News

पुनर्निर्माणलाई बल्ल बजेट

April 09, 2017

Kantipur, kantipur Reporter,9th April 2017,  Kathmandu

कम्पले भत्किएका ३१ जिल्लाका स्कुलको पुनर्निर्माण बल्ल सुरु हुने भएको छ । विनियोजित बजेट समेत रोकेर राखेको सरकारले भूकम्प गएको २२ महिनापछि पहिलो पटक क्षतिग्रस्त विद्यालयको भौतिक संरचना निर्माणको रकम निकासा गरेको हो ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा विद्यालय भवन निर्माण शीर्षकमा २ अर्ब २८ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन भए पनि रोकेर राखेको सरकारले आर्थिक वर्ष सकिन तीन महिना बाँकी हुँदा निकासा गरेको हो । 

भूकम्पले भत्किएका स्कुलमा ट्रस्ट ब्लक बनाउन कतैबाट सहयोग नपाएका विद्यालयलाई लक्षित गरेर बजेट पठाउने मापदण्ड बनाइएको छ । अति प्रभावित १४ र प्रभावित १७ जिल्लामा २ हजार ८ सय ७२ ट्रस्ट ब्लक पुनर्निर्माण गरिने योजना बनाइएको छ । ठूला पक्की स्कुल बनाउँदा विनियोजित बजेटले प्रभावित सबै विद्यालयको सामान्य क्षति समेत मर्मत नहुने भएकाले ट्रस्ट ब्लक मात्र बनाउन लागेको शिक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘वैशाख अन्तिसम्म विद्यालयमा बजेट गइसक्छ,’ मन्त्रालय योजना महाशाखा प्रमुख बैकुण्ठ अर्यालले भने, ‘असारसम्म निर्माण पूरा गरिसक्नुपर्ने हुन्छ ।’ 

मन्त्रालयले विद्यालय छनोट मापदण्ड र खर्च गर्ने आधार बनाएर शिक्षा विभागमा अख्तियारी पठाइसकेको छ । विभागले शिक्षा कार्यालयलाई बजेट र ट्रस्ट संख्या पठाउनेछ । कार्यालयले तोकिएको मापदण्डका आधारमा विद्यालय छनोट गरेर बजेट निकासा दिइनेछ । मापदण्डअनुसार भूकम्पले जति वटा ब्लक भत्किएको छ, त्यही अनुसार बजेट निकासा गरिनेछ ।

विनियोजित रकम आर्थिक वर्षको सुरुमै निकासा नगरिएकाले अन्तिम अवस्थामा ट्रस्ट निर्माण हुने निश्चित छैन । भूकम्प अतिप्रभावित १४ जिल्लामध्ये ओखलढुंगामा १ सय ८१, सिन्धुलीमा २ सय ११, रामेछापमा ३ सय ५०, दोलखामा १ सय ८३, सिन्धुपाल्चोकमा ४ सय ११, काभ्रेमा ३ सय ६५, भक्तपुरमा ३६, काठमाडौंमा ७४, ललितपुरमा १ सय ४४, रसुवामा २९, नुवाकोटमा १ सय, धादिङमा १ सय २५, गोरखामा १ सय ७६ र मकवानपुरमा ८९ ट्रस्ट बनाउन प्रयोग हुनेछ । एउटा ट्रस्टको अनुमानित लागत ७ लाख २७ हजार रुपैयाँ तय गरिएको छ । 

प्रभावित १७ जिल्लामध्ये सोलुखुम्बुमा सबैभन्दा बढी सय ट्रस्ट बनाउन बजेट निकासा गरिएको छ । ट्रस्टका लागि बजेट निकासा गर्दा मापदण्डसमेत बनाइएको छ । विद्यार्थी संख्या प्रतिकक्षा राष्ट्रिय औसतभन्दा बढी भएका विद्यालयलाई प्राथमिकता दिइनेछ । सरकारी वा गैरसरकारी संघसंस्था वा सीएलपीआईयूबाट विद्यालय भवन निर्माण मर्मतका लागि छनोटमा नपरेका विद्यालयमा बजेट दिइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।



 Source: http://kantipur.ekantipur.com/news/2017-04-09/20170409075902.html