छेटु शेर्पा, अन्नपुर्ण पोस्ट, २६ कार्तिक २०७४
काठमाडौं : कानुन अभावका कारण सवारीसाधनबाट उत्पन्न प्रदूषण नियन्त्रण गर्न समस्या भएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन र नियमावलीमा सवारी प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी उल्लेख नहुँदा वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्न सकिएको छैन।
प्रदूषित गाडीले वायुमण्डलमा असर पार्दा मानव स्वास्थ्यमा समेत नकारात्मक प्रभाव पार्दै आएको छ। पेट्रोल, डिजेल र ग्यासबाट गुड्ने सवारीसाधनबाट उत्पन्न धुवाँले वायु प्रदूषणमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने गर्छ। जसको नियन्त्रणका लागि सरकारले आवश्यक कानुनी व्यवस्था गर्न सकेको छैन। सरकारले ०५३ सालमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा २३ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सोही उपदफाको खण्ड (ग) को प्रयोजनका लागि काठमाडौं उपत्यकामा चल्ने सवारीसाधनको मापदण्ड तय गरेको छ। ०५३ कात्तिक १५ देखि सिंहदरबार, एयरपोर्ट र ०५५ असार १ देखि दरबारमार्ग, ठमेल र उपत्यकाका दरबार स्क्वायर क्षेत्र भएर गुड्ने गाडीका लागि मात्र मापदण्ड तय गरिएको छ। यसबाहेक क्षेत्रमा गुड्ने गाडीको हकमा प्रदूषण मापन गर्ने कुनै कानुनी प्रावधान छैन।
यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने सवारीसाधनका लागि वातावरण प्रदूषणरहित मापदण्ड बनाएर हरियो स्टिकर वितरण गर्दै आएको छ। यस क्षेत्रभन्दा बाहिर गुड्ने सवारीका लागि प्रदूषण मापनको कुनै आधार नहुँदा वायुप्रदूषणले उग्ररूप लिएको छ। सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियामवली २०५४ मा प्रदूषण नियन्त्रणसम्बन्धी केही उल्लेख छैन। ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी मापदण्ड तयार गर्दासमेत काठमाडौंका सीमित क्षेत्रलाई मात्र प्रदूषणसहित सवारीसाधन हुनुपर्ने भनेको छ। नेपालमा सवारी प्रदूषण परीक्षण प्रभावकारी नहुँदा सडकमा सवार ७० प्रतिशत बढी सवारीसाधन प्रदूषित रहेको सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुका प्रमुख डिभिजन इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेलले जानकारी दिए। जसले गर्दा ग्रिन स्टिकरको प्रभाव न्यून हुँदै गएको हो।
सन् २०३० सम्ममा चीन, भारतलगायत युरोपेली मुलुकले डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने गाडीलाई पूर्णरूपमा विस्थापित गरी इलेक्ट्रोनिक सवारीसाधन सञ्चालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। यता, नेपालले भने प्रदूषण नियन्त्रणका लागि कानुनसम्म बनाउन सकेको छैन। ०५३ सालदेखि काठमाडौंका केही स्थानमा यो नियम लागू भए पनि अन्य क्षेत्रमा भने हरियो स्टिकर वितरणमा कानुनी व्यवस्था नहुँदा प्रदूषण घट्न नसकेको हो। वातावरण विभागका शंकरप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठित प्रदूषण अनुगमन समितिले एक वर्षअघि सवारीसाधन प्रदूषण नियन्त्रण गर्न हरियो स्टिकर प्रयोगलाई व्यापकता दिन सुझाव दिएको थियो। तर, स्टिकर वितरण हुन थालेको २१ वर्ष बितिसक्दा पनि हालसम्म उपत्यकाका केही स्थानमा मात्र सवारी प्रवेश निषेध हुँदै आएको छ।
सवारीसाधनले हरियो स्टिकरको मापदण्ड पूरा गर्नै पर्ने कुनै कानुनी आधार छैन। यता, यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता टोकराज पाण्डेले भने सातै प्रदेशबाट तत्काल हरियो स्टिकर वितरण गर्ने तयारीमा जुटेको बताए। वातावरण विभागका अनुसार सडकको धुलो र सवारीसाधनको धुवाँले वायु प्रदूषणको ६० प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ। वितरण हुँदै आएको स्टिकरसमेत प्रभावकारी नभएको भन्दै यसलाई कडाइसाथ लागू गर्न विभाग लागेको पनि उनले बताए। कानुनले ‘युरो थ्री' मापदण्डको गाडी मात्र नेपाल भित्रिन पाउने व्यवस्था गरे पनि यसको मापन गर्ने ल्याब नहुँदा जथाभावी गाडी भित्रिने गरेको छ।
यातायात व्यवस्था विभागले उपत्यकाको यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी) एकान्तकुना, यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालय सानोभर्याङ र सवारी परीक्षण कार्यालय टेकुबाट सवारी प्रदूषण जाँचपास गर्दै आए पनि यसलाई कानुनी रूपमै देशव्यापी बनाउनुपर्ने वातावरण विभागको भनाइ छ।
