News

पोहोरको तुलनामा आधा मात्रै रोपाइँ

June 29, 2017

नागरिक दैनिक, असार १५, २०७४

काठमाडौं – मौसम र स्थानीय तहको निर्वाचनको प्रभावले विगत वर्षको तुलनामा यो वर्ष धान रोपाइँ आधा कम भएको छ । किसान चुनावी कार्यक्रममा व्यस्त भएको र मनसुन पूर्ण रुपमा सक्रिय नहुँदा धान रोपाइँमा असर परेको हो ।

गत वर्ष असार १३ (मंगलबार) सम्म १८.४१ प्रतिशत रोपाइँ भएको थियो । यो वर्ष असार १३ गतेसम्ममा ८.९९ प्रतिशतमात्र रोपाइँ भएको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । गत वर्ष दुई लाख ५० हजार नौ सय ७२ हेक्टर क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएकोमा अहिले एक लाख ३९ हजार पाँच सय ६५ हेक्टरमा भएको मन्त्रालयका सह–प्रवक्ता शंकर सापकोटाले बताए । ‘पोहोरको तुलनामा एक लाख ११ हजार चार सय सात हेक्टर कम क्षेत्रफलमा रोपाइँ भएको छ,’ सापकोटाले भने, ‘स्थानीय तह निर्वाचनको असर धान रोपाइँमा प¥यो ।’ धान रोप्न पर्याप्त वर्षा हुनुपर्नेमा यसपालि कम भएको उनले बताए । ‘मनसुन पनि पूर्ण सक्रिय भएको छैन,’ सापकोटाले भने ।

समयमा धान रोपाइँ नभएपछि यसको असर उत्पादनमा पर्न सक्ने धान विज्ञ बताउँछन् । 

सरकारले आगामी वर्ष ५४ लाख मेट्रिक टन धान फलाउने लक्ष्य लिएको छ । त्यो पूरा गर्न चुनौती देखिएको छ । तराई क्षेत्रमा ४.५७ प्रतिशत, मध्य पहाडमा १८.५४ प्रतिशत, उच्च पहाडमा २१.१६ प्रतिशतमात्र धान रोपाइँ सकिएको छ । 

सरकारले आगामी तीन वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बन्ने योजना बनाए पनि उत्पादन बढाउने विशेष योजना नहुँदा बर्सेनि अर्बौं रुपैयाँको धान, चामल आयात हुने गरेको छ । चालु आर्थिक वर्ष ०७३÷७४ मा अहिलेसम्मकै धेरै धान फले पनि यसै वर्षको पहिलो १० महिनामा २० अर्ब २६ करोड रुपैयाँको धान आयात भइसकेको छ । मौसम अनुकूल हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा ५२ लाख ३० हजार मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो । यो अहिलेसम्मकै धेरै हो । 

नेपालमा छिमेकी मुलुक भारत, चीनसहित, थाइल्यान्ड, कोरिया, जापान, मलेसिया, बंगलादेश अमेरिका, सिंगापुर र भियतनामबाट तीन लाख ५९ हजार नौ सय ९१ मेट्रिक टन विभिन्न प्रकारका चामल आयात भएको थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७२/७३ मा २२ अर्ब ८० करोड ३० लाख रुपैयाँको धान आयात भएको थियो । कृषिमा धानको योगदान करिब २१ प्रतिशत छ । कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा कृषिको योगदान २८.९ प्रतिशत छ । खाद्यान्नमध्ये धानले ५० प्रतिशत हिस्सा ओगट्छ । 

सरकारले २०४४ सालसम्म ‘धान चामल निर्यात कम्पनी’ स्थापना गरेर स्वदेशमा उत्पादित धान निर्यात गरेको थियो । धानमा आत्मनिर्भर बन्न पर्याप्त तयारी गर्नुपर्ने धान विज्ञ बताउँछन् ।

सरकारले बिहीबार १४औं राष्ट्रिय धान दिवस तथा रोपाइँ महोत्सव मनाउँदैछ । ‘दुई बाली धान खेती विस्तार, आर्थिक समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ दिवस मनाउन लागेको हो । धान उत्पादन बढाउन विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरेको कृषि मन्त्रालयका प्रवक्ता सापकोटाले बताए । 

