News

प्रदेश सरकारको खर्च २८ प्रतिशत मात्रै

March 18, 2020

देवनारायण साह, कान्तिपुर, चैत्र ०५, २०७६ 

मुख्यमन्त्रीको घोषणामा शंका अन्तिममा हतारको ‘असारे विकास’ हुने संकेत

मोरङ — प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा २७ दशमलव ९३ प्रतिशत मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । मुख्यमन्त्री शेरधन राईले चालु आर्थिक बर्षमा जेठ १५ गतेभित्र सबै बजेट खर्च गरिसक्ने घोषणा गरेका थिए । 

अब बाँकी ४ महिनामा ७२ दशमलव ७ प्रतिशत खर्च गर्नुपर्ने अवस्थाले यस बर्ष पनि हतारको ‘असारे विकास’ हुने संकेत देखिएको छ । अबको अवधिमा कूल बजेटमध्ये करिब ३० अर्ब ४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कूल बजेट ४२ अर्ब २० करोड ४ लाख १० हजारमध्ये ११ अर्ब ७८ करोड ६० लाख ४ हजार ३ सय २५ रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ १८ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ७६ हजारमध्ये २३ दशमलव २३ प्रतिशत अर्थात् करिब ४ अर्ब ३२ करोड ७० लाखरुपैयाँ खर्च गरेको छ । पुँजीगततर्फ कूल बजेट २३ अर्ब ५७ करोड ३९ लाख ३४ हजारमध्ये ३१ दशमलय ६४ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब ४५ करोड ८९ लाखरुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी अन्तिम आचार्यले बताए ।

कृषि क्षेत्रमा सरकारले कृषक लक्षित प्रभावकारी योजना ल्याउन नसकेकाले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको खर्च दोस्रो चौमासिकसम्ममा सबभन्दा कम छ । मुख्यमन्त्री राईले नै नेतृत्व गरेको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा कूल बजेट ४ अर्ब ४ करोड १० लाख ३२ हजारमा ११ दशमलव शून्य ५ प्रतिशत अर्थात् ४४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

यस्तै, मुख्यमन्त्री राईले नै नेतृत्व गरेको र प्रदेश सरकारको सबभन्दा बढी बजेट भएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको १९ अर्ब ८५ करोड ९९ लाख ८१ हजारमध्ये दोस्रो चौमासिकसम्ममा ३६ दशमलव ६२ प्रतिशत अर्थात् ७ अर्ब २७ करोड २७ लाख २१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकले जनाएको छ ।

यस्तै, गत आर्थिक बर्षमा सबभन्दा बढी खर्च गरेको समाजिक विकास मन्त्रालयको चालु आर्थिक बर्षको खर्च निरासाजनक छ । चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा उक्त मन्त्रालयको कूल बजेट ४ अर्ब १६ करोड ६८ लाख ७५ हजारमा २७ दशमलव ८६ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब १६ करोड १० लाख ७६ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको पाइएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले कूल बजेट ३ अर्ब ८३ करोड २७ लाख ३८ हजारमा १८ दशमलव ५४ प्रतिशत अर्थात् ७१ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च गर्न सकेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको कूल बजेट १ अर्ब ४८ करोड २८ लाख ६८ हजारमा १५ दशबमलव ९७ प्रतिशत अर्थात् २३ करोड ७० लाख ५१ हजार रुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजनाले मन्त्रालयले चालु बर्षको दोस्रो चौमासिकसम्ममा कूल बजेट ८ अर्ब ७ करोड ४३ लाख १५ हजारमा २१ दशमलव ४९ प्रतिशत अर्थात् १ अर्ब ७३ करोड ५० लाख ९४ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयको कूल बजेट २८ करोड ६ लाख ७३ हजारमा २० दशमलव ३२ प्रतिशत अर्थात् ५करोड ७० लाख ४० हजाररुपैयाँ खर्च भएको छ ।

आर्थिक तथा राजनीतिक विश्लेषक पर्वत राईले आर्थिक दृष्टिकोणले प्रदेश सरकार अलमलिएको अवस्थामा रहेको बताए । प्रदेश सरकारले पनि राम्रा काम गरिरहेको सन्देश दिन खोजिरहेको तर त्यसले प्रदेशवासी सन्तुष्ट नदेखिएको उनको भनाई थियो । ‘सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रुपमा प्रदेश सरकारको काम हेर्दा राजनीतिक रुपमा केही काम गरेको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘सरकारले संघीय संरचना निर्माण गर्नुका साथै कानूनहरू निर्माण गरेर संघीयतालाई एउटा ट्रयाकमा अघि बढाइरहेको सकारात्मक कार्य हो तर आर्थिक रुपमा अलमलिएको छ ।’

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री इन्द्रबहादुर आङ्बोले प्रदेश सरकारको तीन तहको सरकारमध्ये अहिले प्रदेश सरकार नै खर्च गर्न सक्षम भएको दावी गरे ।

‘आर्थिक प्रगतिको दृष्टिकोणले केही कमजोर देखिए पनि भौतिक प्रगति राम्रो भएको र त्यो अनुसार भूक्तानी भए खर्च सन्तोषजनक देखिन्छ,’ उनले भने, ‘भौतिक निर्माणको काम भइरहेको र भूक्तानी काम सम्पन्न भएपछि दिनुपर्ने भएकोले आर्थिक प्रगति केही कमजोर देखिएको छ ।’

स्रोत: https://ekantipur.com/pradesh-1/2020/03/18/158450651785689071.html