निर्दोष घोरसाइने, अन्नपूर्ण पोष्ट, जेठ १६, २०७६
काठमाडौं : आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ का लागि प्रदेश र स्थानीयतहलाई ४ खर्ब ६३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन छ। समानीकरण, सशर्त, विशेष अनुदान र राजस्व बाँडफाँट गरी यो रकम विनियोजन गरिएको हो।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगद्वारा निधारित सूत्रअनुसार खर्चको आवश्यकता, मानव विकास सूचकांकको अवस्था, राजस्व क्षमता तथा प्रदेश र स्थानीय तहबीच रहेका आर्थिक, सामाजिक र अन्य असमानता समेतका आधारमा प्रदेशलाई ५५ अर्ब ३० करोड र स्थानीय तहलाई ८९ अर्ब ९५ करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान विनियोजन गरिएको छ। आगामी आर्थिकवर्ष सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशलाई ४४ अर्ब ५५ करोड र स्थानीय तहलाई १ खर्ब २३ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
राजस्व बाँडफाँटतर्फ प्रदेश र स्थानीय तहको जनसंख्या, क्षेत्रफल, मानव विकास सूचकांक र न्यून विकास सूचकांकलाई आधार लिइएको अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको भनाइ छ।
यसअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा एक खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट हुने अर्थ मन्त्रीको प्रक्षेपण छ। विभाज्य कोषबाट यस्तो रकम तीनै तहको सञ्चित कोषमा प्रत्येक महिना समाप्त भएको १५ दिनभित्र जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
प्रदेश र स्थानीय तहले आफूले पहिचान गरी आफ्नो क्षेत्रमा सञ्चालन गर्ने आयोजनाहरूका लागि १० अर्ब रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्टयाइएको छ। प्रदेश र स्थानीय तहले आयोजना तयारीका चरण पूरा गरी माग गरेमा समपूरक अनुदान कार्यविधि, २०७५ बमोजिम यस्तो अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। यसैगरी विशेष अनुदान कार्यविधि, २०७५ अनुरुप हुने गरी कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहलाई विशिष्ट प्रकृतिको कार्य गर्न विशेष अनुदान उपलब्ध गराउन १० अर्ब रुपैयाँ व्यवस्था गरिएको छ। यसको बाँडफाँट राष्ट्रिय योजना आयोगबाट हुने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
साविकमा संघमा रहेका प्रदेश र स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रम निश्चित मापदण्डका आधारमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको छ। सशर्त अनुदानमा हस्तान्तरित आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघबाट क्षेत्रगतरूपमा अनुदान उपलब्ध गराई त्यसको निरन्तरता, प्राथमिकता र थप स्रोत समेतका विषयमा प्रदेश र स्थानीय तहले नै निर्णय गरी कार्यान्वयन अघि बढाउन सक्ने व्यवस्था गएिको छ।
