प्रदेश–२ का दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर
कल्पना भट्टराई, हिमाल खबरपत्रिका, ३० फागुन २०७४
सडक, सञ्चारलगायत सुविधाका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अगाडि रहेको प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा स्कूल जाने उमेरका दुई लाख बालबालिका विद्यालय बाहिर छन्।
सरकारले सातवटै प्रदेशका अस्थायी मुकाम (राजधानी) तोकेलगत्तै प्रदेश–२ का प्रमुख दुई शहरमध्ये जनकपुरमा हर्षोल्लासको माहोल देखापर्यो भने वीरगञ्जमा विरोधको स्वर गुञ्जियो । आफूलाई राजधानीको दाबेदार वीरगञ्ज सरकारको निर्णयबाट क्रूद्ध थियो ।
प्रदेश राजधानीका निम्ति आफूलाई योग्य ठान्ने यी दुवै शहरसँग आ–आफ्नै वैभवहरू होलान्, तर एउटा आँकडा भने यी दुवै शहरलाई समान रूपमा लज्जित तुल्याउने खालको छ ।
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको खैराटोल, मुहसर बस्तीका बालबालिका जो विद्यालय जाँदैनन् ।
तस्वीरहरुः कल्पना भट्टराई
प्रदेश सदरमुकाम बन्न प्रयत्नरत धनुषाको जनकपुर होस् वा पर्साको वीरगञ्ज यी दुवै शहरमा सबभन्दा धेरै बालबालिका विद्यालय जान वञ्चित रहेको अँध्यारो पाटो छ । शिक्षा मन्त्रालयको आँकडाले भन्छ– प्रदेश–२ मा विद्यालय जान वञ्चित बालबालिकाको संख्या केलाउँदा धनुषा र पर्सा क्रमशः पहिलो र दोस्रो नम्बरमा आउँछन् ।
धनुषामा २७ हजार २९७ र पर्सामा २७ हजार १०५ बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यो सूचीमा त्यसपछि क्रमशः बारा, सर्लाही, रौतहट, सिरहा, सप्तरी र महोत्तरी जिल्ला आउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयले एक वर्षअघि गरेको सर्वेक्षणको नतिजा अनुसार प्रदेश–२ का आठ जिल्लामा १ लाख ९१ हजार २२१ बालबालिका विद्यालयभन्दा बाहिरै छन् । जसमध्ये बालिकाको संख्या बालकको तुलनामा धेरै छ । मुलुकका अरू ६ वटा प्रदेशसँग तुलना गर्दा पनि प्रदेश–२ को यो तथ्याङ्क सबभन्दा धेरै हो ।
संविधानले शिक्षालाई ‘अनिवार्य’ र ‘निःशुल्क’ भनेको छ । तर सडक, सञ्चारलगायत सुविधाका हिसाबले तुलनात्मक रूपमा अगाडि रहेको प्रदेश–२ का जिल्लाहरूमै धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिर छन् । यसको कारण के होला ? हामीले त्यसका केही पक्ष खोतलेका छौं ।
ढोका थुन्ने गरीबी
दुई महीनाअघि महोत्तरी जिल्ला सदरमुकाम जलेश्वरको खैराटोलमा पुग्दा ९ वर्षकी राधा सदा र ११ वर्षीया सञ्जिला सदा घरको अन्य काम सकेर जूठाभाँडा माझदै थिए । घरकी जेठी छोरी सञ्जिलाले घरको सबै काम हेर्नुपर्छ, बहिनी राधाले उनलाई सघाउँछिन् ।
खैराटोलकै अनु सदा (१०) पनि बहिनी र भाइको हेरविचारसँगै खाना पकाउने, भाँडा माझने काममा व्यस्त भेटिइन् । १५ वर्षीया ललिता सदा भने खेतमा काम गर्दै थिइन् ।
मुसहर समुदायका ४० परिवार बस्ने खैराटोलका अधिकांश बालबालिकाको दिन यसैगरी बित्छ । कलिला यी बालबालिका सबै किसिमका काम गर्छन् । चौध–पन्ध्र वर्षकाहरू आमाबाबुसँगै मजदूरीमा जान्छन् । यहाँका बालबालिका किन विद्यालय जाँदैनन् ? टोलमा पुग्नेले आफैं जवाफ पाउँछ ।
