News

पुनर्निर्माणलाई साढे ३ खर्ब बजेट अपुग

December 28, 2017

कारोबार आर्थिक दैनिक, १३ पुष २०७४

भूकम्पबाट क्षति भएका निजी आवास, सम्पदा र सार्वजनिक भवन पुनर्निर्माणका लागि साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग देखिएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले चालू आर्थिक वर्षका लागि बजेटको समस्या नरहेपनि पुनर्निर्माणका सबै काम गर्न साढे ३ खर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताएको हो । प्राधिकरण गठनको दुई वर्ष पुगेको अवसरमा बुधबार काठमाडौंमा गरिएको कार्यक्रममा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत युवराज भुसालले विद्यालयहरूको भवन निर्माणका लागि मात्र करिब ५० अर्ब रुपैयाँँ अपुग हुने देखिएको बताए । प्राधिकरणले पुनर्निर्माणका लागि अपुग हुने रकम जुटाउन आगामी आर्थिक वर्ष दाता सम्मेलन गर्ने योजना बनाइएको जनाएको छ ।
सरकारले भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि ३० महिना पहिले पनि दाता सम्मेलन गरेको थियो । त्यतिखेरको सम्मेलनमा दाताहरूले ४ खर्ब १० अर्ब ९५ करोड सहयोगको प्रतिबद्धता जनाएकामा हालसम्मा ३ खर्ब ३६ अर्ब ६२ करोडको मात्र सम्झौता भएको छ । भूकम्पबाट करिब ८ लाख निजी आवास क्षतिग्रस्त भएका थिए । तर हालसम्म ७९ हजार ५ सय १४ निजी आवास मात्र पुनर्निर्माण गरिएका छन् । 
प्राधिकरणले भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ जिल्लामा निजी आवास निर्माणमा ४६ प्रतिशत प्रगति भएको बताएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले १ लाख ९४ हजार निजी आवास निर्माणको काम भइरहेको जानकारी दिँदै चालू आर्थिक वर्षभित्र ६० प्रतिशत आवास पुनर्निर्माण गरिसक्ने लक्ष्य लिइएको बताए ।
कानुनअनुसार प्राधिकरणले अबको तीन वर्षभित्र पुनर्निर्माणको काम सकिसक्नुपर्छ । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुसालले आफूहरू तीन वर्षको समय बाँकी रहेपनि त्यसअगावै पुनर्निर्माण सक्ने गरी अल्छी नगरी काम गर्ने बताए ।

हालसम्मको प्रगति विवरण
पहिलो किस्ता – ६,६४,६४४
दोस्रो किस्ता – ११५,१९२
तेस्रो किस्ता – २६,४५४
निजी आवास पुनर्निर्माण सम्पन्न – ७९,५१४
बन्दै गरेका घरहरू – १,९४,१९६
सरकारी भवन पुनर्निर्माण हुँदै – १२५
सरकारी भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न – २०७
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण हुँदै – १००४
शैक्षिक संस्था पुनर्निर्माण सम्पन्न – २७४१
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण हुँदै – १११
साँस्कृतिक सम्पदा पुनर्निर्माण सम्पन्न – ७९
स्वास्थ्य संस्थारकेन्द्र पुनर्निर्माण हुँदै – ११९
स्वास्थ्य संस्था र केन्द्र पुनर्निर्माण सम्पन्न – २५७
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण हुँदै – १४०
सुरक्षा निकाय भवन पुनर्निर्माण सम्पन्न – ४४
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण हुँदै – ९६५
खानेपानी पूर्वाधार पुनर्निर्माण सम्पन्न – ९०४

५० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माण
गोपाल संग्रौला
विद्यालय पुनर्निर्माणमा आर्थिक स्रोतको अभाव झेलिरहेको सरकारले २ वर्षमा ५० प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको छ ।
भूकम्प गएको अढाई वर्षपछि नेपाल सरकार र विकास साझेदारको सहयोगमा भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लाका लगभग ४ हजार विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न गरेको हो । विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्रधिकरणको पोष्ट डिजास्टर रिकोभरी फ्रेमवर्क (पीडीआरएफ) अनुसार देशभरका भूकम्प प्रभावित सबै विद्यालय पुनर्निर्माण गर्न १ खर्ब ६७ अर्ब लाग्ने अनुमान गरेको भए पनि हाल पूर्ण रूपमा क्षति भएका विद्यालयको संख्या १ हजार घटेपछि हाल १३० अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर हालसम्म ७० अर्ब रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चित भएमध्येबाट ५० प्रतिशत विद्यालय निर्माण सम्पन्न भएको हो । बुधबार प्रधिकरणले पुनर्निर्माणको २ वर्षे समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गरी विद्यालय पुनर्निमार्णको काम ५० प्रतिशत सम्पन्न भएको जानकारी दिएको थियो । ३३ महिनाअघि गएको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति भएका ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये हालसम्म ३ हजार ७ सय ४५ वटा अर्थात ५० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको काम पूरा भएको हो । थप विद्यालय पुननिर्माणका आर्थिक स्रोत अभाव रहे पनि २ वर्षको अवधिमा विकास साझेदारको सहयोग र सरकारले जुटाएको ७० अर्ब रुपैयाँबाट लगभग ४ हजार विद्यालयको पुनर्निमार्ण कार्य सम्पन्न भएको छ । पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक स्रोतको अभाव बाबजुत ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुननिर्माण प्रधिकरणले जनाएको छ । भूकम्पपछि विद्यालय पुनर्निर्माणका लागि गठन गरिएको शिक्षा मन्त्रालय केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाई (सीएलपीआईयू)ले ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये २ हजार ७ सय ४१ विद्यालय अर्थात ३६ प्रतिशत पुनर्निर्माण सम्पन्न भइ पठनपाठन समेत सुचारु भइसकेको जनाएको छ । यसरी नै १ हजार ४ विद्यालय अर्थात १३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न हुने क्रममा छन् ।
विद्यालय पुनर्निमाणको लागि सरकारले ढिलो गरी गठन गरेको शिक्षा मन्त्रालयअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन एकाई (सीएलपीआईयू)ले लक्ष्यअनुसार पुनर्निर्माणको काम अघि बढाइरहे पनि सबै पुनर्निर्माण कार्य समयमा सम्पन्न गर्न अझै पनि आवश्यक थप आर्थिक स्रोत अभाव रहेको जनाएको छ ।

 

स्रोत: https://www.karobardaily.com/news/economy/1053