पारिश्रमिक वृद्धिपछि मलेसिया रोजगारीमा बढ्यो आकर्षण

July 12, 2022

मुना कुँवर, नयाँ पत्रिका, असार २८, २०७९

गत मार्चदेखि मलेसियामा आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक एक हजार पाँच सय रिंगेट (४३ हजार रुपैयाँ), साथमा बस्नका लागि होस्टल, खानका लागि थप रकम, अतिरिक्त कामको पनि सुविधा दिन थालेपछि मलेसिया धेरैको रोजाइमा

मलेसिया सरकारले आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक बढाएपछि नेपाली कामदारको आकर्षण बढेको छ । मलेसियन रोजगारदाताले कामदारलाई पारिश्रमिकबाहेक अन्य सेवा–सुविधामा पनि लचकता देखाएपछि नेपाली कामदारको रोजाइमा मलेसिया पर्न थालेको हो । मलेसियन सरकारले गत मार्चदेखि आप्रवासी कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गरी एक हजार पाँच सय रिंगेट (४३ हजार रुपैयाँ) पुर्‍याएको छ ।

पारिश्रमिकका साथमा बस्नका लागि होस्टल, खानका लागि थप रकम, अतिरिक्त कामको पनि सुविधा दिन थालेपछि मलेसिया धेरैको रोजाइमा पर्न थालेको नेपाल वैदेशिक रोजगार संघका संयोजक विमल ढकालले बताए । खाडी मुलुकभन्दा तुलनात्मक रूपमा मलेसियाको हावापानी नेपालसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले पनि नेपाली कामदारका लागि मलेसिया अनुकूल देखिएको हो । चालू आवको १० महिनामा १८ हजार तीन सय कामदारले मलेसियाका लागि श्रम स्वीकृति लिएका छन् । कोभिडका कारण अघिल्लो आव ०७७/७८ मा एक सय सातजनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए । अवस्था सामान्य बन्दै गएका कारण यस वर्ष हरेक महिना श्रम स्वीकृति लिनेको संख्या बढ्दो रहेको वैदेशिक रोजगार बोर्डको तथ्यांकले देखाउँछ । 

 शून्य लागतमा श्रम सम्झौता 
नेपाल सरकार र मलेसियन सरकारबीच ११ कात्तिक ०७५ मा शून्य लागतमा कामदार पठाउने श्रम सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्टको पहलमा दुई मुलुकबीच सम्झौता भएको थियो । सम्झौताअनुसार नेपाली कामदारले कुनै पनि शुल्क नतिरी मलेसिया रोजगारीका लागि जान पाउनेछन् । हवाई टिकट, भिसा शुल्क, स्वास्थ्य परीक्षण, सुरक्षा जाँचलगायत खर्च सम्बन्धित रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछन् । कामदारलाई लेभी पनि लाग्नेछैन । त्यस्तै, मलेसिया जाने कामदारको भिसा अवधि दुई वर्षको हुनेछ । कामदारले प्रत्येक महिनाको सात गतेभित्र बैंक खातामा पारिश्रमिक पाउनेछन् । मलेसियन सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी तलब, भत्ता, अतिरिक्त कामको भुक्तानी, खान र बस्नका लागि रोजगारदाता कम्पनीले नै व्यहोर्ने सम्झौता उल्लेख गरिएको थियो । त्यस्तै, कामदार विमानस्थल पुगेको ६ घन्टाभित्र रोजगारदाताले गन्तव्य स्थलमा लैजानुपर्नेछ । कामदार र रोजगारदाताबीच कुनै विवाद भई मुद्दा विचाराधीन रहेसम्म मलेसियामा नै कामदार बस्न पाउँछन् । 

मलेसियन सरकार र नेपाल सरकारबीच भर्खरै श्रम सम्झौता भएपछि सन् २००२ देखि नेपाली कामदार मलेसिया जान थालेको म्यानपावर व्यवसायी विष्णुबहादुर केसीले बताए । उनका अनुसार त्यसअघि पनि नेपाली अनौपचारिक माध्यमबाट मलेसिया जान्थे । तर, सन् २००२ देखि भने औपचारिक रूपमा भिसा लगाएर नै नेपाली कामदार जान थालेका हुन् । हाल मलेसियामा चार लाखभन्दा बढी नेपाली कामदार रहेको सरकारी अनुमान छ ।

दुवै सरकारबीच शून्य लागतमा सम्झौता भए पनि म्यानपावर व्यवसायीले भने चर्को शुल्क असुल्ने गरेको पिपुल फोरमका अधिवक्ता सुदीप देवकोटाले बताए । उनका अनुसार म्यानपावर व्यवसायीले सेवाशुल्क भनेर १० हजार रुपैयाँको बिल दिए पनि कामदारबाट लाखौँ रकम असुलिरहेका छन् । तर, गत साता आकर्षण म्यानपावर कम्पनी र लालधनुष कम्पनीले मलेसियास्थित विस्टर्न कम्पनीसँग शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाउने सम्झौता गरेको छ । धेरै म्यानपावर व्यवसायीले शून्य लागत व्यावहारिक नभएको भनिरहँदा दुई म्यानपावर कम्पनीले भने शून्य लागतमा नेपाली कामदार पठाइरहेका छन् ।  

