नागरिक दैनिक, ४ असार २०७४
काठमाडौँ- पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटे पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने भएको छ।
पेट्रोलियम पदार्थको भाउ रु पाँचभन्दा कम नभएकाले वैज्ञानिक भाडा पद्धतिअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा नघट्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता डा टोकराज पाण्डेले जानकारी दिए।
“सार्वजनिक सवारीको भाडादर निर्धारणमा इन्धनको अंश ३५ प्रतिशत र अन्य सूचकको अंश ६५ प्रतिशत मानिएकाले तत्काल भाडा घट्न सक्दैन, अन्य सूचकको मूल्य अहिले घटेको छैन, पेट्रोलियम पदार्थको भाउ पनि रु एक दशमलव ५० मात्र घटेको हो”, उनले भने।
नेपाल आयल निगमले गत शुक्रबार राति १२ बजेदेखि लागू हुने गरी पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको मूल्य घटाएको थियो । पेट्रोल, डिजेल र मट्टितेलको प्रतिलिटर रु एक दशमलव ५० घटाइएको थियो । नयाँ मूल्यअनुसार पेट्रोलको मूल्य प्रतिलिटर रु एक सय बनाइएको छ। यसअघि पेट्रोलको मूल्य रु १०१ दशमलव ५० थियो।
डिजेल र मट्टितेलको मूल्य पनि रु एक दशमलव ५० पैसाले घटेर रु ७६ कायम भएको छ। यसअघि पनि पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घट्दा पनि सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेको छैन । पछिल्लो पटक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले विसं २०७२ माघ २४ गते सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन गरेको थियो । त्यसबेला घटाएको भाडासमेत कार्यान्वयनमा नआएको उपभोक्ता मञ्चका उपाध्यक्ष रोशन पोखरेलले बताए।
“सरकारले गरेको भाडा समायोजनअनुसार चार किमीसम्म रु १३ भाडा हुनुपर्छ, तर उपत्यकामै यो भाडादर कायम हुन सकेको छैन, बढी भाडा लिनेलाई नियमन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागले समेत यसतर्फ ध्यान दिन सकेको छैन, २०७२ माघपछि पनि धेरैपटक पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटेको छ, तर सार्वजनिक यातायातको भाडा घटेन”, उनले भने।
सरकारले २०७२ साल माघमा सार्वजनिक यात्रुवाहक सवारीतर्फ दुई दशमलव ५३, सार्वजनिक मालवाहक सवारीसाधन तराइमा तीन दशमलव ७६ र पहाडमा तीन दशमलव २८ प्रतिशत भाडा घटाएको थियो। यसैगरी, मिटर जडित ट्याक्सी र त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट सञ्चालन हुने पर्यटकीय सवारीसाधनको भाडा एक दशमलव ६५ प्रतिशतले घटाएको थियो।
वैज्ञानिक भाडा पद्धति भनेको पेट्रोलियम पदार्थको भाउ बढ्दा तत्काल सार्वजनिक यातायातको भाडा बढ्ने र घट्दा वर्षौँसम्म पनि नघट्ने प्रणाली भन्ने बुझ्नुपर्ने अवस्था आएको उपभोक्ता अधिकारवादीको गुनासो छ । सार्वजनिक यातायातको विकृतिविरुद्ध लागिपर्नुभएका भक्तपुरका रामबहादुर थापा सरकारी संयन्त्र यातायात व्यवसायीबाट प्रभावित भएकाले पेट्रोलियम पदार्थको भाउ घटबढ भएअनुसार सार्वजनिक यातायातको भाडा समायोजन हुन नसकेको अनुभव सुनाए।
