Karobar daily, Niru Aryal, 22nd May 2017, Kathmandu
सरकारले पुरानै सिलिङमा टेकेर जेठ १५ मा पूर्ण बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । संविधान संशोधन नगरी बजेटको मिति सार्न नमिल्ने भन्दै पूर्ण बजेटको तयारी गरिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ११ खर्ब ५६ अर्ब ४० करोड रूपैयाँको सीमा सरकारलाई दिएको छ ।
“आंशिक वा कामचलाउ बजेट भन्ने चर्चा भइरहे पनि यसको कुनै आधार नै छैन,” अर्थ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “हामीले पूर्ण बजेटकै तयारी गरेका छौं ।” अर्थले पुरानै सिलिङभित्र संघीय मोडलको बजेट तर्जुमा भइरहेको र निर्वाचनलाई प्रभावित पार्ने नयाँ कार्यक्रमहरू समावेश नगर्ने स्पष्ट पारेको छ । एक साताअघि पहिलो चरणको स्थानीय तह निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ भने जेठ ३१ मा दोश्रो चरणको निर्वाचन हुँदैछ ।
निर्वाचनभन्दा १५ दिनपहिले बजेट ल्याउँदा राजनीतिक दलहरूले आफ्ना एजेण्डा घुसाउन सक्ने आशंका गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेलगायतका केही दलहरूले बजेटको मिति सार्न दबाब दिँदै आएका छन् । सरकारले भने यो प्रस्तावलाई ठाडै अस्वीकार गरेको छ ।
संविधानभन्दा निर्वाचन आचारसंहिता ठूलो नहुने दावी गर्दै निर्धारित मितिमै बजेट ल्याउने सरकारले जनाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् “राजनीतिक सहमति भएमा पूर्ण बजेट नै आउँछ तर यो बजेटमा नयाँ खालका कार्यक्रम भने समावेश हुने छैनन् ।”
अर्थले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संरचनाअनुरूप स्थानीय तहलाई बढी प्राथमिकता दिएर निर्माण गरिरहेको छ । यद्यपि, अर्थले पूर्ण बजेटकै तयारी गरे पनि राजनीतिक दलहरू भने पूर्ण बजेटको विपक्षमा देखिएका छन् । आइतबार आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जेठ १५ गते पूर्ण बजेट नल्याउने निर्णय गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार प्रा.डा. पुण्यप्रसाद रेग्मी भन्छन् “यो राजनीतिक बिषय हो, राजनीतिक सहमति भएमा पूर्ण बजेट नै आउँछ ।”
सरकार फेरबदलका कारण कामचलाउ बजेट ल्याउने सहमति भएको भन्दै उनले पूर्ण बजेटकै लागि निकास खोजिरहेको स्पष्ट पारे । आगामी आर्थिक वर्ष ०७४/७५ को बजेट आउन संवैधानिक रूपमा अब एक साता मात्रै बाँकी छ ।
मन्त्रिपरिषद बैठकले स्थानीय तहको दोस्रो चरणको निर्वाचन जेठ ३१ गते तय गरिएका कारण पूर्ण बजेट ल्याउँदा मतदातालाई प्रभावित गर्न खोजेको सन्देश जाने निष्कर्षसहित आंशिक बजेट मात्रै ल्याउने निर्णय गरेको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्रकुमार कार्कीले जानकारी दिएका छन् ।
तर, अर्थले भने नाम जे दिए पनि बजेट पूर्ण आकारकै आउने स्पष्ट पारेको छ । अर्थले संविधानमा पुरक बजेटको कुनै प्रावधान नै नभएका कारण पूर्ण बजेट आउने दावी गरेको हो ।
नीति तथा कार्यक्रम यसै साता
सरकारले संविधान कार्यान्वयनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेर तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने प्रतिवद्धतासहित आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ ।
संविधान कार्यान्वयन मुख्य प्राथमिकतामा राख्दै आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ को नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनासहित प्राथमिकताप्राप्त र सामरिक महत्वका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने नीति अख्तियार गर्ने जनाइएको छ ।
संविधानमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनपछिको पहिलो अधिवेशन र प्रत्येक वर्षको पहिलो अधिवेशन प्रारम्भ भएपछि संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने व्यवस्था छ । त्यसैअनुरूप राष्ट्रपति विद्यादेवी भन्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम यसैसाता संसद्मा पेश गर्नेछिन् ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आईतबार मन्त्रिपरिषद्बाट पारित नीति तथा कार्यक्रमबारे राष्ट्रपति भण्डारीलाई जानकारी गराएका छन् । यसअघि आइतबार नै बसेको मन्त्रिपरिषद् वैठकले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पारित गरेको सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सूचना तथा सन्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले जानकारी दिए ।
नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्नु अघि नै संसदमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदको अधिवेशन जेठ ८ मा बोलाएको छ । प्रवक्ता कार्कीका अनुसार राष्ट्रपतिसँगको परामर्शपछि संसदमा नीति तथा कार्यक्रम पेश गर्ने मिति तय हुनेछ ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारले जेठ १५ गते कामचलाउ बजेट पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ । नेपालको संविधानमा जेठ १५ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीचको सहमतिअनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा गठन भएपछि पूर्ण बजेट आउनेछ । दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि पूर्ण बजेट ल्याउनेबारे सत्तापक्ष र प्रतिपक्षीबीच कुरा नमिलेपछि निर्वाचनपछि पूर्ण बजेट ल्याउने र हाललाई कामचलाऊ बजेट ल्याउन सत्तारुढ दल सहमत भएको हो ।