 तत्कालीन श्रममन्त्री विष्टले १६ महिना रोके मलेसिया 
तत्कालीन श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टले मलेसिया भिसा करिब १६ महिना बन्द गरे । मलेसिया रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य जाँच र अन्य प्रक्रियाका नाममा गैरकानुनी ढंगबाट पैसा उठाइएको भन्दै तत्कालीन मन्त्री विष्ट ०७५ साल जेठदेखि मलेसिया जान रोक लगाएका थिए । यसैबीच ०७५ साल कात्तिक ११ गते दुवै मुलुकबीच श्रम सम्झौता भयो । तर, नेपाल सरकारले मलेसिया खुला गरेन । मन्त्री विष्टले मलेसिया जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण तथा भिसा प्रक्रियाका लागि काम गर्दै आएका भिएलएन, बायोम्याट्रिक, जिएसजी र आएससीलगायतका संस्थाले कामदारलाई ठगी गरेको भन्दै धरपकड गरे । 

श्रम सम्झौतापछि पनि धरपकड भएपछि म्यानपावर व्यवसायीहरूले विरोध गरेको नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष रोहन गुरुङले बताए । ‘श्रम सम्झौतामा त्रुटि भएको भए बाहिर ल्याउन या त सम्झौतालाई नेपाली भाषामा बुझिने गरी सार्वजनिक गर्न दबाब दिए,’ उनले भने । त्यसपछि मन्त्री विष्टले मलेसिया सरकारबाट अनुमति पाएका स्वास्थ्य संस्था सिन्डिकेट गरेको भन्दै फेरि स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्ने बताए । त्यतिवेला दुई सयभन्दा बढी स्वास्थ्य संस्था दर्ता भए, उनीहरूले एक करोड रुपैयाँभन्दा बढीको मेसिन ल्याए । तर, विष्ट मन्त्रालयबाट हटेपछि नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको प्रक्रिया स्थगित भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको ठाडो आदेशमा मलेसिया खुलेको संघका पूर्वअध्यक्ष गुरुङले बताए । ‘त्यतिवेला केही व्यक्तिहरूले मेडिकलको जिम्मेवारी लिनलाई मन्त्रीलाई उचालेर नयाँ स्वास्थ्य संस्थाको छनोट गर्न लगाएका थिए,’ उनले भने । तर, अहिले पहिलेका नै ३९ वटा स्वास्थ्य संस्थाले मेडिकलको काम गरिरहेको उनले बताए । अन्ततः ०७६ साल भदौ २६ गतेदेखि मलेसिया रोजगारी औपचारिक रूपमा पुनः खोलियो । 

१६ महिनापछि खुलेको मलेसिया रोजगारीलाई कोभिड–१९ ले अर्को प्रभाव पार्‍यो । नेपालमा सञ्चालित म्यानपावर कम्पनीमध्ये अधिकांशले कामदार मलेसिया पठाउने गर्छन् । १६ महिनापछि राहत पाएका म्यानपावर कम्पनीमाथि कोभिडले अर्को बज्रपात गर्‍यो । कोभिड सुरु भएपछि नेपाल सरकारले ०७६ चैतदेखि सबै मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति बन्द गरिदियो । नेपालमा कोभिड सुरु हुँदा मलेसियामा कोभिडको प्रभाव सामान्य थियो । तर, मलेसियामा पनि कोभिड तीव्र रूपमा फैलिएपछि मलेसियाले सबै मुलुकका आप्रवास कामदारका लागि प्रवेश बन्द गरिदियो । ०७८ साल कात्तिकदेखि मलेसियन सरकारले आप्रवासी कामदारका लागि खुला गरेको छ । 

 मलेसिया पठाइएका कामदारको विवरण म्यानपावरसँग माग्यो विभागले
वैदेशिक रोजगार विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग मलेसिया पठाइएका कामदारको पूर्ण विवरण माग गरेको छ । नेपाल सरकार र मलेसिया सरकारबीच भएको दुईपक्षीय श्रम सम्झौता भएको मितिदेखि श्रम गन्तव्य मुलुक मलेसिया पठाइएका श्रमिकहरूको रोजगारदातासहितको विभागले विवरण मागेको हो । विभागले कामदारलाई मलेसिया पठाउँदा रोजगारदाताबाट प्राप्त भएको हवाई टिकट खर्चलगायका सेवा शुल्कको आम्दानी तथा खर्चको विवरण माग गरेको छ ।

मलेसियाको कामदार मागपत्र प्राप्त गर्नका लागि नेपाली म्यानपावर व्यवसायीहरूले आर्थिक रकमको ठूलो चलखेल गर्ने गरेको गुनासो आएको विभागको भनाइ छ । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार मलेसियास्थित रोजगारदाताले नेपाली म्यानपावर व्यवसायीले मागपत्रका लागि अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको गुनासो गरेको जनाएको छ । तत्कालीन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठको नेतृत्वमा भएको मलेसिया भ्रमणका क्रममा मलेसिया रोजगारदातासँग भएको छलफलमा यस्तो गुनासो उठेको थियो । नेपाली म्यानपावर व्यवसायीबीच भएको यस्तो विकृति रोक्न विभागले म्यानपावर व्यवसायीसँग विवरण माग गरेको विभागका निर्देशक श्रीचन्द शाहले बताए । तर, वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका संयोजक विमल ढकालले भने व्यवसायीबीच यस्तो खालको प्रतिस्पर्धा नभएको बताए । ‘अहिलेसम्म यस्तो खालको प्रतिस्पर्धाको विषय उठेको छैन,’ उनले भने ।

स्रोत: https://nayapatrikadaily.com/news-details/90849/2022-07-12

Newsletter

Submit your details below to receive Newsletters

Newsletter