नीरु अर्याल, कारोबार राष्ट्रिय दैनिक, २२ भाद्र, २०७४
तेस्रो चरणको स्थानीय निर्वाचनका कारण पूर्वनिर्धारित बजेटभन्दा अढाई अर्ब रुपैयाँ खर्च बढ्ने भएको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनका लागि छुट्टाछुट्टै रकम मागेपछि अर्थ मन्त्रालयले थप रकम उपलब्ध गराउने भएको हो ।
माग गरिएको रकममध्ये अर्थ मन्त्रालयले निर्वाचन आयोगलाई डेढ अर्ब रुपैयाँ निकासा गरिसकेको छ भने गृह मन्त्रालयलाई पनि मागबमोजिम नै बजेट उपलब्ध गराउने अर्थको तयारी छ । अर्थका अनुसार गृहले सुरक्षाका अतिरिक्त अन्य खर्चसहित १ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ ।
तेस्रो चरणअन्तर्गत असोज २ मा प्रदेश नं. २ का ८ जिल्लामा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । पहिलो र दोस्रो चरणमा ६ प्रदेशमा स्थानीय तहको चुनाव सम्पन्न भइसकेको छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिव डा. शान्तराज सुवेदीले स्थानीय निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले माग गरेको रकम पठाइसकिएको जानकारी दिए ।
“निर्वाचन आयोगलाई १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ निकासा भइसकेको छ,” उनले कारोबारसँग भने, “गृहले पनि सुरक्षाका लागि १ अर्ब रुपैयाँ मागेको छ त्यसमा कति दिने भन्ने निर्णय भइसकेको छैन ।” उनले अर्थले छिट्टै निर्णय गरेर गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक रकम दिने पनि जानकारी दिए ।
निर्वाचनका लागि “आवश्यक रकम अभाव हुन दिँदैनौं,” उनले भने, “के कति आवश्यक छ त्यो निर्णय गरेर पठाउँछौं ।” अर्थका अनुसार गृहले आफ्नै खर्चसहित विभिन्न शीर्षकमा रकम मागेको छ ।
मन्त्रालयले आफ्नै खर्चका लागि ९५ लाख, जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूका लागि २ करोड, नेपाल प्रहरी र माताहत कार्यालयका लागि ६९ करोड ७० लाख, सशस्त्र प्रहरीका लागि १८ करोड ७९ लाख र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र यसअन्तर्गतका कार्यालयका लागि ६८ लाख ४३ हजार रुपैयाँ माग गरेको छ ।
यसअघि नै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको दुई चरणको निर्वाचनमा आयोगले ७ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ भने सुरक्षा निकायले ११ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरेका छन् । निर्वाचन आयोगले यसअघि मागेको करिब ३ अर्ब रुपैयाँ रकम फिर्ता गरेको पनि अर्थले जनाएको छ । अर्थका अधिकारीहरूका अनुसार यससँगै स्थानीय तह निर्वाचन खर्च २० अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुग्ने देखिएको छ ।
सरकारले गत आवमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गर्न भन्दै २० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्यएको थियो । तीन तहमा निर्वाचन हुँदा निर्वाचन खर्च अनुमान गरेभन्दा बढी भएको अर्थको भनाइ छ ।२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भने जम्मा ११ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
स्थानीय निर्वाचनमै त्यसभन्दा दोब्बर खर्च हुने देखिएको छ भने आसन्न प्रदेश र संघ निर्वाचनमा खर्च परिमाण चुलिने छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार ०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा ७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । सुरक्षा चुनौति बढेको र महँगी बढेसँगै निर्वाचन पनि खर्चिलो बन्दै गएको अर्थविद्हरू बताउँछन् ।
अर्थविद डा. सुरेन्द्रलाल कर्ण भन्छन् “सुरक्षासँगै खर्चका सीमाहरू बढ्दा चुनाव महँगिदै गएको छ ।” उनका अनुसार ०५६ अघिका चुनावमा न्यून मात्रामा म्यादी भर्ना हुने र उनीहरूलाई दिने भत्ता र पोशाकमा कम रकम खर्च हुने गर्दथ्यो । उनले सबैभन्दा ठूलो खर्च नै सुरक्षामा देखिएको बताए । निर्वाचनका समयमा उपभोग्य सामानको खपत बढी हुँदा अर्थतन्त्र चलायमान हुने पनि उनको भनाइ छ ।
“निर्वाचनको समयमा मूल्यवृद्धि, उपभोग र लगानीले विशेष महत्व राख्छ,” उनी भन्छन् “त्यतिबेलाको तुलनामा अहिले मूल्यवृद्धि, उपभोग, लगानी सबै हिसावले बढी छ ।” अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६ को संसदीय चुनावमा २ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
जसमध्ये पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनमा खर्च भएको रकममध्ये ५ अर्ब रुपैयाँ सुरक्षामा खर्चिएको छ । दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा भएको कुल खर्चमध्ये ४ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
स्रोत: