प्रदेशहरूको विकास खर्च : ४ महिनामा ४ प्रतिशत हाराहारी

प्रदेश ब्युरो, कान्तिपुर, मङ्सिर १७, २०७६ 

काठमाडौँ — चालु वर्षको पहिलो चार महिनामा सात वटै प्रदेशहरूको विकास बजेटको औसत खर्च ४ प्रतिशत मात्रै भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयहरू र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयहरूले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार समग्रमा बजेट खर्च साढे ४ प्रतिशत छ ।

प्रदेश २ र कर्णालीको विकास बजेट खर्च १ प्रतिशतभन्दा कम छ । विनियोजित बजेटमध्ये प्रतिशतका आधारमा सबैभन्दा बढी ७.५४ प्रतिशत विकास खर्च गण्डकी प्रदेशले गरेको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा बढी विकास बजेट खर्च गर्नेमा प्रदेश १ परेको छ । उसले विनियोजन गरेको विकास बजेटको ७.३८ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ८६ लाख ५८ हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरेको देखिन्छ ।

प्रदेश १ का प्रमुख सचिव सुरेश अधिकारीले यो रकम खर्चलाई उपलब्धिका रूपमा नलिएको बताउँछन् । ‘पहिलो चौमासिकमा न्यूनतम १५ प्रतिशतसम्म बजेट खर्च भइदिएको भए प्रगति देखिने थियो,’ उनले भने, ‘त्यसैले सबै मन्त्रालयलाई काममा गति दिन मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूले निर्देशन दिइसक्नुभएकाले दोस्रो चौमासिकमा प्रगति सन्तोषजनक देखिने अपेक्षा छ ।’ पहिलो चौमासिकमा चाडपर्व परेको र योजनाहरूको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, डिजाइन, स्टिमेटलगायत कारणले खर्च कम भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ पछि विकास बजेट बढी खर्च गर्ने प्रदेश गण्डकी हो । उसले १९ अर्ब ८४ करोड ९० लाख २० हजार रुपैयाँ पुँजीगत खर्च विनियोजन गरेको थियो । ४ महिनामा १ अर्ब ४९ करोड ६८ लाख ५५ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले खर्च लक्ष्यअनुसार नभएको स्वीकार गर्छन् । ‘खानेपानी, सिँचाइजस्ता योजना सञ्चालन गर्ने खेतबारीमा अन्नबाली नै छ,’ उनले भने, ‘पाइप गाड्न, ट्यांकी निर्माण गर्ने काम अघि सार्न सकिएको छैन ।’ कात्तिकभित्र टेन्डरको काम सक्ने लक्ष्य लिए पनि प्रक्रिया लामो हुँदा समय लागेको उनले बताए । ‘जग्गाको समस्याले विकास निर्माणका धेरै योजना प्रभावित बनेका छन्,’ उनले भने ।

विकास बजेट सबैभन्दा कम खर्च गरिरहेको प्रदेश २ ले पनि दोस्रो चौमासिकमा खर्चको ग्राफ बढाउने नीति लिएको जनाएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुन न्यौपानेले पहिलो चौमासिकमा खर्च कम हुनु स्वाभाविक ठाने । ‘बजेटलाई प्रक्रियामा ल्याउन समय लाग्ने भएकाले कम खर्च भएको हो,’ उनले भने, ‘कानुनले अख्तियारी दिन बाध्यकारी बनाए पनि मन्त्रालयहरूले ठेक्कापट्टा नलगाउँदा पहिलो चौमासिकमा थोरै मात्र बजेट खर्च हुन सक्यो ।’

प्रदेश ३ को विकास बजेट खर्च ३ प्रतिशतभन्दा कम छ । तथ्यांकअनुसार २२ अर्ब ८३ करोड ९८ लाख ९६ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरिएको थियो । यसको २.६९ प्रतिशत अर्थात् ६१ करोड ३३ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । प्रदेश ३ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुंगेलले अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यस वर्षको पहिलो चौमासिकमा भएको खर्चलाई सन्तोषजनक रूपमा लिइएको बताए । विशेषगरी ठूला र प्रदेश गौरवका योजनाहरू टेन्डर आह्वानका क्रममा रहेको उल्लेख गरेका छन् । ‘साना विकास निर्माणका कामहरू मात्र भएका कारण खर्च कम देखिएको हो,’ उनले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा खर्चको अवस्थामा उल्लेख्य सुधार हुनेछ ।’

