पुष्पराज आचार्य, अन्नपूर्ण पोष्ट, बैशाख २६, २०७६
काठमाडौं : पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षयता लगातार उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको छ। यही मेसोमा सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार भएको घोषणा गरेको छ। सरकारका अनुसार आगामी चार वर्षभित्रै दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुनेछ।
दोहोरो अकंकको आर्थिक वृद्धिदर भन्नाले १० प्रतिशत वा त्यसमाथि हो। आर्थिक वृद्धिदर ६.५ प्रतिशतभन्दा माथि भयो भने उच्च हासिल भएको मानिन्छ। भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण आव ०७२÷७३ मा ०.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो। अघिल्लो वर्षको कमजोर आधारका कारण आव ०७३÷७४ मा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो। औद्योगिक उत्पादनमा सुधार, अनुकूल मौसमले कृषि उत्पादनमा बढोत्तरी, आयात वृद्धि र बढ्दो उपभोगले पछिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा उत्साहजनक आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको हो।
अर्थशास्त्री डा.गोविन्द बहादुर थापाका अनुसार, सरकारले विकास खर्च कार्यान्वयन नगरी उच्च आर्थिक वृद्धिदरको आधार तयार नहुने बताउँछन्। आर्थिक वृद्धिदर र विकास खर्चको आयामबारे विश्लेषण गर्दै उनले भने, ‘विगतको तुलनामा निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पाएको छ। त्यसले गर्दा आर्थिक वृद्धिदर उत्साहजनक देखिएको हो। यद्यपि, दिगो र उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने पर्याप्त आधार तयार भएको छैन।’ उनले निजी क्षेत्रले निर्वाध काम गर्न पाए ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल हुने उल्लेख गरे।
व्यापारको आयतन वृद्धि भएसँगै बढ्दो उपभोग, ऊर्जाको निर्वाध आपूर्तिसँगै औद्योगिक क्षमता उपयोगमा सुधार भएको छ। निर्माणका गतिविधि बढेका छन्। यही जगमा कृषि उत्पादनका लागि मनसुन अनुकूल भए आगामी दुई आर्थिक वर्षसम्म ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि सहजै हासिल हुने विश्व बैंक तथा अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले प्रक्षेपण गरिसकेका छन्।
तर सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा भनेजस्तो दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने आधार भने बनिनसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
पछिल्लो १० वर्षको आर्थिक वृद्धिदर औसतमा ४.४ प्रतिशत छ। यो नै अर्थतन्त्रको जग हो। यो जगबाट व्यावसायिक वातावरणमा उल्लेख्य सुधार, लगानी वृद्धि र ठूला पूर्वाधार निर्माण नगरी सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि राखेको ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई यथार्थवादी नभएको भनेको थियो।
सरकारले आयात बढाएरमात्र महत्त्वाकांक्षी आर्थिक वृद्धिदर लक्ष्य पूरा गर्न सक्दैन। चालु आर्थिक वर्षमै आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन गरिएको प्रयासले ९ महिनामै १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा भएको छ। विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप परेको छ। पछिल्लो दशकमै उच्च शोधनान्तर घाटा बेहोर्नुपरेको छ। यसका लागि संरचनात्मक सुधार जरुरी छ।
‘लगानीको वातावरणमा सुधार गर्न सबैभन्दा पहिले व्यावसाय गर्ने लागत घटाउनुपर्यो’, थापाले भने, ‘व्यावसायिक लागत घटाउन कानुनी, प्रक्रियागत, प्रशासनिक सुधार त छँदैछ। पूर्वाधार बनाउनुपर्यो। पूर्वाधारले अवसर सिर्जना गर्छ। सहुलियत प्रदान गर्ने, प्राविधिक सहयोग दिने काम त सरकारले गर्नुपर्यो।’
पूर्वाधारकै सन्दर्भमा चर्चा गर्दा सरकारको विकास बजेट खर्च अत्यन्त न्यून छ। सम्पन्न हुने मुखमै पुगिसुकेका ठूला पूर्वाधार आयोजना माथिल्लो तामाकोसी जलविद्युत् आयोजना, मेलम्ची खानेपानी आयोजना, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल जस्ता आयोजना निर्माण सम्पन्न हुने अबधि लम्बिएको लम्बिएकै छ। राष्ट्रिय गौरवका भनिएका आयोजनाकै कार्यान्वयन अवस्था नाजुक छ।
सरकारको विकास खर्च एक आर्थिक वर्षमा चार त्रैमासमध्ये पहिलो तीन त्रैमासमा आधा र अन्तिम त्रैमासमा आधा खर्च हुने गरेको छ। अर्थात्, साउनदेखि चैतसम्म विकास बजेट (कुल खर्चमध्ये) ५० प्रतिशत हुन्छ भने वैशाखदेखि असारमा बाँकी ५० प्रतिशत खर्च हुने गरेको छ। सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ। ‘असारे विकासमा गुणस्तरहीन काम गरेर मुस्किलले विकास बजेट ८० प्रतिशत खर्च गर्नुलाई सरकारको सफलतासँग जोडेर हेर्न थालिएको छ’, एक पूर्वप्रशासकले भने, ‘विकास खर्च वृद्धि गरी गुणस्तरीय र ठूला पूर्वाधार निर्माण नगरी हामीले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने विषय केवल गफमा सीमित हुनेछ।’