यो टोलका गोकुल सदा (१४) लाई पढ्ने रहर छ, तर उनी विद्यालय होइन, बाबुआमासँगै कमाउन खटिरहेका छन् । उनका दिदी, दाजु, भाइ कसैले पनि पढ्न पाएका छैनन् । दिदीको बिहे भइसक्यो, दाजु भारतमा काम गर्छन् र १२ वर्षीय भाइ गोकुलसँगै काम गर्छन् । त्यस्तै, १२ वर्षीया कलावती सदा घर सम्हाल्छिन्, आमाबाबु मजदूरी गर्न जान्छन् ।
५ कक्षामा पढिरहेका ११ वर्षीय अनिल सदा भेटिए, तर उनकी दिदी र बहिनीले विद्यालय टेक्न पाएका छैनन् । स्थानीय विशेश्वर सदा भन्छन्, “यहाँका बालबालिका १२–१३ वर्षकै उमेरदेखि अरूको खेतमा काम गर्न जान्छन् ।”
स्थानीय गैर–सरकारी संस्था समाज विकास केन्द्रका अनुसार, खैराटोलमा विद्यालय जाने उमेरका ९५ बालबालिका छन् । तीमध्ये ३० जनाको नाम लेखाइए पनि कक्षामा नियमित छैनन् । टोलका एकजनाले पनि एसएलसी उत्तीर्ण गरेका छैनन् ।
सबै मुसहर परिवारसँग छाप्रो अट्ने बाहेक एक धुर पनि जग्गा छैन । छाप्राहरू यति स–साना छन् कि परिवारका सबैलाई सुत्न पनि मुश्किलले पुग्ने ठाउँ हुन्छ । टोलका आधा महिलासँग नागरिकताको प्रमाणपत्र छैन । धेरैजसो बालबालिकाको जन्मदर्ता पनि छैन ।
बालविवाह, अभिभावकमा छोराछोरी पढाउनुपर्छ भन्ने चेतनाको कमी र कमाएर खानुपर्ने बाध्यताले बालबालिकालाई पढाइभन्दा काम अनिवार्य बनेको छ । गरीबीले सबैका लागि विद्यालयको ढोका थुनिदिएको छ ।
समाज विकास केन्द्रले टोलका किशोरीहरूका लागि कक्षा संचालन गरिरहेको छ । उनीहरूलाई यसरी ९ महीना पढाएर विद्यालयमा भर्ना गरिदिने केन्द्रको लक्ष्य छ, तर कक्षामा सहभागी भइसकेका २१ किशोरीमध्ये कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् ।
संस्कारको पर्खाल
महोत्तरीको सम्सी गाउँपालिका–६, इस्लामावाद टोलको कथा केही फरक छ । यहाँकी आयसा खातुन (१८) ले कुरान (इस्लाम धर्मग्रन्थ) राम्रोसँग पढ्न सक्ने भएपछि काममा आमालाई सघाउन मदरसा (धार्मिक पाठशाला) छाड्नु पर्यो ।
नगिमा खातुन (१२) र सम्मा खातुन (१२) ले पनि कुरान पढ्न जानेपछि घरको काममा सघाउन मदरसाको पढाइ छाडे । टोलका साजिया खातुन (१७) र जाइस्था खातुन (१८) ले त मदरसा पनि टेक्न पाएनन् ।
सिरहा, विष्णुपुरा–३, अमरगरिया, राजपुर, मुसहरटोलका बालबालिका, जो विद्यालय जाँदैनन् ।
स्लामावाद टोलका एक जना पनि बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । अभिभावकले मदरसाको धार्मिक शिक्षालाई मात्र महत्व दिएका छन् । र, पनि करीब ५०० बालबालिका रहेको यो टोलका सबैले मदरसा शिक्षा पनि पूरा गरेका छैनन् । कतिपय बालक मदरसाको पढाइ बीचमै छाडेर रोजगारीका लागि भारततिर लाग्छन् । बालिकाहरू चाहिं घरको कामकाजमा व्यस्त हुन्छन् ।
दुई किलोमिटर परको सम्सी बजारमा माध्यमिक विद्यालय छ, तर मदरसाको पढाइ सक्नेलाई पनि अभिभावकले त्यहाँ पठाउँदैनन् । एकजना अभिभावक रुवेदा खातुनले छोरीहरूलाई त सकेसम्म मदरसामा पढाएर घरको काम सिकाउने अनि बिहे गरिदिने बताइन् ।
