् । नेपाल राष्ट्र ब्यांकका अनुसार पछिल्लो दुई दशकमा नेपालले रु.२ खर्ब ९५ अर्बको करीब १०० टन सुन औपचारिक माध्यमबाट आयात गरेको छ ।

२०६८ सालको जनगणनाका आधारमा तथ्यांक विभागले सार्वजनिक गरेको विवरण अनुसार देशभरका २९३ नगरपालिकाका ३५ लाख १४ हजार ६५१ घरधुरीमा ८० लाख १५ हजार पुरुष र ८५ लाख ८ हजार महिला बस्छन् । ४६० गाउँपालिकाका १९ लाख ८ हजार ६४६ परिवारमा ४६ लाख ३१ हजार पुरुष र ५० लाख ९८ हजार महिला छन् ।

प्रति परिवार औसत ६–८ तोला सुनको खपत हुने सुनचाँदी व्यवसायीहरूको अनुमानलाई आधार मान्दा नेपालीसँग ४३० देखि ५७३ टनसम्म सुन हुन सक्छ । नगर क्षेत्रमा बस्ने परिवारसँग औसत ७ र ग्रामीण परिवारसँग तीन तोला सुन भएको अनुमान गर्दा ४०७ टनको आँकडा निस्कन्छ ।

स्थायी बसोबासका आधारमा गाउँमा बस्ने ३० र शहरको २० प्रतिशत जनसंख्यासँग सुन नरहेको अनुमान गर्दा नेपालीसँग ४१९ टन सुन हुन सक्छ । यसमा जनगणनापछिको ६ वर्षमा १५ प्रतिशत माग वृद्धि भएको आधारमा ग्रामीण महिला र पुरुषसँग औसतमा एक तोला र २५ लाल तथा शहरी महिला र पुरुषसँग औसत तीन र एक तोला सुन भएको अनुमान गरिएको छ ।

अनुमानको अर्को आधार भारतीय बजारसँगको तुलना हो । लण्डनस्थित वल्र्ड गोल्ड काउन्सिलका अनुसार भारतमा २४ हजार टन सुन गरगहनामा खपत भएको छ । सांस्कृतिक समानता रहेको भारतको यो आँकडालाई दुई देशको जनसंख्याको आधारमा विश्लेषण गर्दा नेपालमा ५७६ टन सुन हुन सक्छ ।

यसबाहेक, देशभरमा २८ हजारभन्दा बढी सुनचाँदी पसलहरूले थप एक महीनाको माग धान्ने सुन राखेको अनुमान गर्दा उनीहरूसँग एक टन सुन सञ्चित हुन सक्छ । नेपाल राष्ट्र ब्यांकसँग तीन टन सुन सञ्चित रहेको विदेशी विनिमय विभाग प्रमुख भीष्मराज ढुंगाना बताउँछन् ।

सुनका कुरा
गत वर्ष स्पेनको ग्रँनादा विश्वविद्यालयमा सम्पन्न वैज्ञानिकहरूको एक सम्मेलनले सुन ‘पृथ्वीको भित्री भागबाट सतहमा आएको’ निचोड निकाल्यो । यसअघि ब्रह्माण्डको अर्को पिण्ड कुनै कालखण्डमा सुन बोकेर पृथ्वीसँग ठोक्किन आइपुग्दा केही सुन पृथ्वीका विभिन्न भागमा छरिन पुगेको मान्यता थियो ।

त्यही कारण सुनलाई बाह्य (एलियन) धातु भनिएको हो । दोस्रो विश्वयुद्धको अन्त्यतिर (सन् १९४४ मा) अमेरिकामा सम्पन्न एक सम्मेलनले सुनलाई मूल वस्तु मानेर विश्वव्यापी विनिमय प्रणाली स्थापित गर्‍यो । ‘ब्रेटनउड्स सिस्टम’ भनिने यो प्रणालीले सुनको मूल्य प्रतिऔंस ३५ अमेरिकी डलर (प्रति तोला १४.४० डलर) तोक्यो । त्यही आधारमा अरु मुलुकका मुद्राको पनि डलरसँग स्थिर विनिमय दर निर्धारण भयो ।

सन् १९७१ मा अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सनको घोषणापश्चात १९७३ मा ब्रेटनउड्स प्रणालीको औपचारिक अन्त्य भएपछि पनि अन्तर्राष्ट्रिय मौद्रिक तथा विनिमय बजारमा सुनको प्रभाव घटेको छैन । अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय बजारमा ‘रिजर्भ करेन्सी’ अमेरिकी डलर र सुनको मूल्यबीच विपरीत सम्बन्ध छ । संसारभर मानिसहरू या डलरमा लगानी गर्छन्, या त सुन किन्छन् ।

डलरको माग बढ्दा अमेरिकी मुद्रा महँगिन्छ भने डलर सस्तिंदा सुनको भाउ बढ्छ । विश्व अर्थतन्त्रमा जोखिम र संकट बढ्दा सरकार र निजी लगानीकर्ताहरू पनि सुनमा लगानी गर्छन् । विश्वभरका मुद्रा र बजारको मूल्य निर्धारण गर्ने सुन र डलरको बीचमा अहिले ‘क्रुड आयल’ (कच्चा तेल) मात्र मिसिन आइपुगेको छैन, चिनियाँ मुद्रा रेन्मिन्पी (युआन) को दबदबा समेत बढ्न थालेको छ ।

स्रोत: http://himalkhabar.com/news/7762