News

प्रदेश १ का सार्वजनिकस्थलमा एक वर्षभित्र ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट

February 22, 2018

नागरिक दैनिक, फाल्गुन १०, २०७४

काठमाडौं- मुलुकका प्रत्येक क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने नीति अनुरुप नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ मा वर्ष दिनभित्र पुर्याउने योजना अघि सारेको छ । प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ का पाँच जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न भन्दै बुधबार इन्छुक कम्पनीसँग आवेदन माग गरेको छ ।

एक नम्बर प्रदेशका पाँचथर, खोटाङ, भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटा जिल्लाका विभिन्न सार्वजनिक क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट विस्तार गर्न सार्वजनक आवेदन आह्वा गरेको प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्यालले बताए । ‘पाँच जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने नीति अनुरुप आवेदन माग गरिएको हो,’ अर्यालले नागरिकसँग भने, ‘छानिएका कम्पनीले पाँच जिल्लामा इन्टरनेट पुर्याउने छ ।’

प्राधिकरणले बुधबार सूचना जारी गर्दै इच्छुक कम्पनीहरूले अप्रिल ५ सम्म आवदेनको समयसीमा समेत तोकेको छ । प्राधिकरणको प्रावधान अनुसार योग्य एक कम्पनीलाई छनोट गरिने अर्यालले बताए । एकभन्दा धेरै कम्पनीले संयुक्त रुपमा गरिएको आवेदन भने स्वीकार नहुने प्राधिकरणले जनाएको छ । 

छानिएको कम्पनीले उक्त क्षेत्रमा दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउने छ भने उक्त इन्टरनेटको गति ५१२ केबिपिएस हुनेछ।

छानिएको कम्पनीले प्रदेश नम्बर १ मा पर्ने पाँच जिल्लाका प्रत्येक गाउँपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, सरकारी विद्यालय, उच्च मावि, हेल्थपोस्ट लागयत सार्वजनिक ठाउँमा एक वर्षभित्र अप्टिकल फाइबरबाट ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउनु पर्नेछ । उक्त क्षेत्रमा इन्टरनेट पुर्याउन प्राधिकरणले ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) बाट अनुदान उपलब्ध गराउने छ ।

यसअघि प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर १ का ताप्लेजुङ, संखुवासभा र सोलुखुम्बु गरी तीन जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड हाइब्रिड (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ) नेटवर्क पुर्याउन आवेदन माग गरिसकेको छ ।   
त्यसैगरी, प्राधिकरणले प्रदेश नम्बर २ मा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुर्याउन सुब्सिुलाई छनोट गरिसकेको छ । ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन प्रदेश नम्बर २ का आठ जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ।

पहिलो प्याकेजमा सप्तरी, सिराहा, धनुषा र महोत्तरी रहेका छन् । दोस्रो प्याकेजमा सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा छन् । ब्रोडब्यान्ड पुगेका ती स्थानमा प्राधिकरणले दुई वर्षसम्म निःशुल्क इन्टरनेट सेवा दिनेछ ।
त्यसैगरी, ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क (अप्टिकल फाइबर र माइक्रोवेभ टेक्नोलोजी) पुर्याउन प्रदेश नम्बर ७ का सातवटा जिल्ला छनोट गरिएको छ । ब्रोडब्यान्ड नेटवर्क पुर्याउने ७ नम्बर प्रदेशका जिल्लाहरू दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा, बैतडी, अछाम, बझाङ र बाजुरा रहेका छन् ।

ती जिल्लालाई दुई प्याकेजमा बाँडिएको छ । प्याकेज एमा  दार्चुला, डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी छन् भने प्याकेज बीमा अछाम, बझाङ र बाजुरा छन् ।यसअघि प्राधिकरणले भूकम्प अतिप्रभावित ११ जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पु¥याउन सम्झौता गरिसकेको छ ।मुलुकका प्रत्येक जिल्लामा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने क्रममा हालसम्म झन्डै ४० जिल्लाका पु¥याउन सम्झौता भइसकेको अर्यालले बताए । सम्झौता भएका बाहेक अन्य क्षेत्रमा पनि ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउन आवेदन माग गरिने योजना रहेको अर्यालले जानकारी गराए।

प्राधिकरणले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार विकास गर्न भनेर मुलुकभर सञ्चालन भएका प्रत्येक दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूको आम्दानीबाट वार्षिक दुई प्रतिशत शुल्क उठाउँदै आएको छ । प्राधिकरणले दूरसञ्चार ऐन २०५३ अनुसार यसरी उठाएको शुल्कलाई ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटिडिएफ) मा राखेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट र अन्य दूरसञ्चार सेवा पुर्याउन प्राधिकरणले आरटिडिएफको रकम प्रयोग गर्दै आएको छ । यही कोषबाट प्राधिकरणले गाउँगाउँमा अप्टिकल फाइबर बिछ्याएर ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुर्याउने काम गरिरहेको छ।

ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष अन्तर्गत मध्यपहाडी लोकमार्कको पूर्वमा पर्ने पाँचथरको चियो भञ्ज्याङबाट पश्चिममा धादिङ–गोरखाको आरुघाटसम्म करिब आठ सय किलोमिटर मुख्य सूचना तथा १५ सय ७० किलोमिटर शाखा खण्डमा अप्टिकल फाइबर विस्तार गर्न टेलिकम र प्राधिकरणबीच २०७३ असोज १२ मा सम्झौता भइसकेको छ ।

स्रोत: www.nagariknews.com/news/38635/