निरु अर्याल, कारोबार, सोमवार, चैत्र २६, २०७४
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५-२०७६ का लागि प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिने राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको छ । प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँगको परामर्शका आधारमा सरकारले स्थानीय तह र प्रदेशलाई दिने राजस्व बाँडफाड र समानीकरण अनुदानको सिलिङ तोकेको हो ।
भूगोल,जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांकलाई आधार मानेर स्थानीय र प्रदेश तहको राजस्वको बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानको आधारमा आयोगको परामर्शमा सिलिङ तोकिएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहलाई राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण शिर्षकमा एकमुष्ठ अधिकतम १ अर्ब ३४ लाख रुपैयाँसम्म सिलिङ दिएको छ । जसको न्यूनतम सीमा राजस्वमा ३ करोड र समानीकरणमा ६ करोड गरी ९ करोड रुपैयाँसम्म राखिएको छ । यस्तै, प्रदेशलाई सरकारले अधिकतम १५ अर्ब रुपैयाँको विवरण दिएको छ भने न्यूनतम सीमा १३ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको अर्थ स्रोतले जनाएको छ ।
जनसंख्या तथा जनसांखिक विवरण, क्षेत्रफल, मानव विकास र न्यून विकास सूचकांक र प्रक्षेपण गरिएको कुल राजस्वसमेतलाई आधार मानी आयोगले राजस्व बाँडफाँटको अनुमानित सिलिङ सिफारिस गरेको थियो । स्रोतका अनुसार उक्त सिलिङमा बिशेष अनुदान र सशर्त अनुदान समावेश छैन । “विशेष अनुदान र सशर्त अनुदान बजेट भाषणमा समावेश हुनेछ,” स्रोतले भन्यो, “बजेट बनाउने तयारी भएकोले अहिले यो आधारमा बजेट बनाउ भनेर सीमा तोकेको हो ।”
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगसँग परामर्श गरी आगामी आवका लागि प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने राजस्व बाँडफाँट र वित्तीय समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण गत फागुन मसान्तभित्रै उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान छ ।
“सरकारले आगामी आवका लागि ७५३ वटै स्थानीय तह र सातवटै प्रदेशलाई समानीकरण र राजस्व बाँडफाँटको शीर्षकको छुट्टाछुट्टै विवरण एकैपटक उपलब्ध गराउने भनेको छ सोहीअनुसार यस्तो तयारी भएको हो” स्रोतले भन्यो । संघीयता कार्यान्वयनका लागि बनेको अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले पनि फागुन मसान्तसम्म राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानबापतको स्रोतको अनुमानित विवरण पठाउन उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार झण्डै एक महिना ढिला गरी उक्त विवरण दिएको अर्थले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार स्थानीय र प्रदेश सरकारका लागि यो बजेट महत्वपूर्ण होे । “प्रदेश र स्थानीय तहलाई केन्द्र सरकारले वित्तीय समानीकरणसहित सशर्त, समपूरक र विशेषसहित चार तहका अनुदान दिने संवैधानिक व्यवस्था छ,” स्रोत भन्छ, “अन्य अनुदानमा विभिन्न सर्त हुने भए पनि राजस्व बाँडफाँट र समानीकरण अनुदानलाई वास्तविक बजेट मानिन्छ ।”
आयोगले बजेट तर्जुमाको सिलिङसँगै स्थानीय तहलाई त्यस्तै वित्तीय समानीकरण अनुदानको सीमा निर्धारणमा खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमताबीचको अन्तर, गरिबी, सामाजिक तथा आर्थिक विभेद एवं पूर्वाधार सूचकांकलाई आधार बनाउन पनि भनेको छ । जसमा संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रदेश र स्थानीय सरकारको आधारभूत जिम्मेवारीमा रहने कार्यलाई सम्बोधन गर्न आवश्यक कार्यक्रमलाई ध्यान दिनुपर्ने, एकल सूचीमा रहेका कार्य सम्पादन गर्न सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि तथा पशु विकासजस्ता सेवाप्रवाहका गतिविधिमा यथेष्ट विनियोजन गरेपछि मात्र अन्यत्र रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सर्त राखिएको छ । आयोगका अनुसार प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण भइ आएका कार्यक्रम, आयोजना र सामाजिक सुरक्षा लगायतका अनिवार्य दायित्वका विषयमा यथेष्ट रकम विनियोजन गर्नुपर्ने सिफारिस पनि गरिएको छ । यस्तो अनुदान शीर्षकबाट प्राप्त रकम विकास निर्माणतर्फको खर्चमा प्राथमिकता दिनुपर्ने सिफारिस पनि आयोगले गरेको छ ।
