मेनुका कार्की, कारोबार आर्थिक दैनिक, २८ मंसिर २०७४
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष सुरु भएको पाँच महिना बित्न लाग्दा २४.६९ प्रतिशतमात्र सरकारी खर्च भएको छ । मंसिर २६ गतेसम्म भएको कुल तीन खर्ब १५ अर्ब ७२ करोड खर्चमध्ये जम्मा २९ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ पुँजीगत हो । हालसम्म भएको खर्च गएको आवभन्दा एक खर्ब आठ अर्ब ६४ करोड बढी हो ।
गएको वर्ष मंसिरसम्म सरकारले दुई खर्ब सात अर्ब आठ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । सरकारले चालूमा बजेट वक्तव्यसँगै ७४ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ स्थानीय तहलाई बजेट निकासा गरेकाले पनि खर्च बढेको देखिन्छ । चालू आवमा स्थानीय निकायलाई सवा दुई खर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यो बजेटमध्ये तीन खर्ब ३५ अर्ब १७ करोड पुँजीगत खर्च हो ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन विभिन्न उपाय अवलम्बन गरे पनि पहिलो पाँच महिना (साउन, भदौ, असोज, कात्तिक र मंसिर) मा खर्च निराशाजनक देखिएको छ । कर्मचारीको तलब, भत्ता, तथा प्रशासनिक खर्चका लागि विनियोजित रकमको करिब ३५ प्रतिशत खर्च भए पनि पुँजीगत खर्च भने उक्त खर्चको तुलनामा न्यून छ ।
सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट ल्याएर खर्चको अख्तियारी दिए पनि पुँजीगत खर्चको अवस्थामा सुधार आउन सकेको छैन । आव सुरु हुनुभन्दा डेढ महिना अगावै बजेट आएर सोही दिनदेखि खर्चको अख्तियारी दिए पनि यस वर्ष पनि सुधार भने आउन सकेको छैन । सरकारले गएको आवमा मंसिरमसान्त २२ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले खर्च गर्ने वातावरणमा सुधार आएको भन्दै यस वर्ष लक्ष्य अनुसारको खर्च गर्ने योजना बनाए पनि पाँच महिना बित्न लाग्दा न्यूनमात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो । तर, आर्थिक वर्षको यो अवधिसम्म खर्चको तथ्यांक हेर्दा यो वर्ष पनि सुधार नआउने संकेत देखिएको हो ।
पुँजीगत खर्चले गति लिन नसके पनि चालू खर्च भने नियमित गतिमै भइरहेको देखिन्छ । निर्वाचन आचारसंहिताका कारण बजेट खर्चमा असर परे पनि हालसम्म भइरहेको खर्च अनुपातले पुँजीगत खर्च हुने हो भने यस वर्ष पनि अन्तिम समयमा पुँजीगत बजेट जथाभावी खर्च हुने र बाँकी फ्रिज हुने सम्भावना देखिएको छ ।
संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र विकास समितिले पटक-पटक निर्देशन दिए पनि असार महिनामा एक तिहाइ पुँजीगत खर्च गर्ने प्रवृत्ति यस वर्ष पनि अन्त्य नहुने भएको छ । लेखा समितिले असार महिनामा २० प्रतिशतभन्दा बढी पुँजीगत नगर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई गत वर्ष नै निर्देशन दिएको थियो ।
मन्त्रालय तथा सरकारी निकायले गरेको उक्त खर्चमा निर्वाचनका लागि गृह मन्त्रालय तथा निर्वाचन आयोगलाई विनियोजन गरेको खर्च भने समावेश गरिएको छैन । चालू आवको यस अवधिमा चार अर्ब ९८ करोड आन्तरिक ऋण भुक्तान गरेको छ । त्यसरी नै चार अर्ब ५२ करोड वहुपक्षीय र एक अर्ब ६५ करोड द्विपक्षीय वैदेशिक ऋण तिरेको छ ।
योजना आयोगका पुर्व उपाध्यक्ष तथा अर्थविद्ध डा.शंकर शर्मा चुनावका कारण पुँजीगत खर्च नभएको बताए । ‘बजेट बनाउने बेलामा तयारी नभएका कार्यक्रम राख्ने पुरानो प्रवृतिले निरन्तरता पाएको कारणले पनि पुँजीगत खर्च हुन नसकेको हो', उनले भने,‘सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन भए पनि अन्य ऐन हालसम्म संशोधन हुन नसक्नु, टेन्डर प्रक्रियामा ढिला सुस्ती गर्नुलगायत कारणले खर्च नभएको हो । '
सबैभन्दा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालय गृह
चालू आवको पहिलो चौमासमा सबैभन्दा बढी खर्च गृह मन्त्रालयले गरेको छ । गृह मन्त्रालयले गरेको खर्चमध्ये १६ अर्ब ९१ करोड चालू खर्च हो भने ३७ करोड ८२ लाख पुँजीगत खर्च हो । गएको वर्ष सो अवधिमा सबैभन्दा बढी खर्च मन्त्रालयमा शिक्षा मन्त्रालय परेको थियो । मन्त्रालयले गएको आवको यस अवधिमा ३० अर्ब ३० करोड खर्च गरेको थियो ।
बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयहरूको दोस्रो स्थानमा अर्थ मन्त्रालयले गरेको छ । अर्थ मन्त्रालयले कर्मचारीको सुविधा तथा सेवा निवृत्त कर्मचारीका लागि चालू आव पहिलो चार महिनामा १४ अर्ब २३ करोड खर्च गरेको महालेखा कार्यालयको तथ्यांक छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले यस अवधिमा १३ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । पाँचौ स्थानमा बढी खर्च गर्ने मन्त्रालयमा संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय रहेको छ । यी सबै मन्त्रालय गरेको खर्च पनि चालू खर्चको तुलनामा पुँजी खर्च ज्यादै न्यून छ ।
सरकारका सबै मन्त्रालय तथा अन्य निकायले चालू आवको पहिलो चौमासम्ममा जम्मा दुई खर्ब १४ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गएको आवको यस अवधिमा यी निकायले एक खर्ब ६६ अर्ब ९२ करोड खर्च गरेका थिए ।
