News

प्रदेश ३ सबै सूचकांकमा अगाडि

March 28, 2018

कारोबार, बुधवार, चैत्र १४, २०७४

हेटौंडा-मानव विकास सूचकांक, साक्षरता दर, विद्युत् सुविधा तथा गरिबी दरका आधारमा प्रदेश ३ मुलुकका अन्य प्रदेशहरूभन्दा निकै अगाडि रहेको तथ्यांकले देखाएको छ । कुल राजस्व संकलनमा यस प्रदेशको योगदान ५० प्रतिशत रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।


क्षेत्रगत रूपमा बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयहरूमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागले मंगलबार हेटौंडामा आयोजना गरेको पूर्वबजेट अन्तरक्रियामा विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार प्रदेश नम्बर तीन सबै सूचकांकमा अगाडि छ । कुल राष्ट्रिय आयमा प्रदेश ३ को योगदान ३१.९ प्रतिशत रहेको जनाइएको छ । नेपालको समग्र प्रतिव्यक्ति आय ७१८ अमेरिकी डलर रहेकोमा प्रदेश नम्बर ३ को प्रतिव्यक्ति आय १ हजार ९३ डलर रहेको कार्यकारी निर्देशक थापाले जानकारी दिए । यस प्रदेशमा कुल जनसंख्याको २०.९ प्रतिशत अर्थात ५५ लाखको बसोवास छ । 
मुलुकको कुल कृषि उत्पादनमा प्रदेश ३ को ३१ प्रतिशत योगदान छ । सेवा क्षेत्रको उत्पादनमा यस प्रदेशको ४४.५ प्रतिशत योगदान रहेको जनाइएको छ । सबैभन्दा बढी उद्योग पनि यसै प्रदेशमा छन् । जलविद्युत् उत्पादनमा प्रदेश ४ पछिको दोस्रो महत्वपूर्ण प्रदेश पनि प्रदेश ३ रहेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको छ । हाल उत्पादित जलविद्युत्मा पनि करिब ३६ प्रतिशत योगदान यसै प्रदेशको छ । यस प्रदेशमा करिब २३ सय मेगावाट क्षमताका आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको जनाइएको छ । बैकिङ क्षेत्रको निक्षेप संकलनमा यस क्षेत्रको योगदान करिब ७२ प्रतिशत र कर्जा परिचालनमा ५७ प्रतिशत छ ।
राष्ट्र बैंकले कृषि, उद्योग, सेवा, पूर्वाधार क्षेत्रको अवस्था, समस्या, चुनौती र बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने विषयमा यहाँका प्रदेशस्तरका विज्ञ, जिल्लास्थित निजी तथा सरकारी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेको हो । कार्यक्रममा प्रदेशका भूमि व्यवस्था तथा कृषिमन्त्री दावादोर्जे लामाले आगामी बजेटले कृषिमा बजेट बढाउनुपर्ने तथा अनुदान रकमको पनि सही सदुपयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिए । औद्योेगिक विकासलाई पनि प्राथमिकता राखेर बजेट ल्याइनुपर्ने उनको सुझाव थियो । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री अरुण नेपालले प्रदेशको कानुन बनाउन भएको ढिलाइले प्रदेश सरकारले काम गर्न नसकिरहेको बताए । प्रदेश संरचना नेपालको लागि नौलो भएको भन्दै उनले आफूहरू प्रदेश संरचनाअनुसार गर्ने कामहरूको बारेमा छलफलमै रहेको बताए । 
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव वसन्त अधिकारीले प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा प्रणाली र मापदण्ड स्थापित गर्ने हिसाबले बजेट बनाउँदै गरेको जानकारी दिए । केन्द्रीय सरकारले प्रदेश सरकार मातहतमा रहनुपर्ने आयोजनाहरू तत्काल हस्तान्तरण गर्न पनि केन्द्र सरकारलाई आग्रह गरे । राजस्व बाँडफाँड र समानीकरणको रकमबापत तीन नम्बर प्रदेशले ३ अर्ब रकम पाउनुपर्ने भन्दै अधिकारीले सो रकम नपाएको गुनासो गरे । आन्तरिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव बलदेव जोशीले प्रदेशस्तरमा प्रदेश फन्डको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । स्थानीय तहमा जान नमान्ने बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कारबाही गर्नुपर्नेमा समेत उनको जोड थियो । 
उद्योग संघ मककवानपुरका प्रथम उपाध्यक्ष लेखराज पोखरेलले औद्योगिक क्षेत्रको जग्गाको भोगाधिकार ९९ वर्षको बनाउनुपर्ने र सोही जग्गालाई आधार मानी उद्योगीलाई ऋण दिनुपर्ने सुझाव राखे । राष्ट्रिय कृषक महासंघ मकवानपुरका अध्यक्ष महानन्द सापकोटाले आगामी बजेटले कृषिमा १५ प्रतिशत बजेट छुट्याउनुपर्नेमा जोड दिए । कृषि बिमालाई कृषक समूह तथा सहकारीमार्फत गर्नुपर्नेसमेत उनको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक थापाले आर्थिक वर्ष २०७५-७६ को बजेट तर्जमाको परिवेश, समष्टिगत आर्थिक स्थिति, चालू आर्थिक वर्षको सात महिनाको स्थिति, राजस्व तथा खर्च स्थिति, अन्य मुलुकहरूसँग नेपालको सरकारी वित्तको तुलना, वित्तीय सेवाको विस्तारलगायतको बारेमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमाको विषयमा थापाले आगामी वर्ष ७.२ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिद्धरको लक्ष्य राखिएको बताए ।
विगत एक वर्षदेखि मुद्रास्फीति न्यून रहेको बताउँदै उनेल आर्थिक वर्ष २०७३-७४ को प्रथम सात महिनामा औसत मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशत रहेकोमा आव २०७४-७५ को उक्त अवधिमा औसत मुद्रास्फीतिदर ३.७ प्रतिशतमात्र रहेको जानकारी दिए । कुल गार्हस्थ्य बचत करिब १० प्रतिशत तथा कुल राष्ट्रिय बचत अनुपात करिब ४४ प्रतिशत रहेको उनले बताए ।
विप्रेषण आयको वृद्धिदरमा कमी आएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । आव २०७२-७३ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ७.७ प्रतिशतले वृद्धि भएकोमा आ.व. २०७३-७४ मा ४.६ प्रतिशतमात्र वृद्धि भएको आव २०७४-७५ को प्रथम सात महिनामा अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा विप्रेषण आयको वृद्धिदर १.७ प्रतिशत मात्र रहेको जनाइएको छ ।
वस्तु निर्यातको तुलनामा आयात उच्च दरमा वृद्धि भएका कारण नेपालको व्यापार घाटा बढ्दै गएको कार्यकारी निर्देशक थापाले बताए । आ.व. २०७३-७४ मा व्यापार घाटाको जीडीपीसँगको अनुपात अहिलेसम्मकै उच्च अर्थात् ३५.३ प्रतिशत पुगेको उनले बताए ।

स्रोत: https://karobardaily.com/news/development/3535