News

पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ४ वर्षमा ५ सीईओ

August 16, 2018

 

टीपी भुसाल,आर्थिक अभियान, ३१ श्रावण २०७५

काठमाडौं । सरकार फेरिएसँगै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) फेर्दै जाने प्रवृत्तिले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणमा ४ वर्षमा ५ पटक सीईओ नियुक्त गरिएको छ । ५ मध्ये २ जना दोहोर्या)एर प्राधिकरणको सीईओ बनेका छन् ।

२०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पबाट भएको क्षतिको पुनर्निर्माणका लागि प्राधिकरणको गठनसँगै सरकारले प्रा.डा. गोविन्दराज पोखरेललाई सीईओमा नियुक्त गरेको थियो । एमाले–माओवादीको संयुक्त सरकार बनेपछि पोखरेललाई हटाएर सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गरियो । त्यसपछि काङ्ग्रेस–माओवादी संयुक्त सरकार बनेपछि पुनः पोखरेल प्राधिकरणको सीईओ बनेका थिए । उनले संसदीय निर्वाचनमा भाग लिन प्राधिकरणको सीईओ पदबाट राजीनामा दिएपछि तत्कालीन देउवा सरकारले युवराज भुसाललाई प्राधिकरणको सीईओमा नियुक्त गरेको थियो ।

मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको सीईओमा पुनः सुशील ज्ञवालीलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणमा ज्ञवालीको यो दोस्रो नियक्ति हो । ज्ञवालीले २०७२ पुस १० देखि २०७३ पुस २७ सम्म प्राधिकरणमा सीईओको रूपमा काम गरेका थिए । उनलाई पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले बर्खास्त गरेको थियो । त्यसपछि उनले सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका थिए, जुन मुद्दा अहिले पनि विचाराधीन छ ।

हालको सरकारले प्राधिकरणको सीईओसहित अघिल्लो सरकारका विभिन्न राजनीतिक नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेसँगै प्राधिकरणबाट भुसाल बाहिरिएका थिए । प्राधिकरणको विषयमा छफफल गर्न प्रधानमन्त्री आफैले डाकेर प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका भुसाललाई प्रधानमन्त्री ओलीले भेट नै नगरी अपमानजनक ढङ्गले फर्काएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को असार २० गतेको निर्णयले भुसाल पदमुक्त भएपछि प्राधिकरण नेतृत्वविहीन थियो ।

प्राधिकरण नेतृत्वविहीन हुँदा धेरै भूकम्पपीडितले दोस्रो किस्ताको फारम भर्न पाएका थिएनन् । सरकारले सोमवार प्रकाशन गरेको ५ महीने प्रगति प्रतिवेदनमा सरकारले पुनर्निर्माणमा नतीजामुखी काम भएको दाबी गरेको छ । तर, प्राधिकरणमा ५ पटक नेतृत्व परिवर्तन भएपछि भूकम्पपीडितहरूले भने अझै प्रभावकारी रूपमा राहत पाउन सकेका छैनन् । अर्कोतर्फ धरहरादेखि रानीपोखरीसम्मका सांस्कृतिक सम्पदाको बेहाल छ ।

यसैबीच, नवनियुक्त सीईओ ज्ञवालीले पुनर्निर्माणमा वित्तीय व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहेको बताएका छन् । यस विषयमा सरकारसँग समन्वय गरेर प्राधिकरण अघि बढ्ने उनले अभियानसँग बताए ।

भूकम्पपीडितको बाँकी किस्ता वितरण तथा राष्ट्रिय सम्पदाको पुनर्निर्माणमा सम्पूर्ण शक्ति परिचालन गरेर काम गरिने उनले प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘अहिले स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि आएका छन्, उनीहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्दा बाँकी काम छिटो गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास छ,’ उनले भने ।

परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्य नियुक्त
सरकारले परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानमा नयाँ सदस्यहरू मनोनीत गरेको छ । मङ्गलवारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानको सदस्यमा पूर्वराजदूत डा. शङ्कर शर्मा, पूर्वसांसद लालबाबु यादव, डिल्लीराज घिमिरे, डा. खड्क केसी, प्रा.डा. मीना वैद्य मल्ल, उपरथी हिमालय थापा, अधिवक्ता हरि फुयाँल र नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी अध्यक्ष भवानी राणालाई मनोनीत गरेको हो ।

नेपालको परराष्ट्र नीतिलाई सक्षम तथा प्रभावकारी बनाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारलाई सुझाव तथा परामर्श दिन यो समिति रहने नीतिगत व्यवस्था छ । समितिले परराष्ट्र मामिला सम्बन्धमा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गर्न सरकारलाई परामर्श दिने, अन्तरराष्ट्रिय सम्बन्धका विभिन्न पक्षहरूको अध्ययन र अनुसन्धान गर्ने र परराष्ट्र मामिलाबारे नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिबारे अध्ययन र अनुसन्धानका आधारमा अवधारणापत्र तयार गरी सरकारसमक्ष पेश गर्ने कार्य गर्दछ ।

स्रोत: http://www.abhiyan.com.np/?p=269609