ईश्वोरी सुबेदी, नागरिक दैनिक, फागुन ०३, २०७४
काठमाडौं – सरकारले प्रदेशमा तत्कालको खर्च सञ्चालन गर्न १ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पठाएको छ । सात प्रदेशमा १७ करोड रुपैयाँका दरले रकम पठाइएको हो।
प्रदेशमा प्रदेशप्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुखसहित अन्य पदाधिकारी तथा कर्मचारीको तलबभत्ता र अन्य भइपरी आउने खर्चका लागि रकम पठाइएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशप्रमुखको कार्यालयमा २ करोडका दरले १४ करोड, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५ करोडका दरले ३५ करोड र प्रदेशसभामा १० करोडका दरले ७० करोड रुपैयाँ पठाएको हो।
प्रदेशमा तत्कालको खर्च व्यवस्थापनका लागि रकम पठाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले जानकारी दिए।
तीन वर्षभित्र सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा भौतिक संरचना तयार गर्न ८ खर्ब २० अर्ब लाग्ने अनुमान छ। चालु आर्थिक वर्षको बजेट व्यवस्थाअनुसार अहिले अर्थ मन्त्रालयले सात प्रदेशलाई ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ।
प्रदेशप्रमुखका लागि चालुतर्फ ४४ करोड ४५ लाख र पुँजीगततर्फ ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ छुट्याइएको छ । प्रदेश सरकारको सञ्चित कोष खडा भएपछि रकम विनियोजन हुँदै जाने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशसभा एक सदनात्मक छ । स्थानीय तहमा गाउँसभा÷नगरसभा छन् । प्रदेशमा ७ मन्त्रालय राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । प्रदेशसभामा कुल ५ सय ५० सदस्य हुनेछन् । सबै प्रदेशमा गरी दुई हजार कर्मचारी खटाउने तयारी गरिएको छ।
प्रदेशका सबै निकायले पूर्णता पाएपछि प्रदेश सरकारको खर्च बढ्दै जानेछ । प्रदेशले कर र गैरकरबाट रकम उठाउनेछ।
प्रदेशको कर र गैरकर उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना विधेयक र प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐनको नमुना विधेयक अर्थ मन्त्रालयले प्रत्येक प्रदेशमा पठाएको छ। प्रदेशसभाले त्यसलाई पारित गरेर कार्यान्वयनमा लैजानेछ।
अर्थ मन्त्रालयले प्रदेश योजना तर्जुमा नमुना विधेयक र प्रदेश बजेट तर्जुमा नमुना विधेयक तयार गर्न बाँकी छ। यी दुई विधेयकको नमुना पनि प्रदेशमा तुरुन्तै पठाइने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।
प्रदेशको कर र गैरकर उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको नमुना विधेयकमा घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारीसाधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर र कृषि आयमा कर लगाउने व्यवस्था छ । संविधानले प्रदेशलाई २१ अधिकार दिएको छ । यसबमोजिम प्रदेश सरकारले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी कर उठाउनेछ ।
Source: www.nagariknews.com/news/37920/