अर्का अभिभावक शेष बकाउल्लाले छोराहरू कमाउन जानुपर्ने र छोरीलाई चाहिं विद्यालय पठाउँदा सुरक्षा नहुने भएकाले अनिवार्य धार्मिक शिक्षापछि नपढाइने बताए ।
हैजान अजिजिया सिद्धिकिया मदरसाका मौलाना शेष शलाउदिन राउफ धार्मिक शिक्षा नै पर्याप्त भएको बताउँछन् । मदरसामा प्रायः पाँच कक्षासम्म पढाइ हुन्छ । “त्यसभन्दा ज्यादा पढ्न आवश्यक छैन” मौलाना राउफ भन्छन्, “मदरसामा बालिकाहरूलाई अनुशासनमा बस्न, परिवार र श्रीमान्लाई सधैं खुशी राख्न, बुर्का नलगाई बाहिर हिंडडुल नगर्न र परपुरुषसँग नबोल्न सिकाइन्छ ।”
सम्सी गाउँपालिकाका सात वडामध्ये २, ३ र ६ मुस्लिम बहुल हुन् । गाउँपालिकाभित्र तीन सामुदायिक, ६ वटा निजी विद्यालय र ६ वटा मदरसा छन् । महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरबाट करीब २० किमी टाढा पर्ने इस्लामावाद टोलको दुई किमी दूरीमा नेपाल–भारत सिमाना छ भने पारिपट्टि बिहारको पूर्वी चम्पारण जिल्लाको कनवा बजार ।
महोत्तरीको मनरासिशवा नपा–१० मधवास्थित हनुमानदत्त विश्वनाथ जनता प्राविमा परीक्षा दिंदै बालबालिका । विद्यालयका तीनवटै भवन बस्नलायक छैनन् ।
मौसमी खेती र भारतमा ज्याला–मजदूरीबाट जीविकोपार्जन गर्ने यहाँका धेरैजसो बासिन्दा विपन्न छन् । समाज विकास केन्द्रका फिल्ड अफिसर नेहाज अहम्मद भन्छन्, “इस्लामावाद टोलको परम्परागत सोच र पछौटेपनको प्रमुख कारक गरीबी नै हो ।”
प्रदेश–२ कै सिरहा जिल्लाको सिरहा नगरपालिका–४, रमौल दक्षिण टोल (कुटीपोखरी) को ऐलानी जग्गामा मुस्लिम समुदायका २० परिवार बस्छन् । टोल नजिकै दुईवटा मदरसा र एउटा विद्यालय छ ।
टोलका ८० बालबालिकामध्ये कोही विद्यालय जाँदैनन्, मदरसा जाने २० जना पनि नियमित छैनन् । १४ वर्ष पुगेका बालबालिका अभिभावकसँगै काममा निस्कन्छन् । टोलका अब्दुल करिम (१८) भन्छन्, “मजदूरी नगरे घरमा छाक टर्दैन अनि कसरी पढ्नु र पढाउनू ?”
रमौल उत्तर टोलमा चाहिं ‘गल्र्स मदरसा’ पनि छ । अंग्रेजी, हिन्दी, अरबी र नेपाली सिकाइने आवासीय सुविधासहितको यो मदरसामा अन्य जिल्ला र भारतका समेत गरी १३९ किशोरी पढ्छन् ।
किशोरीहरूलाई बाहिर निस्कने अनुमति छैन, निस्कनै परे बुर्का लगाउनुपर्छ । मदरसाका मौलवी मुस्ताफिर हमानी उनीहरूलाई कुरानका विषय, बुर्का लगाएर हिंड्न, नचिनेका मान्छेसँग नबोल्न र श्रीमान्लाई खुशी पार्न सिकाइने बताउँछन् । “यसमै सबै कुरा छ”, उनी भन्छन्, “किशोरीहरूलाई योभन्दा बढी शिक्षा आवश्यक छैन ।”
हनुमानदत्त विश्वनाथ जनता प्राविमा कक्षा ५ मा अध्ययनरत गुडिया खातुन ।
२०० घरधुरी रहेको रमौल उत्तरटोलका करीब १०० बालबालिका विद्यालय जाँदैनन् । उनीहरूले मदरसामा पनि पाइला नटेकेको स्थानीय समाजसेवी महम्वद शाहिदले बताए । टोलमा दुई वटा मदरसा र एउटा विद्यालय छ ।
