प्रतिबद्धता अनुसार आएन विदेशी लगानी
कृष्ण रिजाल, नयाँ पत्रिका,२०७५ मंसिर ११
सरकार नयाँ लगानी सम्मेलनको तयारीमा
दुई वर्षअघि सरकारले आयोजना गरेको ‘इन्भेस्टमेन्ट समिट’मा सहभागी विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा साढे १४ खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने प्रतिबद्धता गरेका थिए । प्रतिबद्धतामध्ये नेपालमा कति लगानी भित्रियो भन्ने यकिन तथ्यांक सरकारसँग छैन । तर, लगानी सम्मेलनको उपलब्धिको समीक्षासमेत नगर्दै सरकारले अर्को लगानी सम्मेलनको तयारी गरेको छ ।
लगानी बोर्ड नेपालको ३३औँ बैठकले आगामी मार्चको अन्तिम साता नेपालमा लगानी सम्मेलन गर्न निर्देशन समिति गठन गरेको हो ।
पहिलो लगानी सम्मेलनको उपलब्धि संस्थागत नगर्दै दोस्रो सम्मेलनको तयारी थालिनु उचित नहुने तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले बताए । पहिलो लगानी सम्मेलनका संयोजकसमेत रहेका जोशीले भने, ‘साढे १४ खर्ब रुपैयाँमध्ये कुनै पनि रकम भित्रिएको देखिँदैन । तर, पुरानै प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भित्रिन नसकेको र सुधारका काम पनि नगरेको अवस्थामा नयाँ लगानी सम्मेलनको औचित्य देखिँदैन ।’
तर, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी भने पछिल्ला दुई वर्षमा लगानीको क्षेत्रमा व्यापाक सुधार भएको र त्यसको सन्देश विश्वमाझ दिन लगानी सम्मेलन आयोजना गरिने भएको बताए । ‘यसबीचमा ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भएको छ, स्थिर सरकार बनेको छ, श्रम र सामाजिक सुरक्षा ऐन आएको छ,’ उनले भने, ‘यो सबै म्यासेज लगानीकर्तालाई दिन र अझ रिफर्मका काम गर्न फेरि लगानी सम्मेलन गरिने भएको हो ।’
पहिलो लगानी सम्मेलनमा सहभागी लगानीकर्ताले प्रक्रिया सरल बनाउन, एकद्वार सेवा सुरु गर्न, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन ल्याउन, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण ऐन ल्याउन र लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सहज बनाउन सुझाव दिएका थिए । तर, लगानीकर्ताका सुझाबअनुसार सुधार भएको छैन । सरकार भने सुधार छाडेर सम्मेलनमा लागेको एक उद्योगी बताउँछन् । ‘एकातिर पहिला आएको लगानी प्रतिबद्धतालाई नै भित्राउन सकिएको छैन, अर्कातिर त्यतिवेला लगानीकर्ताले दिएको सुझाबअनुसार सुधार हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘यस्तो वेला लगानी सम्मेलन गरेर के उपलब्धि होला ?’
पहिलो लगानी सम्मेलनमा आएको प्रतिबद्धताअनुसार लगानी भिœयाउन सरकारले एक उच्चस्तरीय समिति र तीन उपसमिति बनाएको थियो । तर, कुनै पनि समितिको बैठकसम्म बस्न सकेन । उद्योगमन्त्रीको अध्यक्षतामा विदेशी लगानीसम्बन्धी उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिमा भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री, वाणिज्यमन्त्री, पर्यटनमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीसमेत गरी २१ जना सदस्य थिए । तर, समितिको बैठक नै बस्न सकेन ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय योजना आयोगको उद्योग हेर्ने सदस्यको संयोजकत्वमा विदेशी लगानीसम्बन्धी नीति उपसमिति, उद्योग मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा विदेशी लगानी प्रवद्र्धन उपसमिति, लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा विदेशी लगानीसम्बन्धी परियोजना उपसमिति गठन गरिएको थियो । उपसमितिको बैठक पनि बसेको रेकर्ड छैन । कुनै पनि उपसमितिले हालसम्म पनि कुनै ठोस सुझाब, कार्ययोजना वा प्रतिवेदन उद्योग मन्त्रालयमा बुझाएको रेकर्ड छैन ।