News

पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत मात्रै

March 15, 2019

पवन तिमल्सिना, अन्नपूर्ण पोष्ट, चैत्र ०१, २०७५ 

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ८ महिनामा पुँजीगत खर्च ३३.५८ प्रतिशत मात्र भएको छ। महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार यस अवधिमा ८९ अर्ब मात्रै पुँजीगत खर्च भएको हो। यो विनियोजित रकमको ३३.५८ प्रतिशत हो।

सरकारको लक्ष्यअनुसार दोस्रो चौमाससम्म ६० प्रतिशत पुँजीगत खर्च भइसक्नुपर्ने हो। आर्थिक वर्षको अन्तिम चौमास मात्रै बाँकी छ। जस अनुसार असार मसान्तसम्म बाँकी ६६.४२ प्रतिशत रक खर्च गरिसक्नुपर्नेछ।

पछिल्लो समय बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले पुँजीगत खर्चतर्फ विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८४.५ प्रतिशत अर्थात् दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

समीक्षामा बोल्दै अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समीक्षा अवधिभर तीन पटकसम्म पुँजीगत खर्च बढाउने विषयमा सम्बन्धित मन्त्रालयसँग बैठक बसेको बताएका थिए। आठ महिनाको अवधिमा पुँजीगत खर्च व्यवस्थापनका लागि राष्ट्रिय तथा उच्च प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाजस्तै मध्यपहाडी, हुलाकी राजमार्ग, गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल तथा सडक पुल आयोजनाका लागि ८ अर्ब रुपैयाँ रकम निकासा गरिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ।

सात वर्षको बजेट स्थितिअनुसार पुँजीगत खर्चको ७० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी खर्च अन्तिम चौमासमा हुने प्रवृत्ति छ। संशोधन हुनुपूर्वको अनुमानलाई आधार लिने हो भने यो प्रवृत्तिकै निरन्तरता देखिन्छ। यथार्थ पुँजीगत बजेटअनुसार यस अवधिमा खर्च २७ प्रतिशत मात्रै छ।

मुलुकभरको खर्च प्रणालीको वास्तविक मूल्यांकन नहुँदा खर्च न्यून देखिएको सह–महालेखा नियन्त्रक जगन्नाथ देवकोटाको भनाइ छ। ‘पुँजीगत खर्च स्थानीय तह र प्रदेशमा पनि भएका छन्। त्यसलाई मूल्यांकन गर्ने हामीसँग प्रविधि छैन’, उनले भने, ‘संघले हस्तान्तरण गरेका अनुदानबापत तल्लो तहमा भएका खर्चको विभाजन समेत चालु खर्चमा देखिएकाले वास्तविक अवस्था नदेखिएको हो। ’

मध्यावधि समीक्षा गर्दै अर्थमन्त्रीले चालु आवमा पुँजीगततर्फ विनियोजित तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँमध्ये ८४.५ प्रतिशत रकम खर्च हुने तथ्यांक प्रस्तुत गरेका थिए।

संघले प्रदेशगत खर्चको मूल्यांकन गरे पनि स्थानीय तहमा भएको खर्चको विवरण उठाउन सकेको छैन। स्थानीय तहमा भएका खर्चको विवरण नआएको उनले जानकारी दिए। अर्थमन्त्रीले बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै सम्बद्ध निकायको समयसीमासहित बाँकी अवधिको बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना पुनरवलोकन गर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै आर्थिक वर्षको अन्तिमसम्मै कार्यक्रम संशोधन गर्ने परिपाटीको अन्त्य गरिने उनको दाबी छ। संशोधन नगरी नहुने आयोजना÷कार्यक्रमका हकमा विनियोजित बजेटबाटै स्रोत व्यवस्थापन गरी चैत मसान्तसम्म संशोधन गर्ने बताइएको छ।

गत असोज २१ मा संघीय संसद्को अर्थ समितिले मंसिर महिनाभित्र ठेक्का सम्झौता गरी दोस्रो चौमासमा ६० प्रतिशत र जेठ मसान्तसम्म ९० प्रतिशतसम्म बजेट खर्च नहुने गरी कार्य गराउन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

गत कात्तिकमा प्रधामन्त्री कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को नीति तथा कार्यक्रम र बजेट कार्यान्वयन कार्ययोजना सबै मन्त्रालय तथा निकायले तयार गरी कार्यान्वयनमा लाने तयारी गरेको अर्थ मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। बजेटमा समावेश कार्यक्रम, कार्यसम्पादन सूचक, समयसीमा र जिम्मेवार निकाय तोकी कार्यान्वयन गर्ने तयारी छ।

त्यस्तै मन्त्रालयले आयोजना तथा कार्यक्रमको वार्षिक खरिद योजना, विस्तृत डिजाइन र लागत अनुमान गरी साउन मसान्तभित्र स्वीकृत गरी प्रस्ताव आह्वान गर्ने असोजभित्र बोलपत्र मूल्याकंन गरी ठेक्का सम्झौता गर्ने गरी मार्ग दर्शन तयार पारेको छ। यस अनुसार ठेक्का सम्झौता भएको १५ दिनभित्र काम सुरु गर्न कार्यादेश दिने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई गत असार मसान्तमै परिपत्र जारी गरिसकेको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। तर, सोही अनुसारको काम हुननसकेको अधिकारीहरू बताउँछन्। संसदीय प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रवेश नभएको मन्त्रालयको दाबी छ।

सोर्त: http://annapurnapost.com/news/122861