News

पुनर्कर्जाको ब्याजदर घट्यो

February 21, 2019

कान्तिपुर, फाल्गुन ०९, २०७५ 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्यात पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन्

काठमाडौँ — ग्राहकले तीन प्रतिशत ब्याजदरमै निर्यातजन्य कर्जा पाउने भएका छन् । मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समिक्षामार्फत राष्ट्र बैंकले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले बुधबार बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निर्यात पुनर्कर्जामा तीन प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज लिन पाउने छैनन् । यसअघि यस्तो कर्जामा साढे ४ प्रतिशतसम्म ब्याज लिन पाउँथे । यस्तो कर्जा प्रवाह गरेबापत बैंकले राष्ट्र बैंकबाट एक प्रतिशतमा पुनर्कर्जा सुविधा पाउँछन् । मुलुकमा निर्यातजन्य वस्तु उत्पादन बढाउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा दिँदै आएको छ ।

यसैगरी साधारण पुनर्कर्जामा पनि एक प्रतिशत विन्दुले ब्याजदर घटेको छ । अब ग्राहकले ८ प्रतिशत ब्याजदरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट साधारण पुनर्कर्जा पाउनेछन् । यसअघि यस्तो कर्जाको ब्याजदर ९ प्रतिशत थियो । राष्ट्र बैंकका अनुसार ०७५ पुससम्म १८ अर्ब ८० करोड रुपैया“ पुनर्कर्जा लगानीमा छ । गत असार यस्तो लगानी १२ अर्ब २३ करोड रुपैयाँ थियो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष ०१९÷२० सालदेखि नै सहुलियतपूर्ण कर्जा (पुनर्कर्जा) सुविधा कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । हाल तोकिएका उत्पादनशील क्षेत्र, विपन्न वर्ग, निर्यातलगायत क्षेत्रमा सहुलियतपूर्ण कर्जा प्रदान गर्ने नीति अवलम्बन गर्दै आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले साधारण, विशेष, निर्यात, भूकम्पपीडितलगायत क्षेत्रमा विभिन्न दरमा पुनर्कर्जा सुविधा दि“दै आएको छ । जसमध्ये साधारण पुनर्कर्जा ८ प्रतिशतले, विशेष र निर्यात पुनर्कर्जा ३ प्रतिशतले, साना तथा मझौला उद्यम कर्जा १० प्रशितले र भूकम्पपीडित आवास कर्जा २ प्रतिशत ब्याजदरमा ग्राहकले ऋण पाउँछन् ।
तीमध्ये अहिले साधारण र निर्यात पुनर्कर्जाको ब्याजदर घटाइएको हो । राष्ट्र बैंकले भूकम्पपीडितको आवास निर्माणका लागि २ प्रतिशत ब्याजदरमा प्रदान गर्दै आएको सहुलियतको आवास कर्जा तीन महिनाअघि नै बन्द भइसकेको छ ।

यस्तै राष्ट्र बैंकले पुनर्कर्जा कोषको आकार पनि बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याएको छ । यसअघि २५ अर्ब रुपैयाँ रहेको पुनर्कर्जा कोषलाई मौद्रिक नीतिमार्फत बढाएर ३५ अर्ब पु¥याइएको थियो । अहिले पुनः त्यसलाई बढाएर ५० अर्ब रुपैयाँ पु¥याउने निर्णय राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।
नया“ व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले हरेक प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशत रकम वित्तीय साक्षरता प्रवद्र्धनमा खर्च गर्नुपर्ने भएको छ ।

हाल बैंकहरूले कुल नाफाको कम्तीमा १ प्रतिशत रकम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) मा खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसरी सीएसआरका लागि छुट्याइएको रकममध्ये सातै वटा प्रदेशमा कम्तीमा १० प्रतिशतका दरले खर्च गर्नपर्ने नीति राष्ट्र बैंकले ल्याएको हो ।

सोर्त: https://www.kantipurdaily.com/business/2019/02/21/1550719140016854.html