News

प्रदेश १ को आवधिक योजना : प्रतिव्यक्ति आय १६ सय २० डलर पुर्‍याउने

October 03, 2019

रविन भट्टराई, अन्नपूर्ण पोष्ट, १६ असोज, २०७६ 

विराटनगर : प्रदेश १ को पहिलो आवधिक योजनाले अर्थिक पाँचवर्षभित्र प्रदेशका नागरिकको प्रतिव्यक्ति आय एकहजार ६ सय २० अमेरिकी डलर पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। योजना आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रथम आवधिक योजना अनुसार यो अहिलेको डलर मूल्यमा एक लाख ८४ हजार ६८० रुपैयाँ हो। अहिले प्रदेश १ को प्रतिव्यक्ति आय एक हजार ६२ डलर छ।

योजना आयोगका उपाध्यक्ष सुवोधराज प्याकुरेलका अनुसार यसै अवधिमा मानव विकास सूचांकसमेत ०.५२३ बाट ०.६०० पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ। ‘स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेशको मूल नारा राखेर आवधिक योजना ल्याएका छौ, लक्ष सबै पूरा हुने संभावना बोकेका मात्रै छन्,’ प्याकुरेलले भने। प्रदेशको कुल ग्राहस्थ्य उत्पादन हाल पाँच खर्ब ५० अर्ब २९ करोड १० रुपैयाँ छ।

पाँच वर्षभित्रमा कुल गौहस्थ्य उत्पादन आठ खर्ब तीन अर्ब पाँच करोड ३० लाख रुपैयाँ पुग्ने लक्ष्य राखिएको उपाध्यक्ष प्याकुरेलले बताए। यसका लागि हाल भइरहेको ८.७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धिदरलाई १०.४ प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य निर्धारण गरिएको छ। प्रदेशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान हालको करिव २० प्रतिशतबाट बढेर २४ प्रतिशत पुग्ने र दुई लाख रोजगारी सिर्जना हुनेछ।

योजना अवधिभरमा साक्षरता प्रतिशत ८४ प्रतिशतबाट ९९ प्रतिशत र औसत आयु ७० वर्षबाट ७३ वर्ष पुर्‍याउने लक्ष्य लिएको प्रदेश योजना आयोगका सदस्य पूर्ण लोक्सोमले बताए। राष्ट्रिय योजना, नीति र कार्यक्रमका आधारमा नै प्रदेश योजना बनेको भए पनि प्रदेश १ ले आर्थिक बृद्धिदर उच्च बनाउन, साक्षरता र आर्थिक असमानता कम गर्न बढी जोड दिएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षाका गुणात्मक सुधार गर्दै उन्नत मानव संसाधन विकास एवं समता मूलक समाजको आधार निर्माण गर्ने, जलवायु अनुकूलन गर्दै वन, वातावरण, जलाधार र जैविक विविधताको संरक्षण र सुशासनको अभिवृद्धि गर्ने योजनाको मुख्य उद्देश्य रहेको सदस्य लोक्सोमले बताए । यो योजना पारित गरी सार्वजनिक गर्न केही ढिला भए पनि यसका नीति र कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि समावेश भइसकेको उनको भनाई छ।

पूर्वाधार क्षेत्र अन्तर्गत एकहजार ५ सय ४४ किलोमिटर कालोपत्रे सडकलाई योजना अवधिभर ५ हजार किलोमिटर र विद्युत् शतप्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य पनि राखिएको छ। २ सय ५० मेघावाट विद्युत्को माग रहेको प्रदेशमा हाल एकसय २१ मेघावाट उत्पादन भइरहेको छ। पाँच वर्षभित्र एकहजार ५ सय मेघावाट विद्युत् उत्पादन गरी अन्यत्र बिक्री गर्ने लक्ष्य राखेको आयोगले जनाएको छ।

यसअघि गण्डकी प्रदेशले मात्रै आवधिक योजना पारित गरेको र प्रदेश ३ ले आधारपत्र मात्रै बनाएको मुख्यमन्त्री शेरधन राईले बताए। प्रदेश १ केही ढिला भए पनि कार्यान्वयन गर्न १ नंबर हुने उनको दाबी छ। ‘हाम्रा संयन्त्रले यसको कार्यान्वयनको खाकामा काम गर्छ, अनुमगनलाई प्रभावकारी बनाउने र योजनाको लक्ष्य हासिल गर्न प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकार लागिपर्नेछ’, उनले भने।

स्रोत: http://annapurnapost.com/news/138241