गरीबी र अभिभावकमा पढाइप्रति रुचि नहुनु यसको मुख्य कारण रहेको शाहिदको निक्र्योल छ । आक्कलझ्ुक्कल मदरसा र विद्यालय जाने बालबालिका पनि बीचैमा पढाइ छाड्छन्, उमेर बढाएर नागरिकता र राहदानी बनाउँछन् अनि वैदेशिक रोजगारमा जान्छन् ।
बालबालिका विद्यालय नजानुको अर्को कारण पारिवारिक विखण्डन हो । उत्तरटोलकी सहनाज खातुन (४५) का श्रीमान् उनलाई छाडेर भारतमा अर्को बिहे गरेर बसे । अरूको घरमा काम गरेर तीन छोराछोरी हुर्काइरहेकी एक्ली सहनाजले स्कूल पढाउन सकिनन् । यो टोलमा उनीजस्ता श्रीमान् र परिवारबाट पीडित महिला २० जना छन् । त्यसको मार बालबालिकामा परेको छ ।
पैसा न पढ्ने ठाउँ
महोत्तरीको मनरासिशवा नगरपालिका–१०, मधवास्थित हनुमान विश्वनाथ जनता प्राविमा १४ मंसीर २०७४ मा एकजना पनि विद्यार्थी थिएनन् । विद्यालयमा शिक्षक रामराव राउत र बाल विकास केन्द्रकी शिक्षिका बबिता पाण्डेय मात्र थिए । पाण्डेयले ‘अर्को विद्यालयका विद्यार्थीको मृत्यु भएकाले यहाँ पनि शोक मनाउन विदा दिइएको’ बताइन् ।
सोही विद्यालयमा ५ कक्षामा पढ्ने गुडिया खातुन धानको बोझ लिएर खेतबाट फर्कंदै गरेको हामीले भेट्यौं । अनि थाहा भयो, धान काट्ने सिजन भएकाले विद्यार्थी विद्यालय नआएका रहेछन् ।
२०१० सालमा स्थापित यो विद्यालयका चारवटा भवनका आठ कोठामध्ये एउटै पनि सद्धे छैनन् । शिक्षक राउतले विद्यार्थी आएको बेला चौरमै पढाउने बताए । उनले भने, “चौरमा गणित पढाउन चाहिं अप्ठ्यारो हुन्छ ।”
उनका अनुसार, ५ कक्षासम्म पढाइ हुने विद्यालयमा प्रधानाध्यापक समेत गरी तीन शिक्षक छन् । बाल विकास केन्द्र र एक कक्षालाई एकै ठाउँमा पढाइन्छ । दुई र तीन कक्षालाई एकठाउँमा अनि चार र पाँच कक्षाका विद्यार्थीलाई अर्को ठाउँमा संयुक्त पढाइन्छ ।
मुस्लिम, कुर्मी, चमार, लोहार, सदालगायत समुदायका बालबालिका पढ्ने यो विद्यालयको भौतिक विकासमा कसैको ध्यान पुगेको छैन । शिक्षक राउत जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि चासो नदेखाएको बताउँछन् । उनका अनुसार, २६१ जनाले नाम लेखाएको यो विद्यालयका ४० प्रतिशत विद्यार्थी मात्र नियमित आउँछन् । टोलका २० बालबालिकाले त विद्यालय टेकेकै छैनन् ।
नेपालकै पुरानोमध्येको यो विद्यालयमा प्रारम्भिक शिक्षा लिएर प्रोफेसर, डाक्टर र इन्जिनियर बनेका थुप्रै छन् । विद्यालय रहेको मुसहर टोलका भने अहिलेसम्म योगेन्द्र सदा (३६) ले मात्र एसएलसी गरेका छन् ।
२०५५ सालमा नजिकैको भौगुलो भैयादाई गुलावदाई जनता माविबाट एसएलसी उत्तीर्ण उनले पनि आफ्ना तीन छोराछोरीमध्ये एक छोरा र एक छोरीलाई मात्र प्राथमिक शिक्षा दिन सके । “गरीबीकै कारण मैले पढ्न सकिनँ” योगेन्द्र भन्छन्, “अहिले छोराछोरी पढाउन पनि पैसा भएन ।”
सिरहाको पनि अवस्था उस्तै छ । जस्तो, विष्णुपुरा गाउँपालिका–३, अमागरिया राजपुर मुसहर टोलकी राधिका सदा (८) हुन् या राकेश सदा (१०), साताको तीन दिनभन्दा बढी विद्यालय जानै पाउँदैनन् ।
