News

पुनर्निर्माणको गति बढाउन २८ बुँदे घोषणापत्र

November 05, 2017

कारोबार आर्थिक दैनिक, १९ कार्तिक  २०७४

भूकम्पबाट अति प्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन भन्दै राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले २८ बुँदे घोषणापत्र जारी गरेको छ ।  ललितपुरमा भएको भूकम्प अति प्रभावित १४ जिल्लाका स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूसँगको विशेष अन्तत्र्रिmयापछि प्राधिकरणले घोषणापत्र नै जारी गरेको हो । ती बुँदामा हाल पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्याहरू  समाधानका लागि प्राधिकरण, सरकारी मन्त्रालय तथा अन्य सरोकारवालाहरूले गर्नुपर्ने मुद्दालाई समेटिएको छ । 
भूकम्पपीडितको नक्साका लागि स्थानीय तहले नक्सापासको दस्तुर नलिने उल्लेख गर्दै घोषणापत्रमा नक्सा पासको प्रक्रिया स्थानीय तहकै इन्जिनियरहरूबाटै गराउने र भूकम्पपीडितहरूलाई थप दायित्व बढ्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । लाभग्राहीले स्वीकृत ढाँचाका नक्सा छनोट गरेको अवस्थामा ३ दिन भित्र र नयाँ डिजाइन गर्नु परेको अवस्थामा ७ कार्य दिनभित्र स्थानीय तहले नक्सा पासको प्रक्रिया सम्पन्न गरिदिने उल्लेख गर्दै नक्सा पास गर्दा भूकम्प प्रतिरोधी हुनेगरी राष्ट्रिय भवन संहिता पालना गर्ने कुरा सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
नक्सा पास नगरी निर्माण गरिसकिएका घरहरूको हकमा प्राविधिकहरूले भूकम्प प्रतिरोधी भए नभएको एकिन गरी भूकम्प प्रतिरोधी भएको भए नक्सा पासको प्रक्रिया पूरा गरिदिने र नभएको भए रेट्रोफिट वा प्राविधिकले तोके बमोजिमको सुधार गरिसकेपछि नक्सा पासको प्रक्रिया स्थानीय तहले पूरा गरिदिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । बैकहरूले ढिलाइ गरिरहेको गुनासो आइरहेको बेला आवधिक रूपमा प्राप्त गरेको चेक २ दिनभित्र सम्बन्धित प्रभावितको खातामा रकम जम्मा हुने अवस्था सुनिश्चित गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
भूकम्पप्रभावित व्यक्तिहरूको निजी आवास पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक ढुंगा, गिट्टी, बालुवाको आपूर्ति सहज बनाउनका स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्र भित्रै सामग्री उपलब्ध हुने भएमा मापदण्ड बनाइ सामग्री उपलब्ध गराउने तथा  पुनर्निर्माण प्रयोजनका लागि आवश्यक सामग्री आपूर्ति गर्दा निर्माण सामग्रीको दररेट समेत स्थानीय तहले तोक्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । आफ्नो भौगोलिक क्षेत्रमा निर्माण सामग्री उपलब्ध नभएमा नजिकको स्थानीय तहसँग समन्वय गरी सहुलियत दररेटमा आपूर्ती व्यवस्था मिलाउने  तथा काठको आपूर्ति सहज बनाउनको लागि स्थानीय तहले पोर्टेबल सःमिल राख्ने व्यवस्थापन मिलाउने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । 
नयाँ गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूमा बैकहरूले शाखा विस्तार गर्ने र खोलिएका शाखामा नजिकका लाभग्राहीहरूको बैंक खाता ट्रान्सफर गरी नजिकैको बैंक खाताबाट रकम भुक्तानीको व्यवस्था मिलाउन नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने   उल्लेख छ । यस्तै,    प्राधिकरण र विषयगत मन्त्रालयसँग त्रिपक्षीय सम्झौता गरी परियोजना सञ्चालन गर्ने गैरसरकारी संस्थाहरूले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने र प्राधिकरणले गैसससँग सम्झौता गर्दा स्थानीय तहको सिफारिसलाई आधार लिने तथा गैससको कार्यको अनुगमन स्थानीय तहले समेत गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । प्राधिकरणले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका पदाधिकारीले निजी आवास पुनर्निर्माणमा देखिएका समस्या र समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्यवारे प्राधिकरणलाई सुझाव दिएपछि घोषणापत्रनै जारी गरेको थियो । छलफलमा प्राधिकरणका नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले आगामी असारभित्र ६० प्रतिशत भूकम्प प्रभावितको निजी आवास निर्माण सक्ने गरी अघि बढ्न निर्देशन दिएका थिए ।

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/83127