नागरिक, जेठ २६, २०७६
हेटौंडा– प्रदेश नं ३ मा अपाङ्गता भएका ६० प्रतिशत बालबालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित छन्। राष्ट्रिय अपाङ्ग महासङ्घका अनुसार प्रदेश नं ३ मा ९८ हजार अपाङ्गता भएका ब्यक्ति रहेकामा ४० प्रतिशत मात्र विद्यालय जाने गरेको महासङ्घको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। साथै अपाङ्गता भएकामध्ये ४८ प्रतिशतले मात्र परिचयपत्र पाएका छन्।
विद्यालय जानबाट वञ्चित हुनाको मुख्य कारण पारिवारिक आर्थिक एवं सामाजिक समस्या रहेको बताइएको छ। सरकारी स्तरबाट उपलब्ध हुने सेवाहरु नारामा मात्र सिमित रहेको र विभिन्न किसिमका भेदभावका कारण अपाङ्ग बालबालिका शिक्षाबाट वञ्चित भएका हुन्।
राष्ट्रिय अपाङग महासङ्घद्वारा प्रदेशस्तरीय विभिन्न मन्त्रालय सरकारी तथा गैरसरकारी सङ्घ संस्था एवं सरोकारवालाहरुसँग आज गरिएको समन्वय बैठकमा सो जानकारी दिइएको हो।
राज्यले कुनै पनि नीति तथा कार्यविधिमा अपाङ्ता भएका व्यक्ति एवं संस्थालाई नसमेटेको र औपचारिकतामा मात्र सीमित राखेको सरोकारवालाहरुले गुनासो गरेका छन्। अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचयपत्र शिक्षा रोजगारी र सीपमूलक तालीम दिनुपर्नेलगायत विषयमा पनि यहाँ आयोजित एक छलफलमा जोड दिइएको थियो।
महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयका सहसचिव वीरबहादुर राईले अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई राज्यले भेदभाव नगरेको स्पष्ट गरे। अपाङ्ग महासङ्घ प्रदेश नं ३ का अध्यक्ष अस्मिन लम्सालले राजनीतिक रुपमा प्रतिबद्धता नभएसम्म अपाङ्गको हकहितको सुरक्षा नहुने बताए।
त्यसैगरी अस्मिता नेपालकी अध्यक्ष आरती पाठकले घर नै अपाङ्ग मैत्री हुनुपर्ने बताए। उनले राज्य तथा स्थानीय निकायले निर्माण गर्ने विकासका पूर्वाधारदेखी लिएर विद्यालयसम्म अपाङ्गमैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले अपाङ्ग बालबालिका जस्तै अपाङ्ग बालबालिकाका लागि पनि खेल्ने र घुम्ने स्थान महत्वपूर्ण हुने भएकाले बाल उद्यानहरु पनि अपाङ्ता भएका बालबालिकाले समेत खेल्न पाउने हुनुपर्नेमा जोड दिए।