राधिका घरको काम र राकेश बहिनीको हेरचाहबाट फुर्सद पाएको दिन मात्र स्कूल जान पाउँछन् । त्यही टोलकी अनिता सदा (१४) ले २ कक्षापछि विद्यालय जानै पाइनन् । उनी अहिले कृषि मजदूरी गर्छिन् । राजु सदा (१४) ले ३ कक्षासम्म पढ्न पाए, तर उनका भाइको नामसम्म लेखिएन ।
मुसहर समुदायका ९० परिवारको बसोबास रहेको यो टोलमा विद्यालय उमेरका ९० बालबालिकामध्ये ३० जनाले विद्यालय टेकेकै छैनन्, नाम लेखिएकाहरू पनि नियमित छैनन् । विष्णुपुरा त गाउँ भयो, जिल्ला सदरमुकाम रहेको सिरहा नगरपालिकाको शैक्षिक स्थिति पनि चौपट छ ।
सिरहा नगरपालिका–२, गोरीयानीका ज्योति मल्लिक (१७) ले ६ कक्षामा पढ्दापढ्दै पढाइ छाडे । अहिले भारतमा ज्यालादारीको काम गरिरहेका उनका भाइ ६ कक्षामा पुगेका छन्, तर बहिनी विद्यालय नै जान्नन् । डोम समुदायका १५ परिवार बसोबास गर्ने यो टोलमा २५ बालबालिका विद्यालय उमेरका छन्, तर कोही पनि विद्यालय जाँदैनन् ।
तराई–मधेशमा चर्को जातीय विभेद छ । कथित माथिल्लो जातकाहरूले तल्लो जातका भनिनेहरूलाई सरसफाइ बाहेकका अरू काम दिंदैनन् । त्यसले गर्दा पनि डोमलगायतका कथित तल्लो जातकाहरूको हातमा पढाइ खर्च त के राम्ररी खान पुग्ने गरी ज्याला आउने काम पनि हुँदैन ।
स्थायी रूपमा प्रदेश–२ को राजधानी बन्ने ताहुरमाहुर गरिरहेको जनकपुर उपमहानगरपालिका–१२, रामपुरस्थित श्री माध्यमिक विद्यालयबाट १०० मिटर टाढा मात्र छ, कुवा गाउँ ।
विद्यालय चलिरहेका बेला घरमा भेटिएकी सुमित्रा पण्डितले ‘राम्रो नपढाउने हुनाले स्कूल नगएको’ बताइन् । उनी ५ कक्षाकी विद्यार्थी रहिछन् । कुवा गाउँका वीरेन्द्र नायकले शिक्षकहरू नआउने, आएकाहरूले पनि राम्रोसँग नपढाउने समस्या रहेको बताए ।
सिरहा नगरपालिका–४, रमौलस्थित मदरसामा अध्ययनरत छात्रा ।
तर, प्रधानाध्यापक रामअवतार यादवले पढाइ होइन, विद्यार्थी नियमित नभएको जिकिर गरे । खेतीको सिजनमा प्रावि तहमा आधा विद्यार्थी पनि नआउने उनले बताए ।
उनका अनुसार ८०० विद्यार्थी पढ्ने यो विद्यालयका २० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन्, जसमा छात्राको संख्या बढी हुन्छ । प्रअ यादवले भने, “छात्राले पढाइ छाड्ने एउटा प्रमुख कारण बालविवाह हो भने छात्रहरू वैदेशिक रोजगारमा जान पढाइ छाड्छन् ।”
महोत्तरी सदरमुकाम जलेश्वरको लक्ष्मीचन्द्र मुरारका उच्च माविमा कक्षा १ देखि ८ सम्म ७०० र मावि तहमा ४३० विद्यार्थी छन् । प्रधानाध्यापक सञ्जीव झाका अनुसार, यस वर्ष अन्य विद्यालयबाट भर्ना हुन आएका करीब १०० विद्यार्थीलाई फिर्ता गरियो ।
तर, यो विद्यालयमा पनि प्रावि तहका १५ प्रतिशत विद्यार्थी नियमित विद्यालय आउँदैनन् । प्रधानाध्यापक झका अनुसार, भर्ना भएकामध्ये १० प्रतिशत विद्यार्थीले बीचमै पढाइ छाड्छन् ।
३१२ सामुदायिक, ९२ निजी विद्यालय, ५४६ बाल विकास केन्द्र र ९० वटा मदरसा रहेको महोत्तरीमा १८ हजार ४५ जना बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको शिक्षा मन्त्रालयको आँकडा छ । ‘विद्यालय भर्ना अभियान’ नामक सरकारी कार्यक्रमअन्तर्गत यस्ता बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउन स्थानीय ५० वटा गैरसरकारी संस्थालाई पनि सामेल गराइएको शिक्षा विभागको कार्यक्रम शाखाका अधिकृत अर्जुन ढकाल बताउँछन् ।