‘तीन वर्षमा धानमा आत्मनिर्भर बन्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं,’ उनले भने, ‘आायत प्रतिस्थापन गर्न मसिना तथा बास्नादार धान उत्पादन कार्यक्रम ३५ जिल्लामा विस्तार गरिएको छ ।’ चैते धान प्रवद्र्धन गर्न करिब ५० जिल्लामा चैते धानको क्षेत्रफल विस्तार गरी अहिले एक लाख १८ हजार हेक्टरबाट तीन लाख हेक्टर पु¥याउने योजना छ । यो वर्षदेखि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत जोन, सुपरजोन बनाएर धान उत्पादन बढाउने योजना बनाएको मन्त्रालयले जनाएको छ । २४ ब्लक, पाँच जोन र एक सुपरजोनमा धानबालीलाई प्रथामिकता दिएको परियोजनाका योजना अधिकृत तिलक चौलागाईंले बताए । ‘धान उत्पादन प्रतिहेक्टर ३.१५ टनबाट बढाएर ४.५० टन पु¥याउने योजना छ,’ चौलागाईंले भने, ‘यसले धानमा आत्मनिर्भर बन्न टेवा पुग्छ ।’ मन्त्रालयले यो वर्ष अनुदानमा तीन हजार मेट्रिक टन उन्नत धानको बीउ वितरण गरेको छ । 

धान उत्पादन बढाउन सुक्खा र डुबान सहन सक्ने धानको जात विकास गरिएको अन्तर्राष्ट्रिय धान अनुसन्धान संस्था (इरी)का धानविज्ञ होमप्रसाद त्रिपाठीले बताए । ‘ती धानको जात किसानसम्म पु¥याउनु पर्छ,’ त्रिपाठीले भने, ‘पर्याप्त सिँचाइको व्यवस्था नभएको ठाउँमा सुक्खा धान लगाउन प्रोत्साहित गर्नुपर्छ ।’

अर्का धानविज्ञ कृष्ण देवकोटाले उत्पादन बढाउन पहल गर्नुपर्ने बताए । ‘छिमेकी मुलुक भारत र चीनको तुलनामा हाम्रो उत्पादकत्व कम छ,’ उनले भने, ‘उत्पादकत्व बढाउन मल, जल, बीउसहित मेसिनको प्रयोग गर्नुपर्छ ।’ चीनमा प्रतिहेक्टर उत्पादकत्व ३.९ मेट्रिक टन र भारतमा ९.५ मेट्रिक टन रहेको उनले बताए । उत्पादन बढाउन चैते, मसिना तथा बास्नादार धानको उत्पादन बढाउनुपर्ने अर्का धानविज्ञ भोलामानसिंह बस्नेतले बताए । ‘उत्पादन बढाउन सिँचाइको पर्याप्त व्यवस्था मिलाउनुपर्छ,’ बस्नेतले भने, ‘धेरै उत्पादन हुने जातलाई तल्लो तहसम्म पु¥याउनु आवश्यक छ ।’

 नेपालमा १५ लाख ५२ हजार हेक्टरमा धानको खेती हुन्छ । मनाङ र मुस्ताङबाहेक सबै जिल्लामा धान खेती हुन्छ । समुद्री सतहबाट ६० देखि तीन हजार ५० मिटरको उचाइसम्म धान खेती गरिन्छ । 

नेपालमा वार्षिक एक खर्ब पाँच अर्ब रुपैयाँको धानजन्य वस्तु (पराल, भुससमेत) उत्पादन हुन्छ । कुल खेती हुने क्षेत्रफलमध्ये ५०.२ प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ । तराईमा ६९.१, पहाडमा २६.८ र उच्च पहाडमा ४.१ प्रतिशतमा धान खेती हुने मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले ६३ किसिमका धानका बीउ सूचीकृत गरेको छ । 

स्रोत: http://www.nagariknews.com/news/22808/