१८ अर्ब ५७ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको प्रदेश ५ को खर्च ५.६० मात्रै छ । उसले ४ महिनामा १ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ठूला र धेरै आयोजना ठेक्का प्रक्रियामा गएको र तिनको भुक्तानी नभएकाले अंकमा बजेट खर्च कम देखिएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयका उपसचिव एवं प्रवक्ता जनार्दन पौडेलले बताए ।

‘फिल्डमा काम त भएकै छ,’ उनले भने, ‘भुक्तानी प्रक्रियामै रहेकाले बजेट खर्च कम देखिएको हो ।’ धेरै योजनाको रकम भुक्तानी प्रक्रियामै रहेकाले दोस्रो चौमासिकमा कामको प्रतिशत बढ्ने उनले बताए । समग्रमा बजेट खर्च प्रतिशत उत्साहजनक रहेको उनको दाबी छ । पुँजीगत खर्च सबैभन्दा कम अर्थात् ०.३५ गर्ने कर्णाली प्रदेश हो । उसले २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेकामा ७ करोड ४४ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । बजेट निकासामा ढिलाइ भएको र कमजोर प्रणालीका कारण खर्च गर्न नसकिरहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन् । यस प्रदेशका लागि संघले संगठन तथा व्यवस्था सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्दा कार्यालय र कर्मचारी व्यवस्थापनमा अन्योल भएको कर्णाली प्रदेश सरकारले जनाउने गरेको छ । उसले यस कारणले पनि बजेट खर्च निकै न्यून भएको जनाउँदै आएको छ ।

१३ अर्ब ६ करोड ७१ लाख ९९ हजार रुपैयाँ विकास बजेट विनियोजन गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेशको खर्च साढे ३ प्रतिशतमा सीमित छ । उसले ४ महिनामा ४६ करोड ४ लाख ८० हजार रुपैयाँ मात्रै बजेट खर्च गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका लेखा नियन्त्रक वासुदेव जोशीका अनुसार पुरानै ढर्रा, सरोकारवाला अधिकारीहरूको काम गर्ने इच्छाशक्ति नभएका कारण खर्च नभइरहेको बताउँछन् । ‘साउन र भदौमा गत वर्षकै आर्थिक विवरण तयार गर्ने परम्परा छ । दसैं–तिहारलगायतका चाडपर्वले पनि काम हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका काममा ठेक्का लगाउने अवधि भएकाले खर्च नदेखिएको पनि हो ।’

चालु खर्च पनि ५ प्रतिशत मात्रैपुँजीगत खर्च कम गरिरहेका प्रदेश सरकारको चालु खर्च पनि त्यति धेरै भएको देखिँदैन । तथ्यांकअनुसार सातै प्रदेशको औसतमा चालु खर्च करिब ५.७५ हाराहारीमै छ । केही प्रदेशले चालुको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढी गर्न सफल भएका छन् । तथ्यांकअनुसार प्रदेश १ ले विनियोजन भएको बजेटको ५.४२ प्रतिशत चालु खर्च गरेको छ । उसको विकास बजेट खर्च भने ७.३८ प्रतिशत छ । ०.८३ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको प्रदेश २ को चालु खर्च भने ३.९४ मात्रै हो ।

प्रदेश ३ ले भने विकासभन्दा चालु बजेट खर्च बढी गरेको छ । चार महिनाको उसको चालु बजेट खर्च ५.७४ प्रतिशत हो । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशले पनि विकास खर्चभन्दा चालु खर्च कम गरेको छ । गण्डकीको विनियोजित चालु खर्चमध्ये ४ महिनामा ५.३५ खर्च गरेको छ । सबैभन्दा बढी चालु खर्च गर्नेमा प्रदेश ५ परेको छ । उसले छुट्याएको चालु खर्चमध्ये ९.६२ प्रतिशत खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । ०.३५ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको कर्णालीको चालु खर्च भने ३.६७ प्रतिशत छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले विकास बजेटको तुलनामा झन्डै दोब्बर अंकको प्रतिशतले चालु खर्च गरेको छ । जसको विकास बजेट खर्च ३.५२ हो भने चालु खर्च ६.४९ प्रतिशत हो ।

स्रोत: https://ekantipur.com/business/2019/12/03/157534698455455474.html