तर, यो अभियानबाट अहिलेसम्म मात्र दुई हजार बालबालिका मात्रै भर्ना हुन सके । ती पनि कक्षामा नियमित छैनन् । महोत्तरीका जिल्ला शिक्षा अधिकारी ठूलोबाबु दाहाल अर्को शैक्षिक सत्रमा पाँच हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने लक्ष्य रहेको बताउँछन् ।
शिक्षा मन्त्रालयको उक्त अध्ययन प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा विद्यालय उमेरका १० लाख बालबालिका अझै पनि शिक्षाबाट वञ्चित छन् । यति ठूलो संख्यामा बालबालिका किन विद्यालय बाहिर छन् ?
शिक्षा मन्त्रालयको अनुगमन तथा मूल्यांकन शाखाका सहसचिव आनन्द पौडेल अभिभावकमा चेतनाको कमीलाई यसको पहिलो कारण मान्छन् । “दोस्रो, गरीबी र तेस्रोमा विद्यालयको वातावरण राम्रो हुन नसक्नु हो” उनी भन्छन्, “त्यसपछिको कारण हो, सामाजिक परिवेश ।”
रु.७ करोडको उपलब्धि !
विद्यालय बाहिर रहेका धनुषाका २७ हजार २९७ बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउन र टिकाउन युनिसेफ र अन्य गैरसरकारी संस्थाहरूले पछिल्लो तीन वर्षमा रु.१ करोड ८० लाख खर्च गरेका छन् । यो अभियानमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले समेत वार्षिक रु.५ लाख खर्च गर्छ ।
धनुषाका उप जिल्ला शिक्षा अधिकारी दानीकान्त झका अनुसार मुसहर, डोम र विन समुदायका बालबालिकालाई सानैदेखि काममा लगाइने हुँदा उनीहरूको भर्ना चुनौतीपूर्ण छ । उनी भन्छन्, “यो समुदायका बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउनभन्दा टिकाउन गाह्रो हुन्छ ।”
झका अनुसार, धनुषाका प्राविमा औसतमा ७० प्रतिशत बालबालिका उपस्थित हुन्छन् भने निमावि र माविमा क्रमशः ५० र २० प्रतिशत मात्र । पढेर काम नपाउने बुझइका कारण धेरैजसो अभिभावकले उमेर बढाएर छोराहरूलाई वैदेशिक रोजगारमा पठाउँछन् ।
२२ हजार ८९६ बालबालिका विद्यालय बाहिर रहेको सिरहामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले भर्ना अभियान चलाउन र भर्ना हुनेलाई विद्यालयमा टिकाउन रु.६६ लाख बजेटका विभिन्न कार्यक्रम चलाएको छ । कार्यालयले १० हजार ६०१ बालबालिका विद्यालय भर्ना गरिएको अभिलेख उपलब्धिका रूपमा देखाउँछ । तर यीमध्ये ठूलो संख्या विद्यालयमा नियमित छैनन् ।
विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि २८ जिल्लामा भर्ना अभियान चलाइएको छ । यसमा प्रदेश–२ का आठ वटै जिल्ला समेटिएको छ ।
शिक्षा विभागमार्फत सञ्चालन हुने यो अभियानको बजेट जिल्ला शिक्षा कार्यालय मातहतका सिकाइ अध्ययन केन्द्रमार्फत खर्च गर्नुपर्ने कार्यविधि छ । तर केही जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरूले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई बजेट वितरण गरेको देखिएको छ ।